तीन करोडको चेक 'वाउन्स' हुने

विनियोजित वजेट भन्दा झण्डै डेढगुणा अधिक रकमको योजना स्वीकृती गरिएकाले जिल्ला विकास समिति धनुषाबाट विकास निर्माण शीर्षकमा काटिएका झण्डै तीन करोडको चेक 'बाउन्स' हुने भएको छ । स्थानीय विकास अधिकारी टेकराज निरौलाले विनियोजित वजेट भन्दा बढिको योजना स्वीकृत भएको जानकारी दिए । उनले भने-'विनियोजित वजेट भन्दा कति रकम बढिको योजना स्वीकृत भएको छ, यसको यकीन हुन सकेको छैन । एक दुई दिनभित्र यकीन हुन्छ ।' तर लेखा शाखा सम्बद्ध कर्मचारीहरुले झण्डै तीन करोडको चेक बाउन्स हुने आशंका गरेका छन्-'स्वीकृत योजनाको चेक काट्न हामी बाध्य छौं । विनियोजित वजेट भन्दा झण्डै तीन करोड अधिकको योजना स्वीकृत गरिएको देखिन्छ ।' लेखा शाखाका एक सरोकारवाला कर्मचारीले भने।

दलहरुको दवाव तथा पूर्व स्थानीय विकास अधिकारी विन्दुप्रसाद गुरागाईको कूटनीतिका कारण आर्थिक वर्ष २०६६/६७मा विनियोजित वजेट भन्दा डेढ गुणा अधिकको योजना स्वीकृत गरिएको सम्बद्ध कर्मचारीहरुको दावी छ । प्राप्त जानकारी अनुसार-चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माण तर्फ ६करोड २५लाख विनियोजित गरिएको थियो तर योजना भने ९करोडको स्वीकृत गरिएको छ । आर्थिक वर्षको समाप्तिको दिन शुक्रवारसम्म योजनाहरु स्वीकृत गरिएका थिए । वजेटको आधिकारीक जानकारी राख्ने लेखा शाखासंग सल्लाहै नगरी मनपरी तरीकाले योजनाहरु स्वीकृत गरिएको आरोप सम्बद्ध कर्मचारीहरुको छ। आफ्नो नाउँ उल्लेख नगर्ने एक कर्मचारीले भने-हामीले बोर्ड बैठकमा पनि यस समस्या तर्फ पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएका थियौं तर कसैले वास्ता गरेन।

चालू आर्थिक वर्षको वजेट तर्जुमा गर्न बसेको जिल्ला परिषदमा राजनितीक दलका प्रतिनिधीहरुबीच विवाद उत्पन्न भएपछि जिल्ला स्थित राजनितीक संयन्त्रका प्रतिनिधीहरुले तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी विन्दुप्रसाद गुरागाईलाई जिल्ला भरिका सम्पूर्ण योजना छनौट गर्ने एकाअधिकार दिएका थिए । सम्बद्ध कर्मचारीहरुका अनुसार- दुई महिना पूर्वमात्र यहाँबाट सरुवा भएका गुरागाई आफू खुसी योजनाहरु स्वीकृतमात्र गरेनन,जाने वेलामा केही योजना बिक्री पनि गरे ।     जिल्ला विकास श्रोतका अनुसार-अनेकौ स्वीकृत योजनाहरु परिषदबाट पारित वजेटमा छैनन् । पूर्व स्थानीय विकास अधिकारी गुरागाईले बिक्री गरेर गएका योजनाहरुको समझौता तथा प्रथम किस्ताको निकासा पनि त्यतिवेलै भई सकेको श्रोतको दावी छ । वर्तमान स्थानीय विकास अधिकारी निरौलाले परिषदबाट पारित योजना भन्दा बढिको योजना स्वीकृत गरिएको स्वीकार गरे तर उनले पूर्व स्थानीय विकास अधिकारीको काम कार्यवाहीबारे कुनै टिप्पणी गर्न चाहेनन् ।

'स्थानीय निकायको सर्वोच्च निकाय जिल्ला परिषद हो । परिषदले तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारीलाई सोलो अधिकार दिएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा उनले स्वीकृत गरेको योजनालाई जायज मान्नै पर्छ ।' निरौलाले कान्तिपुरसंग भने।वालुवा, गिटी,ढुंगाको ठेक्का वापतको एक करोड तथा मालपोत वापतको एक करोड २५लाख असुली हुन नसकेकोले जिविस पहिले देखिनै आर्थिक शंकटमा थियो । वजेट भन्दा बढिको योजना स्वीकृत गरेर अर्को शंकट थपेको सम्बद्ध कर्मचारीहरु बताउँछन् -'एक त सवा दुई करोड जति हाम्रो आम्दानी घट्यो । अर्को विनियोजित वजेट भन्दा अधिकको योजनाहरु स्वीकृत भए '। दुई महिना अघि मात्र सरुवा भई यहाँ आएका स्थानीय विकास अधिकारी निरौलाले भने ।

स्रोत: http://www.ekantipur.com

रेडियोमा ५ अर्ब लगानी

खोरको बाख्रा बेच्नुपरे सिन्धुलीको विभिन्न गाउँका बासिन्दा सिन्धुलीगढी रेडियोमा फोनबाट टिपाउँछन् । चाहिएका व्यक्ति सूचना सुनेर बिक्रेताको घरैमा पुग्छन् । रेडियोले कृषकका समस्यालाई प्राथमिकता दिँदै चौपाया बिक्रीको सूचना बजाएको २५ रुपैयाँ मात्र लिने गरेको रेडियोका अध्यक्ष कृष्णहरि घिमिरे बताउँछन् । सूचना सुनेर धेरै व्यक्ति किन्न आउँदा कृषकले राम्रो मूल्य पनि पाउने गरेका छन् । 'आफूले २५ हजार रुपैयाँमा बेच्न खोजेको भैंसीलाई ३५ हजार तिर्न ग्राहक आएपछि एक किसानले खुसी हुँदै रेडियोलाई १ हजार रुपैयाँ सहयोग दिए,' उनले सुनाए । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछिको ठूलो उपलब्धिका रूपमा रहेको एफएम -पि|mक्वेन्सी मोडुलेसन) रेडियो समाचार, मनोरञ्जन र सूचनाका भरपर्दो माध्यम बनेका छन् । सय रुपैयाँको रेडियोमा ५ रुपैयाँको ब्याट्री हालेर सुन्न सकिने यो माध्यम सञ्चारका अरू माध्यमभन्दा निकै सस्तो पनि छ । पत्रपत्रिकाको पहुँच र विद्युत्को अभाव भएका दुर्गम ठाउँमा समेत रेडियोले सबैलाई मोहनी लगाएको छ । भारी बोक्ने भरिया हुन् वा खेतमा काम गर्ने किसान रेडियो काँधमै झुन्डिएको देख्न सकिन्छ । स्थानीय एफएमबाट आफ्नोसमेत समाचार सुन्न पाउँदा किसान दंग छन् । स्थानीय बासिन्दाले तरकारीको बजार भाउदेखि बजारमा मलबीउ आए/नआएको रेडियोबाटै थाहा पाउँछन् । मुलुकका अधिकांश जिल्लामा पुगेका रेडियो समाजमा चेतना सञ्चारको राम्रो संवाहक बनेको छ ।

मुलुकमा एफएम सुरुवातको डेढ दशक मात्र बितेको छ । २०५२ साल माघ २८ गते रेडियो नेपालले एफएम प्रसारण अनुमति लिएको थियो । त्यसको २ वर्षपछि २०५४ जेठ २ गते वातावरण पत्रकार समूहले पहिलो सामुदयिक रेडियो सगरमाथाको अनुमति लियो । त्यही वर्ष कान्तिपुर एफएमले फागनु ६ गते पहिलो व्यावसायिक रेडियोको अनुमतिपत्र लिएको थियो । सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार त्यसयता ३ सय ७९ वटा एफएमले प्रसारण अनुमति लिएका छन् । तीमध्ये २ सय ३७ वटा नियमित प्रसारणमा छन् । सरकारले एफएम सञ्चालनको अनुमति प्राइभेट कम्पनी, गैरसरकारी संस्था, स्थानीय निकाय, कलेज, गुठी, सहकारीलगायतलाई दिने गरेको छ । कम्पनीले सञ्चालन गरेकालाई व्यावसायिक र बाँकीलाई सामुदायिक भन्ने गरिएको छ। कानुनले यी दुई प्रकृतिका एफएमबीच कुनै विभेद गरेको छैन । अनुमतिपत्र दस्तुर, कर, रोयल्टी आदिसमेत सरकारले समान रूपमा लिने गरेको छ । 'हामीले व्यावसायिकभन्दा फरक हौं भन्ने अनुभूति गर्न सकेका छैनौं,' सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ -अकोराव) का अध्यक्ष मीनबहादुर शाही भन्छन् । देखासिकीमा एफएम खोल्ने प्रवृत्तिले सानो ठाउँमा समेत एफएमको घनत्व निकै बढेको छ । राजधानी उपत्यकामा मात्रै ३६ वटा एफएम सञ्चालनमा छन् । त्यसपछि पोखरामा १६ वटा छन् । कालिकोटजस्तो दुर्गम जिल्लामा समेत २ वटा एफम रहेको अकोरावका अध्यक्ष शाहीले जानकारी दिए । एफएममा हालसम्म ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको एफएमलाई प्रसारण र स्टुडियो उपकरण उपलब्ध गराउँदै आएका सुस्मित इन्टरनेसनल प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील पोखरेल बताउँछन् । उनका अनुसार सय वाटसम्मको रेडियो सञ्चालन गर्न १५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । ट्रान्समिटरको क्षमता बढेअनुसार खर्च पनि बढ्दै जान्छ । मुलुकमा एन्टेना फाउन्डेसनको ३० वाट क्षमताको घुम्ती डोको रेडियोदेखि १० किलोवाट -कान्तिपुर) सम्म प्रसारणमा छन् । करोडभन्दा बढी लगानी भएका रेडियोसमेत छन् ।

एफएम रेडियो सञ्चालन गर्न आवश्यक टावर र केही फर्निचरका सामग्रीबाहेक सम्पूर्ण उपकरण विदेशबाट झिकाउनुपर्छ । रेडियो उपकरण संवेदनशील यन्त्र भएकाले यसको बिक्रीका लागि अनुमतिपत्र लिनुपर्छ । मुलुुकमा सुस्मित इन्टरनेसनल र अडियो भिज्युएल इलेक्ट्रोनिक्स प्रालिले मात्र रेडियो उपकरण स्टकमा राखेर बेच्ने अनुमति पाएको पोखरेलले जानकारी दिए । तीबाहेक रेडियो यन्त्र उत्पादकका केही एजेन्ट यहाँ छन् ।

सुस्मित इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी पोखरेलका अनुसार मुलुकमा इटली, बेलायत, अमेरिका र स्पेनमा निर्मित रेडियो उपकरण आउँछन् । सुस्मितले बेलायतमा निर्मित इडिस्टोन, एसबिएस बिडब्ल्यु ब्रोडकास्ट र इटालीमा निर्मित डिबी इलेक्ट्रोनिकका उपकरण नेपालमा भित्र्याउँदै आएको छ । आफ्नो कम्पनीका मुलुकका ठूला रेडियोमध्ये ९० प्रतिशत ग्राहक रहेको पोखरेलले बताए । आफूले ७९ वटा रेडियोको उपकरण जडान गरेको उनले जानकरी दिए । सुस्मितले उपलब्ध गराउने ट्रान्समिटरमा ५ वर्षको वारेन्टी छ । 'गुणस्तर र ब्रान्डप्रति सचेत हुनेले हाम्रा उपकरण खोज्छन्,' उनले भने । बिक्रीपछिको सेवासमेत सुस्मितले उपलब्ध गराउने गरेको छ । हामी आफ्ना ग्राहक रेडियोको प्रसारण ट्रन्सिमिटर बिगि्रएका बेलासमेत रोकिन दिँदैनौं,' पोखरेलले भने, 'ट्रान्समिटर नबनुन्जेल सट्टामा अर्को उपलब्ध गराउँछौं ।' उनले निश्चित अवधिका लागि प्रसारण उपकरण भाडामा समेत उपलब्ध गराउने गरेको बताए । अधिकांश साना रेडियो भने अडियो भिज्युएल इलेक्ट्रोनिक्सका ग्राहक हुन् । सञ्चालक इन्जिनियर बलेन्द्र ठकुरी आफ्नो कम्पनीले इटालीमा निर्मित सिटिई डिजिटल ब्रोडकास्टका उपकरण उपलब्ध गराउने बताउँछन् । 'हाम्रा उपकरणमा ५ वर्ष वारेन्टी छ,' उनले भने । अडियो भिज्युएलले अहिलेसम्म १ सय ५० वटा रेडियोलाई उपकरण उपलब्ध गराएको छ । बिक्रीपछिको सेवाका लागि आफ्नै सेवा केन्द्र रहेको ठकुरीले जानकारी दिए ।

एफएम खुल्ने क्रम जारी रहे पनि उपकरणको बजार भने खुम्चिँदै गएको सुस्मित इन्टरनेसनलका पोखरेल बताउँछन् । सरकारले उपत्यकामा लाइसेन्स दिन बन्द गरेको छ । मोफसलका केही जिल्लामा सय वाटभन्दा बढी क्षमताका रेडियोको अनुमति दिन रोकेको छ । एकपटक किनेपछि लामो समय टिक्ने भएकाले उपकरण फेरिरहनुपर्ने झन्झट एफएम सञ्चालकहरूलाई छैन । 'उपकरणको बजार खुम्चिँदै गएको छ,' सुस्मितका कार्यकारी पोखरेल भन्छन्, 'त्यसैले हामी भारतको नयाँदिल्लीलाई केन्द्र बनाएर दक्षिण एसियाका मुलुकहरूमा रेडियो उपकरणको बजार विस्तारमा लागेका छौं ।' सुस्मितले यसअघि भुटानमा सञ्चालनमा आएका ५ एफएमलाई रेडियो उपकरण आपूर्ति गरेको थियो । एफएम खुल्ने क्रम बढेकाले भारतमा उपकरणको ठूलो बजार रहेको उनले बताए । त्यहाँ करोडौं लगानीमा एफएम रेडियो खुलिरहेका छन् ।

स्वेदशीबाहेक सामुदायिक रेडियोको क्षमता अभिवृद्धि र जनशक्ति उत्पादनमा विदेशी दातृ निकायले पनि ठूलो लगानी गरिहेका छन् । डानिडा ह्युगो, युएसएआइडी, बिबिसी रेडियोलगायतले रेडियोहरूलाई करोडौंका उपकरण सहयोग गरेका छन् । मुलुकभरिका रेडियोहरूले बिबिसीका कार्यक्रम प्रसारण गरेबापत वाषिर्क एकमुष्ट रकम पाउँछन् । एफएम रेडयोले आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा सरकारलाई करिब १ करोड ८१ लाख रुपैयाँ रोयल्टी बुझाएका थिए । हरेक रेडियोले आफ्नो आम्दानीको २ प्रतिशत रोयल्टीबापत बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । यसलाई हेर्दा उनीहरूले त्यो वर्ष झन्डै १ अर्बको कारोबार गरेको देखिन्छ । त्यसयता उनीहरूको कारोबार झन्डै ५० प्रतिशतले बढेको अनुमान छ । अकोरावका अध्यक्ष शाहीका अनुसार वाषिर्क १० लाखदेखि करोडौंको कारोबार गर्ने रेडियो पनि छन् ।

एफएम खुल्ने क्रमसँगै ठूलो जनशक्तिले रोजगारीको अवसर पाएको छ । मुलुकभरिका एफएममा ५ हजारभन्दा बढी जनशक्तिले रोजगारी पाइरहेको ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल -ब्यान) का अध्यक्ष विष्णुहरि ढकाल बताउँछन् । एफएमको लोकपि्रयताको माध्यम समाचार बनेकाले अधिकांश रेडियोले पत्रकारलाई रोजगारी दिएका छन् । अकोरावका अध्यक्ष शाही तीन हजारभन्दा बढी पत्रकारले एफएममा रोजगारी पाएको बताउँछन् । त्यसबाहेक कार्यक्रम उत्पादक, प्राविधिक, प्रशासनिक जनशक्तिले त्यत्तिकै रोजगारी पाएका छन् । साना रेडियोहरूले भने जनशक्तिको अभाव झेल्दै आएका छन् । 'कोरा जनशक्तिलाई साना रेडियोले मेहनत गरेर सिकाउँछन्,' ब्यानका अध्यक्ष ढकालले भने, 'काम सिकेपछि त्यसलाई छाडेर ठूलोमा छिर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ ।' साना रेडियो ट्रेनिङ सेन्टर बन्दै गएको उनको भनाइ छ । स्रोतको अभावमा कतिपय रेडियोले अधिकांश जनशक्तिलाई स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्नुपरेको अकोरावका अध्यक्ष शाही बताउँछन् ।दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको भने रेडियोहरूले निकै अभाव खेपेका छन् । विदेशमा पढेकाहरू विदेशै ताक्ने प्रवृत्ति छ । '७/८ जना इन्जिनियरले मुलुकका सबै रेडियोको उपकरणको प्राविधिक पक्ष हेरिरहेको अवस्था छ,' सुस्मितका प्रमुख कार्यकारी पोखरेल बताउँछन् । 

 सरकारले अव्यवस्थित रूपमा जथाभावी रेडियोको लाइसेन्स बाँडेर समस्या निम्त्याएको छ । पि|mक्वेन्सी व्यवस्थापन नगर्दा सरकार राजधानी उपत्यकामा रेडियोको लाइसेन्स दिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । पि|mक्वेन्सी सकिएकाले थप रेडियोलाई अनुमतिपत्र दिन रोकिएको सञ्चार मन्त्रालयको श्रव्यदृश्य शाखाकी उपसचिव शैलजा भट्टराई रेग्मी बताउँछिन् । प्राविधिकहरू पि|mक्वेन्सी व्यवस्थित गर्ने हो भने उपत्यकामा अझै केही रेडियोलाई प्रसारण अनुमति दिन सकिने दाबी गर्छन् । अव्यवस्थित पि|mक्वेन्सीले केही जिल्लामा एफएमको आवाज जुध्ने समस्या पनि देखिएको छ । सररकारले स्पष्ट नीति ल्याए उपत्यकाको कुनै एक अग्लो स्थानमा एउटै टावर राखेर धेरै एफएमको प्रसारण गर्न सकिने सुस्मितका पोखरेल बताउँछन् । सुरक्षाका दृष्टिले अति संवेदनशील ती टावर हरेक एफएमले ठड्याउँदा सहर कुरूप देखिँदै गएको उनको भनाइ छ । सञ्चारको सशक्त माध्यम एफएम रेडियोप्रति सरकारी दृष्टिकोण निकै अनुदार रहेको एफएम प्रसारकहरूको आरोप छ । 'देशमा यति ठूलो परिवर्तन आउँदा पनि एफएमसम्बन्धी नीति निर्माणप्रति सत्तासीनहरूमा पञ्चायती मानसिकता नगएको ६८ व्यावसायिक रेडियो आबद्ध रहेको ब्यानका अध्यक्ष ढकाल बताउँछन् । उनले नाफा कमाउन खोलिएका सबै रेडियोलाई सामुदायिक र व्यापारिकमा विभाजन गरेर काखा र पाखा गर्न खोजिएको आरोप लगाए ।

'रेडियोले प्रसारण गर्ने सामग्री र खर्चको स्रोतलाई आधार बनाएर रेडियोको वर्गीकरण गरिनुपर्छ,' उनले भने । अहिलेसम्म रेडियोलाई निचोर्ने खालका कानुन कायमै रहेको बताउँदै उनले भने, 'दास पत्रकारिताको प्रवर्द्धन भएका राजनीतिज्ञ सञ्चार माध्यमप्रति उदार हुन सकेनन् ।' उनले प्रविधिमा आएको परिवर्तन स्विकार्ने नीति रेडियोका लागि ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै भने, 'स्थानीय रेडियोलाई प्राथमिकता दिने गरी राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र स्थानीय मिडियाको अवधारणा ल्याउनुपर्छ ।' सरकार नियन्त्रित रेडियोलाई स्वतन्त्र निकायले सञ्चालन गर्ने, समुदायिक रेडियोलाई निश्चित समुदाय लक्षित बनाएर करमुक्त र संरक्षण गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने र व्यावसायिक रेडियोलाई राज्यप्रति जिम्मेवार बनाउँदै आचारसंहितामा बाँधेर व्यापार गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रसारणमा रहेका १ सय ५५ र तयारीमा रहेका ३२ वटा रेडियोको संगठन साझा संस्था अकोरावका अध्यक्ष शाही ऊर्जा संकट, विज्ञापनको सानो बजार र श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू गर्नुपर्ने बाध्यताले एफएम रेडियोहरूमा गम्भीर आर्थिक संकट आउने बताउँछन् । अहिलेसम्म स्वयंसेवक राखेजस्तै पत्रकारलाई सीमित तलब दिएर काम लगाउँदै आएका रेडियोहरूलाई नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्न दबाब दिइरहेको छ । 'ऐन कार्यान्वयन गर्नैपर्छ,' शाहीले भने, 'कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक स्रोतले धान्न सक्दैन ।' रेडियोको प्रमुख आयस्रोत विज्ञापनको बजार रेडियो धेरै खुलेपछि बाँडिएको छ । 'घटाघट गरेर विज्ञापन बजाउनुपर्ने अवस्था छ,' उनले भने, 'यस्तो अवस्थामा रेडियोले गम्भीर आर्थिक संकट भोग्नुपर्ने अवस्था नजिकै आउँदै छ ।'

सूचना, सञ्चारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका रेडियोलाई सरकारले महँगो लाइसेन्स, नवीकरण शुल्क र रोयल्टी लिएर ढाड सेक्ने काम गरेको उनले बताए । 'सरकारले अनुदान र ऋणमा समेत रोयल्टी लिने गरेको छ,' उनले भने, 'अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा सुरुमा तिरेको १ सय १० प्रतिशतसम्म तिर्‍यौं ।' सरकारले अहिले नवीकरण शुल्क केही घटाए पनि लाइसेन्स शुल्क महँगो भएकाले धेरै तिर्न बाध्य भएको उनले बताए । सामुदायिक रेडियोका लागि छुट्टै ऐन आउनुपर्ने बताउँदै उनले पि|mक्वेन्सी वितरण प्रणालीको पुनःसंरचना, लोक कल्याणकारी विज्ञापन पारदर्शी रूपमा वितरण गरी रेडियोहरूलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सरकारले गत वर्षदेखि रेडियोलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण गर्न थालेको छ । ब्यानका अध्यक्ष ढकालले सरकारले ८ करोड रुपैयाँ छुटयाएको प्रचार गरे पनि २ करोड मात्र बाँडेर ढाँटेको बताए । उनले रेडियोलाई लोडसेडिङमुक्त गर्नुपर्ने माग गरे । त्यसो गर्न नसके सोलार प्यानल वा डिजेलमा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ  थियो।

स्रोत: http://www.ekantipur.com

एक वर्षमा वाणिज्य बैंकका २ सय १६ शाखा

चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो छ महिना बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव भए पनि शाखा विस्तारमा भने कुनै प्रभाव देखिएन । तरलता अभावपछि बढी ब्याज दिएर निक्षेप संकलनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका बैंकले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मै शाखा विस्तारमा पनि उस्तै होड देखिएको हो । यो अवधिमा मात्र २७ वटा वाणिज्य बैंकहरूले २ सय १६ वटा शाखा विस्तार गरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष १ सय ९४ शाख विस्तार भएका थिए । योसँगै मुलुकमा बैंकहरूको शाखा संख्या ९ सय ६८ पुगेको छ । सहरी क्षेत्रमा तीव्र प्रतिस्पर्धा भइरहेकाले सहरउन्मुख ग्रामीण क्षेत्रतर्फ शाखा विस्तार तीव्र भएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष ससिन जोशी बताउँछन् । सहर केन्दि्रत बैंकहरूले आफ्ना सञ्जाल विस्तारमा ध्यान दिएको तीन वर्ष मात्र भएको छ ।

अर्धसहरी क्षेत्रमा यसबीच धेरै शाखा थपिएका छन् । आर्थिक वर्ष समाप्ति नजिकिँदै गएका बेला शाखा विस्तारको क्रम पनि बढेको छ । यसअघि गरेको प्रतिबद्धताअनुसार घोषित लक्ष्य पूरा गर्ने होडमा बैंकहरू देखिएका छन् । वित्तीय स्थितिमा उच्च सुधार भएपछि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाए लगत्तै लुम्बिनी बैंकले बुधबार र बिहीबार मात्र चार वटा शाखा स्थापना गरेको थियो । शुक्रबार थप दुई समेत बैंकले एकै साता ६ शाखा खोलिसकेको छ । कुमारी बैंकले गत पश्चिम नेपालमा एकै दिन ६ वटा शाखा स्थापना गरेर आफ्नो सञ्जाल फैलाएको थियो । शाखा विस्तार व्यापक रूपमा गरिरहेको किस्ट बैंकले गत आर्थिक वर्ष मात्र २५ शाखा खोलेर आफ्नो सञ्जाल ५१ पुर्‍याएको छ । सनराइज र सिद्धार्थ बैंकले क्रमशः १९ र १५ वटा थप शाखाबाट कारोबार सुरु गरे । चर्को प्रतिस्पर्धामा ग्राहक आकषिर्त गर्नकै लागि शाखा विस्तारमा ध्यान दिएको किस्ट बैंकका बिएन घर्तीमगर बताउँछन् । अहिले वाणिज्य बैंकहरु शाखा विस्तार भन्दा जोखिम व्यवस्थापनमा लागेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले कतिपय बैंकहरूलाई शाखा विस्तार केही कम गर्न समेत भनिसकेको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् ।

जोखिम व्यवस्थापनमा उचित ध्यान नदिई शाखा मात्र बढाउने काम निरुत्साहित गर्ने तयारी गरिरहेको केन्द्रीय बंैक स्रोतले बतायो । 'सक्षम र स्थापित बैंकहरूले ग्रामीण क्षेत्रसम्म आफ्ना सञ्जाल विस्तार गर्नु राम्रो हुन्छ,' स्रोत भन्छ । गत आर्थिक वर्ष स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले एउटा मात्र शाखा थप्यो भने सबैभन्दा कान्छो वाणिज्य बैंकले एक महिनाभित्र दुई नयाँ शाखा स्थापना गरेको थियो । जनतासँगै मुलुकका वाणिज्य बैंक संख्या २७ पुगेको हो ।

स्रोत: http://www.ekantipur.com

दुई महिनामा ३७ अर्ब निक्षेप थप

तरलता अभाव झेलिरहेको वाणिज्य बैंकहरूमा पछिल्लो दुई महिनामै ३७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । यससँगै असार मसान्तसम्म मुलुकका २७ वाणिज्य बैंकमा निक्षेपको परिमाण ६ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो । गत आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म ५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले पुँजीगत खर्चका रूपमा ठूलो परिमाणमा भुक्तानी दिएकाले रकम थपिएको हो । त्यसबाहेक तरलता अभावपछि बढी ब्याजदर दिएर निक्षेप संकलन गर्न थालेपछिको सकारात्मक प्रभावका रूपमा पनि यसलाई हेरिएको छ ।

यससँगै बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अवस्थामा सुधारसमेत आएको छ । सोमबार अन्तरबैंक कर्जाको ब्याजदर २/३ प्रतिशतमा झरेको छ । कुनै समय यो बढेर १३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । 'तत्काल सुधारको संकेत देखिए पनि कत्तिको दिगो हुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो,' बैंकर्स संघका अध्यक्ष ससिन जोशीले भने ।  साउन भरिको अवस्थाबाट यसको दिगोपना अनुमान गर्न सकिने उनले बताए । बैंकहरूको ब्याजबापतको रकम मात्र यो अवधिमा ७ अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ । 'यसले निक्षेप बढिरहेको संकेत गरेको छ,' बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, 'ब्याज बढेकाले त्यसैका लागि निक्षेप आकषिर्त भइरहेको हुनुपर्छ ।' कुनै समय वाणिज्य बैंकहरूमा २ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको निक्षेपको ब्याजदर पछिल्लो समय १२/१३ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म निक्षेप घटेर ५ खर्ब ८६ अर्बमा झरेको थियो । जुन असोज मसान्तमै ५ खर्ब ८६ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ थियो । असार २५ गतेसम्म ६ खर्ब ४ अर्ब निक्षेप रहेकामा पछिल्लो समयमा देखिएको वृद्धिबाट आश्चर्य लागेको पनि जोशीले बताए । 'यो दिगो नभएसम्म यसबाट खुसी हुन सकिँदैन,' उनले भने । सरकारले विकास आयोजनाको निर्माणका कामका लागि असार अन्तिममा गरेको ठूलो परिमाणको भुक्तानीले निक्षेप बढेको उनको तर्क छ । उनको भनाइलाई सरकारी अधिकारीले पनि पुष्टि गरे । असार महिनाको १५ दिनभित्र मात्र सरकारी कर्मचारी र विकास आयोजनामा भुक्तानी दिएको थियो।

अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख बोधराज निरौलाका अनुसार सरकारले गरेको भुक्तानी राष्ट्र बैंकमा रहेको सरकारी खाताबाट सीधै बैंकिङ प्रणालीमा जान्छ । काम भए पनि त्यसको भुक्तानी असारमा हुन्छ । काम सुरु गर्न पहिल्यै निश्चित रकम दिए पनि अन्तिम भुक्तानी यो समयमा हुँदै आएको छ । पछिल्लो समयमा आएर निक्षेप बढे पनि कर्जा विस्तारको तुलनामा यो अझै कम छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कर्जा कम भए पनि आर्थिक वर्षभरको औसतमा निक्षेप वृद्धि १४ प्रतिशत कायम भयो भने कर्जा विस्तार १९ प्रतिशतले भएको थियो । घर जग्गा र सुन आयातमा कर्जा निरुत्साहित गर्ने नीति सरकारले लिएपछि पुसयता कर्जा विस्तार साँघुरिएको हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा कुल कर्जा लगानी ४ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । पुस मसान्तसम्म यो ४ खर्ब ६६ अर्ब थियो । गत वर्ष कर्जा लगानी बढेर कुनै समय ४ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । तर पछिल्लो समय कर्जा घटे पनि वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात १० महिनामा ८९ दशमलव १ प्रतिशतबाट घटेर ८१ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । यो निक्षेपमा बैंकहरूको चुक्ता पुँजी गणना हुँदैन ।

२ दिनमा ४ अर्ब कर्जा वाणिज्य बैंकहरूका अर्थिक बर्षको अन्तिम दुई दिनमा मात्र ४ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ । यी अधिकांश कर्जा ओभरड्राफ्ट गएको केन्द्रीय बैंक स्रोतले बतायो । वर्षको अन्तिम समयमा ब्याजलगायत भुक्तानीका लागि यस्तो कर्जा लिइएको अनुमान गरिएको छ ।

'घाटामा गएको' आयल निगमले २० करोड बोनस बाँड्ने

लगातार घाटामा गएको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउने आयल निगमले आफ्ना कर्मचारीलाई झन्डै २० करोड रुपैयाँ बोनस खुवाउने निर्णय गरेको छ। निगमले दुई साताअघि पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा उच्च मूल्य वृद्धि गरेको थियो। निगम सञ्चालक समितिले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को मुनाफाबाट १९ करोड ८८ लाख ४६ हजार १ सय ३२ रुपैयाँ बोनस दिने निर्णय गरेको हो। यो कुल कर्मचारीको १७ महिनाको तलब बराबर हुन्छ। कर्मचारीको बसोबासलाई भनेर थप १८ करोड ४८ लाख ९२ हजार १७ रुपैयाँ पनि छुट्टयाइएको छ। निगमले एक महिनाअघिका यी निर्णय पछिल्लो वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गराइसकेको स्रोतले जानकारी दियो। वितरण भने भइसकेको छैन।

बोनस खाने निर्णय गरेको वर्ष निगमले ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ नाफा भएको तथ्यांक देखाएको छ। यही नाफाको दाबी गर्दै निगम व्यवस्थापनले बोनस खाने प्रस्ताव लगेको हो। तर, मुनाफा देखाउँदै बोनस खाने दाउ गरेकै वर्ष निगमको कुल सञ्चित घाटा ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ रहेको आव २०६५/६६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा छ। त्यसै वर्ष निगमको कुल सम्पत्ति पनि ७ अर्ब ६३ करोड ऋणात्मक छ। 'यो तथ्यांक भनेको नाफा देखाएर बोनस खान मिल्ने अवस्था हुँदै होइन,' निगमका एक उच्च अधिकारीले नागरिकसँग भने, 'अहिलेको व्यवस्थापन तथ्यांकलाई तोडमरोड गरेर कुस्त बोनस खाने दाउमा छ।' निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य ४० अमेरिकी डलर प्रतिव्यारेलमा झरेकाबेला स्थानीय बजारमा भाउ नघटाएर त्यति नाफा कमाएको हो। वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा त्यसअघिका सात वर्ष निगम लगातार घाटामा थियो। अहिले आएर फेरि १ अर्ब रुपैयाँ घाटा नाघिसकेको उसैको तथ्यांकले देखाउँछ। 

प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो सात वर्षमा निगमले २२ अर्बभन्दा बढीको नोक्सान बेहोरेको थियो। लगातार घाटाका कारण भारतसँग तेल किन्ने पैसाधरी नभएपछि सरकार, कर्मचारी सञ्चय कोष र वाणिज्य बैंकहरूसँग ऋण लिनुपरेको थियो। अहिले पनि सरकार र विभिन्न वित्तीय संस्थालाई ११ अर्ब १९ करोड ७० लाख रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी छ। 'लामो समय घाटामा रहेको संस्थाले एउटा वर्ष अनुकूल स्थिति आउँदा बोनस बाँढ्नुको सट्टा ऋण तिरेर घाटा कम गर्नुपर्थ्यो,' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'निगमको निर्णय विधिसम्मत् छैन।' अन्तर्राष्ट्रिय बजारभाउ घटेर भएको नाफाबाट निगमले बाँकी ऋणमात्र चुक्ता नगरेको होइन, स्थानीय उपभोक्तालाई कुनै राहत पनि दिएको छैन। कच्चा तेल ४० डलर प्रतिव्यारेलमा ओर्लंदा पनि उसले ७५ डलरकै आधारमा उपभोक्तासँग मूल्य असुल्ने क्रम जारी राख्यो। घाटा हुँदा चर्को आवाज गरेर मूल्य बढाउन दबाब दिने निगमले नाफा भएकाबेला त्यसको हिस्सा उपभोक्तालाई दिन जरुरी ठानेन। संस्थाको प्राविधिक सुधार र मिसावट नियन्त्रणका अभियानमा पनि लगानी गरेन। पैसा नभएर पेट्रोलियम पाइपलाइन, ग्यास बोटलिङ प्लान्टर र तेल भण्डारण क्षमता वृद्धिका योजना वर्षौंदेखि अलपत्र छन्।

करिब दस वर्षअघि निगमले यस्तै रवैया अपनाएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउ घटेको मौका छोपेर एकैचोटि प्रतिकर्मचारी ३० महिनाबराबरको तलब खाएका थिए। त्यही घटनाको उदाहरण दिँदै आजसम्म निगमको आलोचना हुँदै आएका बेला फेरि एकपटक व्यवस्थापनले त्यस्तै रवैया अपनाएको हो। बोनस ऐनअनुसार घाटामा रहेको कम्पनीले कुनै पनि वर्ष नाफामा गए कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न सकिन्छ। तर, ऐनको यो प्रावधानमाथि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ। अर्थ मन्त्रालयले यसलाई 'अव्यवहारिक' भन्दै एक वर्षअघि नै श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा संशोधनको प्रस्ताव पठाएको थियो। संशोधन भने अहिलेसम्म भएको छैन। सरकारी स्वामित्वका धेरै संस्थानले यसैको फाइदा उठाउँदै सञ्चित घाटा र तिर्नुपर्ने ऋण उच्च भए पनि कुनै वर्ष नाफा कमाउनेबित्तिकै बोनस खाइहाल्ने प्रवृत्ति देखाइरहेका छन्। सरकारी संस्थानको बोझ धान्नै नसक्नेगरी बढ्नुको कारण यही हो।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँले 'उपभोक्तालाई घाटाको भार बोकाएर कर्मचारीलाई बोनस खुवाउने प्रवृत्ति घातक' भएको बताए। 'अस्ति भर्खर घाटा भयो भन्दै (तेलको) भाउ बढाउने संस्थाले कुन मुखले बोनस खाने?' उनले भने, 'यसले निगमभित्रको भ्रष्टाचार र अराजकता छर्लंग पार्छ।' निगमले झन्डै एक महिनाअघि इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) लाई बक्यौता तिर्न नसकेको भन्दै ६० प्रतिशत तेल आपूर्ति कटौती गरेको थियो। त्यतिखेरै १५ दिनसम्म बजार अभाव चर्काएर सरकारसँग थप ८० करोड रुपैयाँ ऋण लिनुका साथै बजार भाउ बढाएको हो। 'जनतालाई झुक्याएर तेल आपूर्ति कम गर्ने निगमले कसरी बोनस खाने निर्णय गर्‍यो?' बानियाँले भने, 'यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णय तत्काल खारेज गरिनुपर्छ।'

'कुनै हालतमा बोनस बाँडिन्न'

बोनस दिने निर्णयबारे निगमका कार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झासँग सम्पर्क गर्दा सुरुमा उनले उक्त निर्णय लुकाउन खोजे। नागरिकले आफूलाई प्राप्त निगमको वार्षिक प्रतिवेदन देखाइदिएपछि उनले कुरा फेर्दै 'लेखापरीक्षण गर्दा नाफा भएको वर्ष बोनस रकम छुट्टयाउनुपर्ने भएकाले विनियोजन गरिएको' तर्क गरे। 'लेखापरीक्षणअनुसार राखिएको हो। बाँड्नका लागि पैसा छुट्टयाएको होइन,' उनको भनाइ थियो, 'घाटामा रहेको अवस्थामा कर्मचारीलाई कुनै हालतमा बोनस बाँडिन्न।' उनले पाँच वर्षको योजना बनाएर नाफामा गएपछि मात्र विनियोजित रकम बाँडिने बताए।

आर्थिक वर्ष नाफा/नोक्सान (रुपैयाँमा)२०५८/ ०५९ - ७ करोड
०५९/०६० - १ अर्ब ८६
०६०/०६१ - ९० करोड
०६१/०६२ - ३ अर्ब ८ करोड
०६२/०६३ - ३ अर्ब ८६ करोड
०६३/०६४ - १ अर्ब ९२ करोड
०६४/०६५ - ५ अर्ब ९२ करोड
०६५/ ०६६ ± ३ अर्ब ३१ करोड

स्रोत: http://nagariknews.com