आयल निगमको संचालन खर्च ६ प्रतिशत बढ्यो

लामो समयदेखि घाटमा रहेको नेपाल आयल निगमले विज्ञहरुको सुझाव अनुरुप संचालन खर्च घटाउन सकेको छैन। संचालन खर्च अत्याधिक रहेको भनेर आलोचना हुँदै आएको निगमले गत वर्ष पनि यस्तो खर्च ६ प्रतिशतले बढाएको हो। विगतमा बनेका उच्च स्तरीय समितिहरुले निगमको संचालन खर्च अस्वभाविक रुपमा बढेको भन्दै यसलाई १० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिने सिफारिस गरेका थिए। तर, यस्ता सुझाव विपरित निगमको प्रत्येक वर्ष संचालन खर्च बढिरहेको छ।

निगमको गत वर्ष ४१ करोड ८२ लाख कुल संचालन खर्च भएको छ। यो अघिल्लो वर्षभन्दा ६ प्रतिशत बढी हो। अघिल्लो वर्ष संचालन खर्च झनै बढी थियो। जथाभावी कर्मचारी भर्नावापत तलब भत्ता, चन्दा, विज्ञापन, परिवहन तथा इन्धन, भ्रमणलगायतमा निगमले अनावश्यक रकम खर्च गरेकाले संचालन खर्च बढेको हो। निगमले विज्ञापनमा गरेको अस्वभाविक खर्च गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खर्च नियन्त्रणका लागि निर्देशनसमेत दिएको थियो। तर, गत वर्षको तथ्यांकअनुसार उसको निर्देशन पनि पालना भएको देखिदैन। गतवर्ष निगमको तलब, ज्याला र अन्य कर्मचारी खर्च १७ प्रतिशतले बढेको छ। तलब ज्यालामा १५ करोड ८८ लाख खर्च भएको प्रतिवेदनमा छ। अघिल्लो वर्ष १३ करोड ५९ लाख थियो। 

निगमका कार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झाले नयाँ कर्मचारी नियुक्ति गरिएकाले तलब खर्च बढेको दावी गरे। 'हामीले नयाँ कर्मचारी नियुक्ती गरेका छौ। सक्षम र दक्ष कर्मचारी नियुक्ती भएकाले धेरै खर्च देखिएको हो,' उनले नागरिकसँग भने, 'हामीले बढी खर्च गरेका छैनौ।' निगमले पछिल्लो समयमा इन्जिनियर, लेखापरीक्षक लगायत युवापुस्तालाई नियुक्त गरेको छ। निगमले चन्दा र सहयोग पनि प्रसस्त बाँढेको छ। अघिल्लो वर्ष दश हजार चन्दा बाँडेको निगमले गतवर्ष झण्डै ६ लाख वितरण गरेको छ । स्रोतका अनुसार निगमका कार्यकारी निर्देशकको स्वविवेकीय आधारमा बढी खर्च भएको छ। 

'संस्था नाफामा जानेवितिकै चन्दाको नाममा पैसा दिनु जायज होइन,' निगमका एक अधिकारीले भने, 'बाणिज्य मन्त्रीदेखि त्यसका आसेपासेलाई रकम दिएर दुरुपयोग भएको छ।' उनका अनुसार निगमका कार्यकारी निर्देशकलाई दिइएको असिमित अधिकारका कारण मनपरी खर्च भएको हो। मन्त्री रिझाउनदेखि बोर्ड संचालक घुम्नसम्म निगमको खर्च प्रयोग भएपछि बढी हुनु स्वभाविक हो। उनका अनुसार सञ्चित नोक्सानी रहेको संस्थानले मितब्ययी हिसाबले चल्नुपर्नेमा झन बढ्नु दुभार्ग्यपूर्ण हो। उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योती बानियाँले संचालक समिति जिम्मेवार बन्न नसकेकाले निगमको खर्च बढेको बताए। 'व्यवस्थापन पक्षले आफुखुशी खर्च गर्ने प्रवृतिले बढी खर्च हुनु स्वभाविक हो,' उनले भने। उनका अनुसार निगमभित्रको लागत बढ्दा उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नु परेको छ। बानियाँले निगमभित्रको लागत घटाउन सके उपभोक्ताले सस्तोमा पेट्रोलियम पदार्थ पाउन सक्ने दाबी गरे। गत वर्ष निगमको विज्ञापन खर्च पनि स्वभाविक देखिदैन। निगमले यो वर्ष ७४ लाख ८५ हजार विज्ञापनवापत खर्च गरेको छ। अघिल्लो वर्ष यो ४३ लाख ९५ हजार थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झण्डै एकवर्ष अघि विज्ञापन बढी गरेको भन्दै नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको थियो।

निगमको परिवहन तथा इन्धन खर्चसमेत बढेको छ। गत आबमा परिवहन खर्च १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ छ। अघिल्लो वर्ष १ करोड २७ लाख मात्र थियो। गतवर्ष भ्रमणखर्च समेत झण्डै दोब्बरले बढेको छ। 

निगमले विदेश भ्रमणमा समेत मितव्ययिता अपनाउन सकेको छैन। गतवर्ष भ्रमणमा १ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ जबकी अघिल्लोवर्ष ७८ लाख ८० हजार मात्र थियो। यस्तै व्यवसाय प्रवर्द्धन खर्च पनि अस्वभाविक रुपमा बढेको छ। निगमले गत वर्ष ३३ लाख ७९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। अघिल्लो वर्ष १० लाख ६३ हजार थियो।

स्रोत :http://nagariknews.com