रेडियोमा ५ अर्ब लगानी

खोरको बाख्रा बेच्नुपरे सिन्धुलीको विभिन्न गाउँका बासिन्दा सिन्धुलीगढी रेडियोमा फोनबाट टिपाउँछन् । चाहिएका व्यक्ति सूचना सुनेर बिक्रेताको घरैमा पुग्छन् । रेडियोले कृषकका समस्यालाई प्राथमिकता दिँदै चौपाया बिक्रीको सूचना बजाएको २५ रुपैयाँ मात्र लिने गरेको रेडियोका अध्यक्ष कृष्णहरि घिमिरे बताउँछन् । सूचना सुनेर धेरै व्यक्ति किन्न आउँदा कृषकले राम्रो मूल्य पनि पाउने गरेका छन् । 'आफूले २५ हजार रुपैयाँमा बेच्न खोजेको भैंसीलाई ३५ हजार तिर्न ग्राहक आएपछि एक किसानले खुसी हुँदै रेडियोलाई १ हजार रुपैयाँ सहयोग दिए,' उनले सुनाए । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछिको ठूलो उपलब्धिका रूपमा रहेको एफएम -पि|mक्वेन्सी मोडुलेसन) रेडियो समाचार, मनोरञ्जन र सूचनाका भरपर्दो माध्यम बनेका छन् । सय रुपैयाँको रेडियोमा ५ रुपैयाँको ब्याट्री हालेर सुन्न सकिने यो माध्यम सञ्चारका अरू माध्यमभन्दा निकै सस्तो पनि छ । पत्रपत्रिकाको पहुँच र विद्युत्को अभाव भएका दुर्गम ठाउँमा समेत रेडियोले सबैलाई मोहनी लगाएको छ । भारी बोक्ने भरिया हुन् वा खेतमा काम गर्ने किसान रेडियो काँधमै झुन्डिएको देख्न सकिन्छ । स्थानीय एफएमबाट आफ्नोसमेत समाचार सुन्न पाउँदा किसान दंग छन् । स्थानीय बासिन्दाले तरकारीको बजार भाउदेखि बजारमा मलबीउ आए/नआएको रेडियोबाटै थाहा पाउँछन् । मुलुकका अधिकांश जिल्लामा पुगेका रेडियो समाजमा चेतना सञ्चारको राम्रो संवाहक बनेको छ ।

मुलुकमा एफएम सुरुवातको डेढ दशक मात्र बितेको छ । २०५२ साल माघ २८ गते रेडियो नेपालले एफएम प्रसारण अनुमति लिएको थियो । त्यसको २ वर्षपछि २०५४ जेठ २ गते वातावरण पत्रकार समूहले पहिलो सामुदयिक रेडियो सगरमाथाको अनुमति लियो । त्यही वर्ष कान्तिपुर एफएमले फागनु ६ गते पहिलो व्यावसायिक रेडियोको अनुमतिपत्र लिएको थियो । सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार त्यसयता ३ सय ७९ वटा एफएमले प्रसारण अनुमति लिएका छन् । तीमध्ये २ सय ३७ वटा नियमित प्रसारणमा छन् । सरकारले एफएम सञ्चालनको अनुमति प्राइभेट कम्पनी, गैरसरकारी संस्था, स्थानीय निकाय, कलेज, गुठी, सहकारीलगायतलाई दिने गरेको छ । कम्पनीले सञ्चालन गरेकालाई व्यावसायिक र बाँकीलाई सामुदायिक भन्ने गरिएको छ। कानुनले यी दुई प्रकृतिका एफएमबीच कुनै विभेद गरेको छैन । अनुमतिपत्र दस्तुर, कर, रोयल्टी आदिसमेत सरकारले समान रूपमा लिने गरेको छ । 'हामीले व्यावसायिकभन्दा फरक हौं भन्ने अनुभूति गर्न सकेका छैनौं,' सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ -अकोराव) का अध्यक्ष मीनबहादुर शाही भन्छन् । देखासिकीमा एफएम खोल्ने प्रवृत्तिले सानो ठाउँमा समेत एफएमको घनत्व निकै बढेको छ । राजधानी उपत्यकामा मात्रै ३६ वटा एफएम सञ्चालनमा छन् । त्यसपछि पोखरामा १६ वटा छन् । कालिकोटजस्तो दुर्गम जिल्लामा समेत २ वटा एफम रहेको अकोरावका अध्यक्ष शाहीले जानकारी दिए । एफएममा हालसम्म ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको एफएमलाई प्रसारण र स्टुडियो उपकरण उपलब्ध गराउँदै आएका सुस्मित इन्टरनेसनल प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील पोखरेल बताउँछन् । उनका अनुसार सय वाटसम्मको रेडियो सञ्चालन गर्न १५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । ट्रान्समिटरको क्षमता बढेअनुसार खर्च पनि बढ्दै जान्छ । मुलुकमा एन्टेना फाउन्डेसनको ३० वाट क्षमताको घुम्ती डोको रेडियोदेखि १० किलोवाट -कान्तिपुर) सम्म प्रसारणमा छन् । करोडभन्दा बढी लगानी भएका रेडियोसमेत छन् ।

एफएम रेडियो सञ्चालन गर्न आवश्यक टावर र केही फर्निचरका सामग्रीबाहेक सम्पूर्ण उपकरण विदेशबाट झिकाउनुपर्छ । रेडियो उपकरण संवेदनशील यन्त्र भएकाले यसको बिक्रीका लागि अनुमतिपत्र लिनुपर्छ । मुलुुकमा सुस्मित इन्टरनेसनल र अडियो भिज्युएल इलेक्ट्रोनिक्स प्रालिले मात्र रेडियो उपकरण स्टकमा राखेर बेच्ने अनुमति पाएको पोखरेलले जानकारी दिए । तीबाहेक रेडियो यन्त्र उत्पादकका केही एजेन्ट यहाँ छन् ।

सुस्मित इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी पोखरेलका अनुसार मुलुकमा इटली, बेलायत, अमेरिका र स्पेनमा निर्मित रेडियो उपकरण आउँछन् । सुस्मितले बेलायतमा निर्मित इडिस्टोन, एसबिएस बिडब्ल्यु ब्रोडकास्ट र इटालीमा निर्मित डिबी इलेक्ट्रोनिकका उपकरण नेपालमा भित्र्याउँदै आएको छ । आफ्नो कम्पनीका मुलुकका ठूला रेडियोमध्ये ९० प्रतिशत ग्राहक रहेको पोखरेलले बताए । आफूले ७९ वटा रेडियोको उपकरण जडान गरेको उनले जानकरी दिए । सुस्मितले उपलब्ध गराउने ट्रान्समिटरमा ५ वर्षको वारेन्टी छ । 'गुणस्तर र ब्रान्डप्रति सचेत हुनेले हाम्रा उपकरण खोज्छन्,' उनले भने । बिक्रीपछिको सेवासमेत सुस्मितले उपलब्ध गराउने गरेको छ । हामी आफ्ना ग्राहक रेडियोको प्रसारण ट्रन्सिमिटर बिगि्रएका बेलासमेत रोकिन दिँदैनौं,' पोखरेलले भने, 'ट्रान्समिटर नबनुन्जेल सट्टामा अर्को उपलब्ध गराउँछौं ।' उनले निश्चित अवधिका लागि प्रसारण उपकरण भाडामा समेत उपलब्ध गराउने गरेको बताए । अधिकांश साना रेडियो भने अडियो भिज्युएल इलेक्ट्रोनिक्सका ग्राहक हुन् । सञ्चालक इन्जिनियर बलेन्द्र ठकुरी आफ्नो कम्पनीले इटालीमा निर्मित सिटिई डिजिटल ब्रोडकास्टका उपकरण उपलब्ध गराउने बताउँछन् । 'हाम्रा उपकरणमा ५ वर्ष वारेन्टी छ,' उनले भने । अडियो भिज्युएलले अहिलेसम्म १ सय ५० वटा रेडियोलाई उपकरण उपलब्ध गराएको छ । बिक्रीपछिको सेवाका लागि आफ्नै सेवा केन्द्र रहेको ठकुरीले जानकारी दिए ।

एफएम खुल्ने क्रम जारी रहे पनि उपकरणको बजार भने खुम्चिँदै गएको सुस्मित इन्टरनेसनलका पोखरेल बताउँछन् । सरकारले उपत्यकामा लाइसेन्स दिन बन्द गरेको छ । मोफसलका केही जिल्लामा सय वाटभन्दा बढी क्षमताका रेडियोको अनुमति दिन रोकेको छ । एकपटक किनेपछि लामो समय टिक्ने भएकाले उपकरण फेरिरहनुपर्ने झन्झट एफएम सञ्चालकहरूलाई छैन । 'उपकरणको बजार खुम्चिँदै गएको छ,' सुस्मितका कार्यकारी पोखरेल भन्छन्, 'त्यसैले हामी भारतको नयाँदिल्लीलाई केन्द्र बनाएर दक्षिण एसियाका मुलुकहरूमा रेडियो उपकरणको बजार विस्तारमा लागेका छौं ।' सुस्मितले यसअघि भुटानमा सञ्चालनमा आएका ५ एफएमलाई रेडियो उपकरण आपूर्ति गरेको थियो । एफएम खुल्ने क्रम बढेकाले भारतमा उपकरणको ठूलो बजार रहेको उनले बताए । त्यहाँ करोडौं लगानीमा एफएम रेडियो खुलिरहेका छन् ।

स्वेदशीबाहेक सामुदायिक रेडियोको क्षमता अभिवृद्धि र जनशक्ति उत्पादनमा विदेशी दातृ निकायले पनि ठूलो लगानी गरिहेका छन् । डानिडा ह्युगो, युएसएआइडी, बिबिसी रेडियोलगायतले रेडियोहरूलाई करोडौंका उपकरण सहयोग गरेका छन् । मुलुकभरिका रेडियोहरूले बिबिसीका कार्यक्रम प्रसारण गरेबापत वाषिर्क एकमुष्ट रकम पाउँछन् । एफएम रेडयोले आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा सरकारलाई करिब १ करोड ८१ लाख रुपैयाँ रोयल्टी बुझाएका थिए । हरेक रेडियोले आफ्नो आम्दानीको २ प्रतिशत रोयल्टीबापत बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । यसलाई हेर्दा उनीहरूले त्यो वर्ष झन्डै १ अर्बको कारोबार गरेको देखिन्छ । त्यसयता उनीहरूको कारोबार झन्डै ५० प्रतिशतले बढेको अनुमान छ । अकोरावका अध्यक्ष शाहीका अनुसार वाषिर्क १० लाखदेखि करोडौंको कारोबार गर्ने रेडियो पनि छन् ।

एफएम खुल्ने क्रमसँगै ठूलो जनशक्तिले रोजगारीको अवसर पाएको छ । मुलुकभरिका एफएममा ५ हजारभन्दा बढी जनशक्तिले रोजगारी पाइरहेको ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल -ब्यान) का अध्यक्ष विष्णुहरि ढकाल बताउँछन् । एफएमको लोकपि्रयताको माध्यम समाचार बनेकाले अधिकांश रेडियोले पत्रकारलाई रोजगारी दिएका छन् । अकोरावका अध्यक्ष शाही तीन हजारभन्दा बढी पत्रकारले एफएममा रोजगारी पाएको बताउँछन् । त्यसबाहेक कार्यक्रम उत्पादक, प्राविधिक, प्रशासनिक जनशक्तिले त्यत्तिकै रोजगारी पाएका छन् । साना रेडियोहरूले भने जनशक्तिको अभाव झेल्दै आएका छन् । 'कोरा जनशक्तिलाई साना रेडियोले मेहनत गरेर सिकाउँछन्,' ब्यानका अध्यक्ष ढकालले भने, 'काम सिकेपछि त्यसलाई छाडेर ठूलोमा छिर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ ।' साना रेडियो ट्रेनिङ सेन्टर बन्दै गएको उनको भनाइ छ । स्रोतको अभावमा कतिपय रेडियोले अधिकांश जनशक्तिलाई स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्नुपरेको अकोरावका अध्यक्ष शाही बताउँछन् ।दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको भने रेडियोहरूले निकै अभाव खेपेका छन् । विदेशमा पढेकाहरू विदेशै ताक्ने प्रवृत्ति छ । '७/८ जना इन्जिनियरले मुलुकका सबै रेडियोको उपकरणको प्राविधिक पक्ष हेरिरहेको अवस्था छ,' सुस्मितका प्रमुख कार्यकारी पोखरेल बताउँछन् । 

 सरकारले अव्यवस्थित रूपमा जथाभावी रेडियोको लाइसेन्स बाँडेर समस्या निम्त्याएको छ । पि|mक्वेन्सी व्यवस्थापन नगर्दा सरकार राजधानी उपत्यकामा रेडियोको लाइसेन्स दिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । पि|mक्वेन्सी सकिएकाले थप रेडियोलाई अनुमतिपत्र दिन रोकिएको सञ्चार मन्त्रालयको श्रव्यदृश्य शाखाकी उपसचिव शैलजा भट्टराई रेग्मी बताउँछिन् । प्राविधिकहरू पि|mक्वेन्सी व्यवस्थित गर्ने हो भने उपत्यकामा अझै केही रेडियोलाई प्रसारण अनुमति दिन सकिने दाबी गर्छन् । अव्यवस्थित पि|mक्वेन्सीले केही जिल्लामा एफएमको आवाज जुध्ने समस्या पनि देखिएको छ । सररकारले स्पष्ट नीति ल्याए उपत्यकाको कुनै एक अग्लो स्थानमा एउटै टावर राखेर धेरै एफएमको प्रसारण गर्न सकिने सुस्मितका पोखरेल बताउँछन् । सुरक्षाका दृष्टिले अति संवेदनशील ती टावर हरेक एफएमले ठड्याउँदा सहर कुरूप देखिँदै गएको उनको भनाइ छ । सञ्चारको सशक्त माध्यम एफएम रेडियोप्रति सरकारी दृष्टिकोण निकै अनुदार रहेको एफएम प्रसारकहरूको आरोप छ । 'देशमा यति ठूलो परिवर्तन आउँदा पनि एफएमसम्बन्धी नीति निर्माणप्रति सत्तासीनहरूमा पञ्चायती मानसिकता नगएको ६८ व्यावसायिक रेडियो आबद्ध रहेको ब्यानका अध्यक्ष ढकाल बताउँछन् । उनले नाफा कमाउन खोलिएका सबै रेडियोलाई सामुदायिक र व्यापारिकमा विभाजन गरेर काखा र पाखा गर्न खोजिएको आरोप लगाए ।

'रेडियोले प्रसारण गर्ने सामग्री र खर्चको स्रोतलाई आधार बनाएर रेडियोको वर्गीकरण गरिनुपर्छ,' उनले भने । अहिलेसम्म रेडियोलाई निचोर्ने खालका कानुन कायमै रहेको बताउँदै उनले भने, 'दास पत्रकारिताको प्रवर्द्धन भएका राजनीतिज्ञ सञ्चार माध्यमप्रति उदार हुन सकेनन् ।' उनले प्रविधिमा आएको परिवर्तन स्विकार्ने नीति रेडियोका लागि ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै भने, 'स्थानीय रेडियोलाई प्राथमिकता दिने गरी राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र स्थानीय मिडियाको अवधारणा ल्याउनुपर्छ ।' सरकार नियन्त्रित रेडियोलाई स्वतन्त्र निकायले सञ्चालन गर्ने, समुदायिक रेडियोलाई निश्चित समुदाय लक्षित बनाएर करमुक्त र संरक्षण गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने र व्यावसायिक रेडियोलाई राज्यप्रति जिम्मेवार बनाउँदै आचारसंहितामा बाँधेर व्यापार गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रसारणमा रहेका १ सय ५५ र तयारीमा रहेका ३२ वटा रेडियोको संगठन साझा संस्था अकोरावका अध्यक्ष शाही ऊर्जा संकट, विज्ञापनको सानो बजार र श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू गर्नुपर्ने बाध्यताले एफएम रेडियोहरूमा गम्भीर आर्थिक संकट आउने बताउँछन् । अहिलेसम्म स्वयंसेवक राखेजस्तै पत्रकारलाई सीमित तलब दिएर काम लगाउँदै आएका रेडियोहरूलाई नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्न दबाब दिइरहेको छ । 'ऐन कार्यान्वयन गर्नैपर्छ,' शाहीले भने, 'कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक स्रोतले धान्न सक्दैन ।' रेडियोको प्रमुख आयस्रोत विज्ञापनको बजार रेडियो धेरै खुलेपछि बाँडिएको छ । 'घटाघट गरेर विज्ञापन बजाउनुपर्ने अवस्था छ,' उनले भने, 'यस्तो अवस्थामा रेडियोले गम्भीर आर्थिक संकट भोग्नुपर्ने अवस्था नजिकै आउँदै छ ।'

सूचना, सञ्चारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका रेडियोलाई सरकारले महँगो लाइसेन्स, नवीकरण शुल्क र रोयल्टी लिएर ढाड सेक्ने काम गरेको उनले बताए । 'सरकारले अनुदान र ऋणमा समेत रोयल्टी लिने गरेको छ,' उनले भने, 'अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा सुरुमा तिरेको १ सय १० प्रतिशतसम्म तिर्‍यौं ।' सरकारले अहिले नवीकरण शुल्क केही घटाए पनि लाइसेन्स शुल्क महँगो भएकाले धेरै तिर्न बाध्य भएको उनले बताए । सामुदायिक रेडियोका लागि छुट्टै ऐन आउनुपर्ने बताउँदै उनले पि|mक्वेन्सी वितरण प्रणालीको पुनःसंरचना, लोक कल्याणकारी विज्ञापन पारदर्शी रूपमा वितरण गरी रेडियोहरूलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सरकारले गत वर्षदेखि रेडियोलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण गर्न थालेको छ । ब्यानका अध्यक्ष ढकालले सरकारले ८ करोड रुपैयाँ छुटयाएको प्रचार गरे पनि २ करोड मात्र बाँडेर ढाँटेको बताए । उनले रेडियोलाई लोडसेडिङमुक्त गर्नुपर्ने माग गरे । त्यसो गर्न नसके सोलार प्यानल वा डिजेलमा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ  थियो।

स्रोत: http://www.ekantipur.com