तीन करोडको चेक 'वाउन्स' हुने

विनियोजित वजेट भन्दा झण्डै डेढगुणा अधिक रकमको योजना स्वीकृती गरिएकाले जिल्ला विकास समिति धनुषाबाट विकास निर्माण शीर्षकमा काटिएका झण्डै तीन करोडको चेक 'बाउन्स' हुने भएको छ । स्थानीय विकास अधिकारी टेकराज निरौलाले विनियोजित वजेट भन्दा बढिको योजना स्वीकृत भएको जानकारी दिए । उनले भने-'विनियोजित वजेट भन्दा कति रकम बढिको योजना स्वीकृत भएको छ, यसको यकीन हुन सकेको छैन । एक दुई दिनभित्र यकीन हुन्छ ।' तर लेखा शाखा सम्बद्ध कर्मचारीहरुले झण्डै तीन करोडको चेक बाउन्स हुने आशंका गरेका छन्-'स्वीकृत योजनाको चेक काट्न हामी बाध्य छौं । विनियोजित वजेट भन्दा झण्डै तीन करोड अधिकको योजना स्वीकृत गरिएको देखिन्छ ।' लेखा शाखाका एक सरोकारवाला कर्मचारीले भने।

दलहरुको दवाव तथा पूर्व स्थानीय विकास अधिकारी विन्दुप्रसाद गुरागाईको कूटनीतिका कारण आर्थिक वर्ष २०६६/६७मा विनियोजित वजेट भन्दा डेढ गुणा अधिकको योजना स्वीकृत गरिएको सम्बद्ध कर्मचारीहरुको दावी छ । प्राप्त जानकारी अनुसार-चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माण तर्फ ६करोड २५लाख विनियोजित गरिएको थियो तर योजना भने ९करोडको स्वीकृत गरिएको छ । आर्थिक वर्षको समाप्तिको दिन शुक्रवारसम्म योजनाहरु स्वीकृत गरिएका थिए । वजेटको आधिकारीक जानकारी राख्ने लेखा शाखासंग सल्लाहै नगरी मनपरी तरीकाले योजनाहरु स्वीकृत गरिएको आरोप सम्बद्ध कर्मचारीहरुको छ। आफ्नो नाउँ उल्लेख नगर्ने एक कर्मचारीले भने-हामीले बोर्ड बैठकमा पनि यस समस्या तर्फ पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएका थियौं तर कसैले वास्ता गरेन।

चालू आर्थिक वर्षको वजेट तर्जुमा गर्न बसेको जिल्ला परिषदमा राजनितीक दलका प्रतिनिधीहरुबीच विवाद उत्पन्न भएपछि जिल्ला स्थित राजनितीक संयन्त्रका प्रतिनिधीहरुले तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी विन्दुप्रसाद गुरागाईलाई जिल्ला भरिका सम्पूर्ण योजना छनौट गर्ने एकाअधिकार दिएका थिए । सम्बद्ध कर्मचारीहरुका अनुसार- दुई महिना पूर्वमात्र यहाँबाट सरुवा भएका गुरागाई आफू खुसी योजनाहरु स्वीकृतमात्र गरेनन,जाने वेलामा केही योजना बिक्री पनि गरे ।     जिल्ला विकास श्रोतका अनुसार-अनेकौ स्वीकृत योजनाहरु परिषदबाट पारित वजेटमा छैनन् । पूर्व स्थानीय विकास अधिकारी गुरागाईले बिक्री गरेर गएका योजनाहरुको समझौता तथा प्रथम किस्ताको निकासा पनि त्यतिवेलै भई सकेको श्रोतको दावी छ । वर्तमान स्थानीय विकास अधिकारी निरौलाले परिषदबाट पारित योजना भन्दा बढिको योजना स्वीकृत गरिएको स्वीकार गरे तर उनले पूर्व स्थानीय विकास अधिकारीको काम कार्यवाहीबारे कुनै टिप्पणी गर्न चाहेनन् ।

'स्थानीय निकायको सर्वोच्च निकाय जिल्ला परिषद हो । परिषदले तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारीलाई सोलो अधिकार दिएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा उनले स्वीकृत गरेको योजनालाई जायज मान्नै पर्छ ।' निरौलाले कान्तिपुरसंग भने।वालुवा, गिटी,ढुंगाको ठेक्का वापतको एक करोड तथा मालपोत वापतको एक करोड २५लाख असुली हुन नसकेकोले जिविस पहिले देखिनै आर्थिक शंकटमा थियो । वजेट भन्दा बढिको योजना स्वीकृत गरेर अर्को शंकट थपेको सम्बद्ध कर्मचारीहरु बताउँछन् -'एक त सवा दुई करोड जति हाम्रो आम्दानी घट्यो । अर्को विनियोजित वजेट भन्दा अधिकको योजनाहरु स्वीकृत भए '। दुई महिना अघि मात्र सरुवा भई यहाँ आएका स्थानीय विकास अधिकारी निरौलाले भने ।

स्रोत: http://www.ekantipur.com