घरजग्गा कारोबार नब्बे प्रतिशतले घट्यो

गत वर्ष अत्यधिक कारोबार भएको बुटवल र आसपासको घरजग्गा किनबेचको क्रम यसपालि स्वात्तै घटेको छ । बैंकहरूले घरजग्गामा गर्दै आएको लगानीमा कटौती गर्न थालेपछि पुसयता किनबेचको क्रम करिब ९० प्रतिशतले घटेको हो । बैंकहरूले जग्गामा लगानी घटाउँदा त्यसको प्रभाव सबैभन्दा बढी व्यावसायिक रूपमा बिक्रीका लागि तयार गरिएका प्लटिङका जग्गामा परेको छ। 'बैंकले लगानी गर्दा व्यक्तिले ऋण लिएरै घरजग्गा किन्थे,' जग्गा व्यवसायी हरि न्यौपानेले भने, 'ऋणमा कडाइ गरेपछि आफूसित पैसा नहुनेले किन्न आँट्नै सक्दैन।' बुटवलमा प्लटिङ गरेका र बेच्नका लागि विज्ञापन गरिएका धेरै घरजग्गा बिकेका छैनन्। रूपन्देही मालपोत कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष यो समयमा दैनिक ८० देखि ९० वटा घरजग्गाको कारोबार हुने गरेको थियो । अहिले मुस्किलले ७/८ वटाको मात्र कारोबार हुने गरेको छ। कारोबार भएका पनि व्यावसायिकभन्दा नामसारी, छुटलगायत बढी छन्।  रूपन्देहीको बुटवल बजारलगायत बजार उन्मुख गाविस शंकरनगर, करहिया, आनन्दवन, प्रसरी, सेमलारलगायत क्षेत्रमा पनि जग्गा कारोबारमा उच्च गिरावट आएको मालपोत कार्यालय बुटवल क्षेत्र अधिकृत ओम जीसीले बताए । 'सामान्य अंशबन्डा, नामसारी, वारेसनामालगायत काम मात्र भएको छ,' उनले भने, 'घरजग्गा किनबेच गर्न बुटवल क्षेत्रबाट दिनमा मुस्किलले ४/५ जनाआउँछन्।' बुटवल क्षेत्रका घरजग्गाको कारोबार घट्दै जाँदा राजस्व संकलनमा कमी आएको छ । पुसमा मालपोतले करिब साढे तीन करोड राजस्व संकलन गरेको  थियो।

लक्ष्य भन्दा बढी राजस्व

वीरगन्ज भन्सारले चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा ४ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गरेको छ। भन्सार प्रमुख लावण्य ढकालका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको बुधबारसम्म ४४ अर्ब संकलन गरेको हो । भन्सारले ४२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य थियो । 

गत आर्थिक वर्ष भन्सारले ३३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । यसपालिको राजस्व गत वर्षको तुलनामा ३३ प्रतिशत बढी हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि सुरुमा ३८ अर्ब ४६ करोडको संकलन लक्ष्य पाएकामा पछि फेरि थपिएको थियो । यो भन्सारले मुलुककै कुल भन्सार राजस्वको झन्डै ६० प्रतिशत अंश संकलन गर्छ । कोलकाता बन्दरगाहसँगको छोटो दूरी भएकाले यो नाकाबाट मुलुकका अधिकांश आयातकर्ताले सबै खाले वस्तुको आयात बढी गर्छन्।

शिक्षित बेरोजगारलाई २५ लाखसम्म ऋण

कृषि मन्त्रालयले शिक्षित बेरोजगारलाई खेतीमा आकर्षित गर्न आउँदो वर्ष बिनाधितो २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ। यस्तो ऋणको सबै व्याज कृषि मन्त्रालयले तिरिदिने प्रस्ताव छ। यस्तो कर्जाले गर्दा युवा वर्ग सहरमा भन्दा गाउँमै केही गरेर बस्ने र अरुलाई समेत रोजगारी दिने स्थिति बन्नेछ।

मन्त्रालयले आर्थिक बर्ष २०६७/६७ को बजेटका लागि सरकारले मागेको कार्यक्रममा १० करोड रुपैयाँको यस्तो विशेष कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको हो। ‘युवाको आकर्षण वैदेशिक रोजगारीमा बढेकाले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो कार्यक्रम ल्याउने निर्णयमा मन्त्रालय पुगेको हो,' कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि दाहालले भने।

शिक्षित युवालाई खेती, पशुपन्छी पालनमा आकर्षित नगरे आगामी दिन नेपालका लागि भयावह रहेको निष्कर्ष कृषि मन्त्रालयको छ। ‘व्यावसायिक खेतीपाती र पशुपन्छी पालनमा युवालाई तान्न बिनाधितो सामूहिक जमानीमा परियोजना हेरेर २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋणको प्रस्ताव हामीले गरेका हौं,' दाहालले भने। अहिले कम्तिमा एक लाख रुपैयाँ लगानी गरेर युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्।

वर्षको दुई लाखको हाराहारीमा युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्। यस्तो स्थिति रहेमा कृषिमा दुई प्रकारको चुनौती थपिएको विश्लेषण मन्त्रालयको छ। पहिलो, युवा वर्ग विदेशिएकाले खेती गर्ने जनशक्ति नभएर कृषिको उत्पादकत्व घटेको छ। दोस्रो, वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रकमले खेतयोग्य जग्गाको प्लटिङ बढाएको दाहालले बताए।

अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको लागि ९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको थियो। ‘अहिलेको सरकारले यो कार्यक्रमको निम्ति बजेट दिने संकेत दिएको थियो,' दाहालले भने। वैदेशिक रोजगारी अन्तरगत ठूला फार्ममा काम गरेर फर्केका युवाहरुको चासो अहिले खेतीमा छ। यस्ता व्यक्तिहरु मन्त्रालयमा आएर आफूहरुलाई विशेष कार्यक्रमको निम्ति सहयोग गर्न अनुरोध गरिरहेका छन्। इजरायलमा फार्ममा काम गरेर फर्केका युवाहरुले केही दिनअघि कृषि मन्त्रालयमा गएर आफ्नो सीप प्रयोग गर्ने विशेष कार्यक्रम ल्याउन अनुरोध गरेका थिए।

‘खेतीमा आकर्षित गर्न विशेष कार्यक्रम नल्याई हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका हौं,' दाहालले भने। लामो छलफलपछि विदेशबाट फर्केकाको सीप सदुपयोग गर्न र कम पारिश्रमिकमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो कार्यक्रम ल्याउन मन्त्रालयले यस्तो कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको हो।