दुई महिनामा ३७ अर्ब निक्षेप थप

तरलता अभाव झेलिरहेको वाणिज्य बैंकहरूमा पछिल्लो दुई महिनामै ३७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । यससँगै असार मसान्तसम्म मुलुकका २७ वाणिज्य बैंकमा निक्षेपको परिमाण ६ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो । गत आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म ५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले पुँजीगत खर्चका रूपमा ठूलो परिमाणमा भुक्तानी दिएकाले रकम थपिएको हो । त्यसबाहेक तरलता अभावपछि बढी ब्याजदर दिएर निक्षेप संकलन गर्न थालेपछिको सकारात्मक प्रभावका रूपमा पनि यसलाई हेरिएको छ ।

यससँगै बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अवस्थामा सुधारसमेत आएको छ । सोमबार अन्तरबैंक कर्जाको ब्याजदर २/३ प्रतिशतमा झरेको छ । कुनै समय यो बढेर १३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । 'तत्काल सुधारको संकेत देखिए पनि कत्तिको दिगो हुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो,' बैंकर्स संघका अध्यक्ष ससिन जोशीले भने ।  साउन भरिको अवस्थाबाट यसको दिगोपना अनुमान गर्न सकिने उनले बताए । बैंकहरूको ब्याजबापतको रकम मात्र यो अवधिमा ७ अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ । 'यसले निक्षेप बढिरहेको संकेत गरेको छ,' बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, 'ब्याज बढेकाले त्यसैका लागि निक्षेप आकषिर्त भइरहेको हुनुपर्छ ।' कुनै समय वाणिज्य बैंकहरूमा २ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको निक्षेपको ब्याजदर पछिल्लो समय १२/१३ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म निक्षेप घटेर ५ खर्ब ८६ अर्बमा झरेको थियो । जुन असोज मसान्तमै ५ खर्ब ८६ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ थियो । असार २५ गतेसम्म ६ खर्ब ४ अर्ब निक्षेप रहेकामा पछिल्लो समयमा देखिएको वृद्धिबाट आश्चर्य लागेको पनि जोशीले बताए । 'यो दिगो नभएसम्म यसबाट खुसी हुन सकिँदैन,' उनले भने । सरकारले विकास आयोजनाको निर्माणका कामका लागि असार अन्तिममा गरेको ठूलो परिमाणको भुक्तानीले निक्षेप बढेको उनको तर्क छ । उनको भनाइलाई सरकारी अधिकारीले पनि पुष्टि गरे । असार महिनाको १५ दिनभित्र मात्र सरकारी कर्मचारी र विकास आयोजनामा भुक्तानी दिएको थियो।

अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख बोधराज निरौलाका अनुसार सरकारले गरेको भुक्तानी राष्ट्र बैंकमा रहेको सरकारी खाताबाट सीधै बैंकिङ प्रणालीमा जान्छ । काम भए पनि त्यसको भुक्तानी असारमा हुन्छ । काम सुरु गर्न पहिल्यै निश्चित रकम दिए पनि अन्तिम भुक्तानी यो समयमा हुँदै आएको छ । पछिल्लो समयमा आएर निक्षेप बढे पनि कर्जा विस्तारको तुलनामा यो अझै कम छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कर्जा कम भए पनि आर्थिक वर्षभरको औसतमा निक्षेप वृद्धि १४ प्रतिशत कायम भयो भने कर्जा विस्तार १९ प्रतिशतले भएको थियो । घर जग्गा र सुन आयातमा कर्जा निरुत्साहित गर्ने नीति सरकारले लिएपछि पुसयता कर्जा विस्तार साँघुरिएको हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा कुल कर्जा लगानी ४ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । पुस मसान्तसम्म यो ४ खर्ब ६६ अर्ब थियो । गत वर्ष कर्जा लगानी बढेर कुनै समय ४ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । तर पछिल्लो समय कर्जा घटे पनि वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात १० महिनामा ८९ दशमलव १ प्रतिशतबाट घटेर ८१ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । यो निक्षेपमा बैंकहरूको चुक्ता पुँजी गणना हुँदैन ।

२ दिनमा ४ अर्ब कर्जा वाणिज्य बैंकहरूका अर्थिक बर्षको अन्तिम दुई दिनमा मात्र ४ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ । यी अधिकांश कर्जा ओभरड्राफ्ट गएको केन्द्रीय बैंक स्रोतले बतायो । वर्षको अन्तिम समयमा ब्याजलगायत भुक्तानीका लागि यस्तो कर्जा लिइएको अनुमान गरिएको छ ।