राजश्व संकलनमा बृद्धि

गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष जिल्लामा राजश्व संकलन बढेको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा एक करोड भन्दा बढी राजश्व संकलन भएको छ । कोष नियन्त्रक राजेन्द्रप्रसाद अर्यालका अनुसार गत वर्ष जिल्लामा ५ करोड ४४ लाख राजश्व संकलन भएको थियो । यस वर्ष बढेर ६ करोड, ६० लाख २३ हजार ३ सय ११ रुपैंया राजश्व संकलन भएको हो ।

राजश्व बृद्धिका लागि गत वर्ष देखि शुरु भएको पारिश्रमिक करले सबै भन्दा बढी सघाएको छ । भने बैंकिङ्ग आयकर, शिक्षा सेवा शुल्क, स्वरोजगार कोषको राजश्व संकलन घटेको छ । कार्यालयका अनुसार पारिश्रमिक करबाट मात्र यस वर्ष १ करोड, ५ लाख ९३ हजार राजश्व संकलन भएको छ । त्यस्तै कार्यालयले बिभिन्न क्षेत्रबाट २ करोड, २४ लाख ५६ हजार संकलन गरेको छ । कार्यालयबाटै संकलन भएको राजश्व पनि गत वर्षको तुलनामा झण्डै १ करोड बढि हो । त्यस्तै घर बहाल कर पनि गत वर्षको तुलनामा यस चार गुना भन्दा बढीले बृद्धि भएको छ । गत वर्ष घर बहालबाट ५ लाख ९७ हजार संकलन भएकोमा यस वर्ष २८ लाख ६९ हजार संकलन भएको छ । यस वर्ष युवा स्वरोजगार कोष, ब्याजको आयकर, शिक्षा सेवा शुल्क लगायतका क्षेत्रको राजश्व संकलन भने धेरै घटेको छ । गत वर्ष ११ लाख राजश्व संकलन भएको युवा स्वरोजगार कोषबाट यस वर्ष भने २ हजार ५ सय, ब्याज आयकरबाट गत वर्ष ११ लाख संकलन भएकोमा यस वर्ष ९ लाख, शिक्षा सेवा शुल्कमा गत वर्ष १ लाख ६८ हजार संकलन भएकोमा यस वर्ष १० हजार मात्र संकलन भएको कार्यालयले  जनाएको छ ।

गत वर्षको तुलनामा पब्लिक लिमिटेड कर, मदिरा खरिदबिक्रि, व्यक्तिगत र्फम दर्ता/नबिकरण, लगायतका क्षेत्रबाट पनि राजश्व संकलन बढेको छ । गत वर्ष पब्लिक लिमिटेड कर १४ लाख ३३ हजार संकलन भएकोमा यस वर्ष बढेर २३ लाख ७६, मदिरा खरिद बिक्रिमा ४७ हजार राजश्व बढेको छ । यस बर्ष मदिरा खरिदबिक्रिबाट २ लाख ५७ हजार राजश्व संकलन भएको हो । त्यस्तै व्यक्तिगत र्फम दर्ता/नबिकरणबाट ३८ लाख ३१ हजार, राहदानी वितरणबाट २ करोड ३७ राजश्व संकलन कार्यालयले जनाएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखापाल कृष्णप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार अधिकांश क्षेत्रको राजश्व दर बृद्धि र सामाजिक सेवा सुरक्षा कर अनिवार्य भएकाले पनि राजश्व संकलनमा बृद्धि भएको बताए । तर यहाँका अधिकांश बैंकहरुले प्रतिस्पर्धाका लागि निक्षेप संकलनको ब्याज बृद्धिको घोषणा गरेपनि ब्याज आयकर भने घटेको छ । लेखापाल श्रेष्ठले बैंकिङ्ग कारोबार र शिक्षा सेवा शुल्कका लागि कार्यालयलाई अनुगमनको कुनै जिम्मेवारी नभएकाले किन कमि आयो भन्ने कारण दिन नसकिने बताए।

स्रोत: http://www.ekantipur.com