तामाकोसीलाई कोषसँग ६ अर्ब लिने प्रस्ताव

विद्युत प्राधिकरणले कर्मचारी सञ्चय कोषसँग माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना बनाउन ६ अर्ब रुपैयाँमात्र ऋण लिने प्रस्ताव गरेको छ। चार दिन अघि पाँच अर्ब लिने प्रस्ताव गरेका प्राधिकरणका अधिकारीहरु बिहीबार भने ६ अर्ब रुपैयाँ लिने प्रस्ताव लिएर कोषका मुख्य प्रशासकलाई भेट्न पुगेका थिए।

'हामीलाई सरकारले रकम दिने भएपछि पहिलेको सहमति अनुसार रकम आवश्यक नपर्ने भयो,' आयोजना प्रमुख मृगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले भने। उनी बिहीबार सञ्चय कोषबाट ६ अर्ब रुपैयाँ मात्र लिने प्रस्ताव लिएर वार्ता गर्न गएका थिए। २०६४ माघ १५ गते कोषले तामाकोशीमा १० अर्ब ऋण र दुई अर्ब ऋणपत्र लगानी गर्ने समझदारी भएको थियो। सरकारले यो आयोजनाको लागि ११ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेपछि कोषसँग पहिले भएको सहमति अनुसारको रकम आवश्यक नपर्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरुले बताएका छन्। 'आयोजनाका अधिकारीहरु नयाँ प्रस्ताव लिएर आएका छन्, मैले बोर्डबाट निर्णय गराएर प्रस्ताव ल्याउन भनेको छु,' कोषका मुख्य प्रशासक रमेशकुमार भट्टराईले नागरिकसँग भने। लिखित रुपमा प्रस्ताव नआएसम्म प्राधिकरणलाई कति ऋण चाहिने हो भन्ने निश्चित नभएकोले बोर्डबाट निर्णय गरेर ल्याउन आफूले अनुरोध गरेको भट्टराईले बताए। 

प्राधिकरणले सञ्चय कोषका सञ्चयकर्तालाई पहिलो दिने भनेको सेयर घटाउन प्रस्ताव गरेको छ। सहमति अनुसार, कोषमा नियमित सञ्चय गर्नेलाई २० प्रतिशत सेयर दिने प्रस्ताव थियो। 'उहाँहरु १६ प्रतिशत मात्र दिन सकिने भनेर आउनुभएको छ,' भट्टराईले भने। गत आइतबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक जिबेन्द्र झा सहितका उच्च अधिकारीले कोषबाट ५ अर्ब रुपैयाँमात्र लिने प्रस्ताव राखेका थिए। प्राधिकरणले कोषबाट ऋणपत्रको रुपमा लिने भनेको दुई अर्ब रुपैयाँ नलिने भएको छ। कहिले १० अर्ब, कहिले ५ अर्ब, कहिले ६ अर्ब भन्दै प्राधिकरणका अधिकारीहरु वार्ताको लागि आइरहेको हुँदा कोषले यो आयोजना समयमा निर्माण सुरु भएर पुरा हुनेमा शंका गरेको छ। 'प्राधिकरणका मानिसहरुको बोलीको ठेगानै छैन, आयोजना अघि बढाउलान् भन्नेमा हामीलाई चिन्ता लागेको छ,' कोषका अर्का एक अधिकारीले भने। 

आइतबारको बैठकमा दुई दिनभित्र प्रस्ताव पठाउन आग्रह गरिएको भएपनि पाँचौ दिन मौखिक प्रस्ताव लिएर गएकोमा कोषका अधिकारीहरु अचम्म परेका छन्। आइतबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलेनै मंगलबारभित्र लिखित रुपमा ऋणको प्रस्ताव पठाउने प्रतिवद्धता गरेका थिए। 

कोषले यो आयोजनाको लागि छुट्टै कम्पनी दर्ता हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। अहिलेसम्म छुट्टै कम्पनी नभै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकनै पदेन अध्यक्ष रहने व्यबस्था छ। प्राधिकरणको बढ्ता बोलवाला हुँदा राजनैतिक हस्तक्षेप बढ्ता हुने भएकोले समयमा आयोजना पुरा हुनेमा कोष बिस्वस्त छैन। दोलखामा निर्माण हुन लागेको माथिल्लो तामाकोशी पुरा हुन ३५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले गरे। यसमा सरकारले ११ अर्ब, नेपाल टेलिकमले ६ अर्ब, दुई अर्ब बिमा संस्थान, दुई अर्ब नागरिक लगानी कोषले लगानी गर्ने निश्चित भैसकेको छ। सुरुमा सञ्चय कोषसँग १२ अर्ब रुपैयाँ लिने भनेपनि अहिले ६ अर्ब मात्र लिदा पनि आयोजना निर्माण हुन आवश्यक रकम जुट्ने दावी प्राधिकरणको छ। 

१० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको सेयर पूँजी मध्य सुरुमै १५ प्रतिशत सर्वसाधारण र १० प्रतिशत स्थानीय बासिन्दालाई जारी गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यसले गर्दा धेरै ऋण लिन नपर्ने प्राधिकरणको भनाई छ। माथिल्लो तामाकोशीमा ४१ प्रतिशत विद्युत प्राधिकरण, ६ प्रतिशत नेपाल टेलिकम, दुई प्रतिशत बिमा संस्थान र दुई प्रतिशत नागरिक लगानी कोषको सेयर रहनेछ। यी संस्थाहरु संस्थापक सेयरधनी हुनेछन्। बाँकी ४९ प्रतिशत सेयर सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता, प्राधिकरण र माथिल्लो तामाकोशीका कर्मचारी, सर्वसाधारण, स्थानीय बासिन्दाको सेयर रहने प्रस्ताव छ। 

सरकारले दिने सहमति भएको ११ अर्ब रुपैयाँ मध्य पहिलो किस्ता दुई अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणको खातामा निकासा दिइसकेको छ। आयोजना निर्माणको लागि प्राधिकरणले चीनको सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनलाई १३ अर्ब ३७ करोड १७ लाख रुपैयाँमा दिने निर्णय गरिसकेको छ। सम्झौता हुन भने बाँकी छ। सञ्चय कोषले जति रकम ऋण लिएपनि ११ प्रतिशत व्याज लिने जनाएको छ। ठूला आयोजनामा लगानीको अनुभव नभएको टेलिकमले कोषकै शर्त अनुसार व्याज पाउनुपर्ने शर्त राखेको छ। चारसय मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाको निर्माण सन् २०१५ को अप्रिलभित्र पुरा गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ।

स्रोत:http://nagariknews.com