खोज्नुस

Thursday, July 15, 2010

शेयेर बजार उकालो लाग्यो


आज नेप्से परिसुचक मा १0.४ अंकले बृदि भएको छ। कारोबारको सुरुवात देखिनै बढेको नेप्से परिसुचक अन्त सम्म जादा बृदिको क्रममानै रहयो। आज ६0 ओटा कम्पनिको ६१४५३ कित्ता शेयेर ४९0 ओटा कारोबारमा जम्मा रु २३३३६६८८ मा कारोबार भएको छ। समुहगत परिसुचकलाई हेर्दा बैकिङ् क्षेत्रको परिसुचकमा १४.४७ अंकले बृदि भयो तेसैगरि होटेल समुहको परिसुचक 0.७६ अंकले बृदि भयो अरु डेभलोपमेन्ट बैकं, हाईड्रोपावर र ईन्सुरेन्सको समुहगत् परिसुचकमा क्रमस 0.१३, ५९.२४ र ३.७६ अंकले बृदि भएको छ। आजको कारोबारमा सबैभन्दा बढि कारोबार हुने कम्पनिमा युनाईटेड फाईनान्स कम्पनि परेको छ जसको रु ६६६३८५८ मुल्य बराबरको शेयेर कारोबार भएको छ।

आज सबैभन्दा बढि शेयेरको मुल्य बृदि हुने कम्पनिमा चिलिमे हाईड्रोपावर कम्पनि परेको छ जसको शेयेर मुल्यमा ९.९९% ले बृदि भएको छ। तेसैगरि आज सबैभन्दा बढि शेयेरको मुल्यमा गिरओट आउने कम्पनिमा एन.आई.डि.सि क्यापिटल मार्केट्स् परेको छ जसको प्रतिशेयेर ६.५२% ले गिरओट आएको छ।

आज शेयेरको मुल्य बृदि हुनाको मुख्य कारण चिलिमे हाईड्रोपावर कम्पनिको शेयेर मुल्यमा बृदि हुनाले हो र साथै बैकिङ् क्षेत्रको समुहगत परिसुचकमा पनि बृदि हुनाले आजको नेप्से परिसुचकम पनि बृदि भएको हो।

यसरि समग्रमा आजको करोबारलाई हेर्दा अहिलेको आर्थिक बर्ष २0६६/६७ को अन्त हुन लागेको कारणले नै शेयेरको मुल्यमा बृदि भएर नेप्से परिसुचकमा बृदि भएको हो। अबको एक साता पछिको नेप्सेलाई आनुमान गर्ने हो भने एक साता पछि नेप्से परिसुचक आज बढेको अनुपात भन्दा धेरैले घटन सक्ने संभावना रहेको छ।


दलालको अंक पुनर्मूल्याकंन हुने


परीक्षामा सामेल धितोपत्र दलाललाई करिब ३ वर्षअघि दिइएको अंक पुनर्मूल्याकंन हुने भएको छ । पछिल्लो समय दलाल थप्ने प्रक्रियाबारे धितोपत्र बोर्डले गरेको अध्ययनअनुसार ७५ अंकको बाँडफाँडमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको हो । 'पहिले दिइएको अंकमाथि प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्था देखिएको छ,' धितोपत्र बोर्ड स्रोतले भन्यो, 'अंक दिनका लागि स्पष्ट व्याख्या नभएकाले समस्या आएको हो ।' अनुसन्धानले विभिन्न विषयमा प्रश्न उठ्न सक्ने उल्लेख गरे पनि अन्तिम निर्णय भने मंगलबार बस्ने बोर्ड बैठकले गर्नेछ । करिब डेढ वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धितोपत्र दलाल थप्ने प्रक्रियामा खोट रहेको बताउँदै रोक्न निर्देशन दिएको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतले प्रक्रियाको अख्तियारी धितोपत्र बोर्डलाई मात्र रहेको बताएपछि परीक्षा सुरु गर्ने तयारी भएको हो । हालको अनुसन्धान पनि अख्तियारकै निर्देशनअनुसार भएको हो । पछिल्लो समयमा अख्तियारले उठाएका प्रश्न अदालतले गलत नभनेको भन्दै छानबिन गर्नुपर्ने माग उठाइएको थियो । अख्तियारले धितोपत्र बोर्डलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएपछि पछिल्लो अनुसन्धान भएको हो । 
धितोपत्र बोर्डले गरेको अध्ययनले वित्तीय क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्ति अनुभवका आधारमा दिइने अंकबारे छानबिन गरेको छ । जसमा दुई वर्ष वा त्योभन्दा धेरै अनुभवलाई प्राथमिकता दिने बताइएकामा लगातार काम गर्नेलाई र छाड्दै गर्नेलाई कसरी छुट्याउने भन्ने विवाद उठाइएको थियो । त्यस्तै चुक्ता पुँजी पुर्‍याउने र पुर्‍याउँछु भन्ने दुवैलाई एकै अंक दिइएको आरोप पनि लगाइएको छ । सरकारी सेवामा रहेकाले अनुमति लिएर मात्र परीक्षामा सामेल हुनुपर्ने भए पनि त्यस्तो नभएको, कम्पनी रजिस्ट्रारमा दर्ता कम्पनीलाई मात्र अंक दिनुपर्ने भए पनि दर्ता नभई अंक दिइएकोलगायत विषयमा पनि प्रश्न उठेको हो । यसबाहेक कम्पनीको प्रमुखको अनुभव र शिक्षालाई पनि आधार मानेर अंक दिइएको छ । ३ वर्षको अवधिमा उक्त व्यक्ति परिवर्तन भएको हुन सक्ने वा अंक थपघट गर्नुपर्ने अवस्था आउने अध्ययनमा बताइएको छ । दलाल थप गर्न गठन भएको दलाल छनोट समितिले भने धितोपत्र बोर्डको निर्णयपछि काम सुरु गर्ने बताएको छ । 'पुनरावलोकन भन्दा १५ दिनको समय दिएर अपडेट गर्ने हाम्रो सोच हो,' समितिका संयोजक तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्जका महाप्रबन्ध शंकरमान सिंहले भने । 'छनोट विधिमा स्पष्ट व्याख्या छैन,' उनले भने, 'यसलाई तालुकवाला नियमनकारीले व्याख्या गर्ने हो ।' थप हुने प्रक्रियामा रहेका दलालले ७५ अंकको परीक्षा सकेका छन् । २५ अंकको लिखित परीक्षा लिएर प्रकृया सक्ने तयारी स्टक एक्सचेन्जले गरेको थियो । अख्तियारको निर्देशनअनुसार धितोपत्र बोर्डले अनुसन्धान गर्न थालेपछि परीक्षाको प्रक्रिया रोकिएको छ । तर धितोपत्र बोर्डले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन नदिएको जनाउँदै आएको छ ।
स्थापनाकालमा ३२ दलाल रहे पनि अहिले २३ दलालले मात्र काम गरिरहेका छन् । करिब तीन वर्षअघिबाट नेप्सेले २७ दलाल थप गरी संख्या ५० पुर्‍याउने तयारी गरेको थियो । नेप्सेले धितोपत्र दलाल थप गर्ने तयारी गरेपछि ३ सय ३४ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये ३ सय १६ कम्पनीलाई प्रारम्भिक चरणमा चुनिएको छ ।

सरकारद्वारा २० वर्षे जलबिद्युत विकास योजना सार्वजनिक


जल तथा शक्ति आयोगका सचिव किशोर थापाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन उर्जा मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलनगरी सार्वजानिक गरेको हो । कार्यदलले आगामी सन् २०३० सम्मा ३७ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने सिफासिश गरको छ । कार्यदलले २०१४ सम्ममा २ हजार ७५ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइ लोडसेडिङ्ग अन्त्य हुने दावी गरेको छ । कार्यदलले सन २०३० सम्ममा नेपालको विद्युत माग ११ हजार ४ सय ८० मेगावाट हुने ठहर गरेको छ । प्रतिवेदन सार्वजानिक गर्न आयोजित पत्रकार समेलनमा उर्जामन्त्री डा प्रकशसरण महतले कार्यदलको प्रतिवेदन यथार्थ धरातलमा टेकेर आएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले मन्त्रिपरिषदको बैठकवाट पारित गराई कार्यान्वयनमा लगिने उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले बीस २० बषर्ीय जलविद्युत विकासको योजना बनाउन गत बर्षको भदौमा सचिव थापाको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलका संयोजक थापाले १० बर्षे कार्ययोजनको प्रतिस्थापनका लागि नभइ दीर्घकालिन योजनाका लागि अध्ययन गरिएको बताउनुभयो ।
सरकारले विद्युत उत्पादन संगसंगै विद्युत प्रशारण लाइन विस्तारलाइपनि त्यत्तिकै महत्वका थाथ ४ सय केभीको पूर्वपश्चिम ट्रान्समिसन लाइन बनाऊन लागेको मन्त्री महतले बताउनुभयो । यसअघि माओवादी नेतृत्वको सरकारले १० बर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने कार्ययोजना सार्वजानिक गरेपनि त्यस अनूरुपको काम हुन सकेको छैन ।

तीस लाख युवा वैदेशिक रोजगारमा


देशका ३० लाखभन्दा बढी युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न रहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाबाट वर्षको दुई खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ देशमा भित्रिने गरेको र यसले देशको गरिबी ४२ प्रतिशतबाट ३१ प्रतिशतमा झरेको बताइएको छ । वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड र गल्फ नेपाल मासिक पत्रिकाद्वारा बुधबार धादिङबेसीमा आयोजित ‘वैदेशिक रोजगार हामी सबैको सरोकार’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक थानेश्वर देवकोटाले सो जानकारी दिनुभएको हो ।
वैदेशिक रोजगारीबाट गरिबी घट्नु सकारात्मक पक्ष रहे पनि दक्षता हासिल नगरी स्वीकृतिबिना लुकीछुपी विदेश जाने युवायुवतीहरु श्रम र यौनशोषणको सिकार हुने गरेकाले यसबारे समाजमा चेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको उहाँले् बताउनुभयो । अधिवक्ता विश्वराज अधिकारीले बर्सेनि धादिङबाट पाँचहजारभन्दा बढी युवायुवती वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेकामा त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि र नकारात्मक पक्षसहित प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रमाथि सहभागीहरुले छलफल गरेका थिए । छलफलमा उनीहरुले यस्ता कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालन गरी विदेश जाने युवायुवतीहरुलाई विदेश जानुअघि अपनाउनुपर्ने सतर्कताबारे बोध गराउन तालिम आदिको व्यवस्था गरिनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

नेपाली बजार सुनसान


इलामका सीमावर्ती पर्यटकीय नेपाली बजार एक महिनादेखि सुनसान भएका छन् । इलामको सीमावर्ती पर्यटकीयस्थलको सिमानामा पर्ने दार्जिलिङको सिंहलिला राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटक आवागमनमा प्रतिबन्ध लगाइएपछि सीमावर्ती तुम्लिङ, मेघमा, गुराँसे, कालपोखरी,बिखेभन्ज्याङ,मानेभन्ज्याङ, सन्दकपुर लगायतका नेपाली बजार सुनसान भएका हुन् । नेपालतर्फबाट उल्लेख्य सङ्ख्यामा पर्यटक जान नसक्दा लामो समयदेखि यसक्षेत्रका बासिन्दाले भारतबाट आउने पर्यटक पर्खनुपर्ने बाध्यता छ ।
पर्यटक नआउने सो मौसममा यहाँका व्यापारी रोजगारीका लागि अन्यत्रै जाने गरेका स्थानीयवासी बताउँछन् । रेडपान्डा -हाब्रे) को प्रजनन समय भएकाले त्यस क्षेत्रमा भारतको बाटो भएर आउने पर्यटकलाई रोक लगाएको छ । जेठ १५ देखि असोज १५ सम्मका लागि पर्यटक आउन प्रतिबन्ध लगाइएको हो । विश्वमा नै दुर्लभ मानिएको रेडपान्डा पाइने रहेकाले सिंहलिला क्षेत्रमा यतिबेला अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने भन्दै आवागमनमा रोक लगाएपछि सीमावर्ती नेपाली बजार सुनसान बनेको हो । यो बजारमा भारत भएर आउने पर्यटकका भरमा सञ्चालन हुने आधादर्जन होटल यसक्षेत्रमा छन् । पैदल सन्कदकपुरतर्फ जाने कतिपय पर्यटकका लागि यो बजार बासस्थानका रूपमा रहेको छ । सगरमाथा, कञ्चनजङ्घालगायतका हिमाल र सूर्योदयको दृश्यावलोकन धार्मिक र जैविक महत्वको सन्दकपुर क्षेत्रमा नेपालतर्फ पर्यटकीय पूर्वाधार विकास हुन नसकेका कारण बर्सेनि यो समस्या आउने गरेको स्थानीयवासी गुनासो गर्दछन् ।
नेपाल भएर जिल्लाकै अग्लो सन्दकपुर डाँडासम्म मोटरबाटो नपुग्नु नै यहाँको प्रमुख समस्या हो । मावु र माइमझुवाबाट नेपाल भएर नै सन्दकपुर मोटर पुर्‍याउने प्रयास भइरहे पनि काम हुनसकेको छैन । नेपालकै भूमि भए पनि भारतीय बाटोको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले पर्यटकलाई सन्दकपुर पुग्न कठिनाइ छ । त्यस्तै इलामको उत्तरी जमुनाको चोयाटार सामुदायिक वनले पनि रेडपान्डा हेर्न जाने पर्यटकलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । रेडपान्डाको प्रजनन समय भएकाले सुरक्षित गर्भाधानका लागि मानवीय अवरोध नहोस् भनेर वन समूहले पर्यटक आवागमनमा रोक लगाएको हो । असार १ गतेदेखि भदौभरका लागि पर्यटकलाई प्रवेश नदिइने वन समूहकी अध्यक्ष गोपीका गुरुङले बताइन् । यो क्षेत्रमा आधादर्जनभन्दा धेरै रेडपान्डा रहेको अनुमान गरिएको छ ।
जिल्ला वन कार्यालय, रेडपान्डा नेटवर्कलगायतले पनि त्यहाँ रेडपान्डाको संरक्षणका लागि स्थानीय बासिन्दालाई सहयोग गरेका छन् । वन समूहले पान्डा हेर्न आउने विदेशी र नेपाली पर्यटकलाई फरकफरक दरमा रकम लिएरमात्र हेर्न र अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।

कुमारी बैंकको नयाँ शाखा सल्यानमा


कुमारी बैंक लिमिटेडले सल्यानमा आईतबारबाट आफ्नो सेवा औपचारिक रूपमा प्रारम्भ गरेको छ ।प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद आचार्यले एक समारोहबीच कुमारी बैंक लिमिटेडको शाखाको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । अपेक्षाकृत आर्थिक गतिविधि र बैकिङ सुविधा कम भएका क्षेत्रमा आˆनो सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले सल्यानलगायत पश्चिम नेपालका ६ स्थानमा आइबार एकैसाथ शाखा उद्घाटन भएको छ।

काम चलाउका लागि १ सय १० अर्व २१ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत


अर्थ मन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले संसदमा राजश्व र व्यय सम्वन्धी विषेश व्यवस्थाका लागि १ सय १० अर्व २१ करोड रुपैयाँको विधेयक पेश गरेका छन्। कामचलाउ सरकारका हैसियतले सरकारले यो बजेट ल्यएको हो।अन्तरिम संविधानको धारा ९६ अनुसार चालु बजेटको व्ययको एक तिहाई नबढ्ने गरी आगामी वर्षका लागि बजेट ल्याएका हुन्। पाण्डेले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गरेका कामबारे जानकारी दिएका छन्। उनले सरकारले आगामी वर्षका लागि बनाएको बजेटको सोचबारे समेत जानकारी दिए। उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएमा मात्र बजेट पूर्णरुपमा ल्याउन सकिने बताए। यसअघि प्रधान मन्त्री माधव कुमार नेपालले व्यवस्थापिका संसदमा बोलेका थिए। उनले आफ्नो राजीनामापछि पनि राजनीतिक अवस्था सुधार हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।

नेपाली वस्तुमा चिनियाँ ग्राहक आकर्षित


चीनको कुनमिङमा आयोजना भइरहेको तेस्रो दक्षिण एसियाली व्यापार मेलामा नेपाली हस्तकलाका सामग्रीले थुप्रै चिनियाँलाई आकर्षित गर्न सफल भएको छ । चीनको युनान प्रान्तको राजधानी सहर कुनमिङमा आइतबार सुरु भएको पाँच दिवसीय मेलामा चिनियाँले विशेष गरेर नेपाली थाङ्का र हस्तकलाका सामानमा बढी रुची देखाएका छन् । नेपाली हस्तकलाका सामानका छुट्टै विशेषता हुनुका साथै तुलनात्मकरूपमा स्तरीय र सस्तो भएको चिनियाँ ग्राहकको मूल्याङ्कन छ । चीनको युनान प्रान्त तुलनात्मकरूपमा नेपालको नजिकमा पर्ने र दुवै पक्षबीच लामो समयदेखि भ्रमण आदानप्रदान रहदैँ आएकाले त्यहाँका बासिन्दाले नेपालमा बनेका सामान धेरै मन पराउने चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो नेपाली विभागकी प्रमुख वर्षाले बताइन् । मलाई नेपालका थाङ्का एकदमै मनपर्छ, नेपाली नाम भएकी चिनियाँ नागरिक वर्षाले नेपाली स्टलबाट थाङ्का किनिसकेपछि भनिन्- "म नेपाली थाङ्कामा भएको कलालाई हेरेर आफैँलाई हराउनसक्छु ।"
चीनका लागि नेपालका राजदूत टङ्कप्रसाद कार्कीले चीन ठूलो बजार हो भन्दै प्रदर्शनीबाट अझ धेरै चिनियाँले नेपाल र नेपालमा बनेका वस्तुका सम्बन्धमा बढी जानकारी लिनसक्ने उल्लेख गरे । राजदूत कार्कीले युनान प्रान्त हुँदै धेरै नेपाली वस्तुले चीनको ठूलो बजारमा प्रवेश पाउनसक्ने सम्भावना रहेको बताए । मेलामा ४० वटा स्टलमा थाङ्का, धातुकला, काष्ठकला, तयारी पोसाक, खुकुरी, गरगहनालगायतका नेपाली उत्पादन प्रदर्शनी तथा बिक्रीका लागि राखिएका छन् । चीनमा दक्षिण एसियाली मुलुकको उत्पादनको निर्यात बढाउन र चीन तथा दक्षिण एसियाली मुलुकबीचको व्यापारिक असन्तुलन घटाउन चीनले उक्त मेला आयोजना गर्दै आइरहेको बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका काउन्सिलर निर्मलराज काफ्लेले बताए।सन् २००७ र २००९ मा क्रमशः बेइजिङ र कुनमिनमा पहिलो र दोस्रो दक्षिण एसियाली व्यापार मेला आयोजना गरिएको थियो।
आइतबार आयोजित मेलाको उद्घाटन समारोहमा चीनका लागि नेपाली राजदूत टङ्कप्रसाद कार्की, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य सिलवाल, नेपाल-चीन कार्यकारी परिषद्का महासचिव राजेन्द्र नकर्मी, नेपाल-चीन उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठलगायतका नेपाली उद्योगी, व्यापारी र सरकारी अधिकारीको उपस्थिति थियो साथै सो समारोहमा काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूतावासका अधिकारी, चीनका उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी तथा बेइजिङस्थित दक्षिण एसियाली मुलुकका राजदूत र कूटनीतिक नियोगका अधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो । मेलामा नेपालको अतिरिक्त दक्षिण एसियाली मुलुक भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, अफगानिस्तान, माल्दिभ्स र भुटानको सहभागिता रहेको छ । चीनको वाणिज्य मन्त्रायलको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार सन् २००९ मा चीन र दक्षिण एसियाली मुलुकबीच करिब ५७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको व्यापारिक कारोबार भएको थियो।

लघु वित्तमा लगानी सहज


लघु वित्त खोल्न चाहने बैंकहरूका लागि लगानी सहज भएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार एक परिपत्र जारी गर्दै 'घ' वर्गका लघुवित्त बैंकमा चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि १० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था थियो तर बैंकहरूले लघुवित्तबाहेक अन्य वित्तीय संस्थामा लगानी गर्न पाउने छैनन् । ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय सेवा विस्तार गर्न केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै आइरहेको छ । गत वर्ष अन्य प्रकृतिका वित्तीय संस्था खोल्न प्रतिबन्ध लगाएको राष्ट्र बैंकले नयाँ लघुवित्त बैंक भने स्थापना गर्न खुला राखेको छ । हाल १७ लघुवित्त विकास बैंकले लघु कर्जा सेवा दिइरहेका छन् । यी बैंकसँगै साना किसान सहकारी, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र वित्तीय मध्यस्तता गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि लघु वित्त सेवा दिइरहेका छन् । 'ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय सेवा पुर्‍याउन सहज होस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने । विभिन्न वाणिज्य बैंक मिली लघु वित्त बैंक खोल्न सक्ने विकल्पलाई पनि केन्द्रीय बैंकले खुला राखेको छ । यससँगै नाफा कमाउने उद्देश्य नराखी सञ्चालित संस्थाहरूले वाणिज्य बैंकमा बचत खाता खोल्न पाउने व्यवस्था पनि केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । यसअघि प्रकृतिक व्यक्तिबाहेक अन्य कुनै पनि संस्थाले बचत खाता खोल्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
यसैगरी केन्द्रीय बैंकले निश्चित क्षेत्रका लागि अनुमति लिएर बाहिर पनि कर्जा प्रवाह गरिरहेका विकास बैंकहरूलाई पनि सहुलियत दिएको छ । यसअघि यही असार मसान्तसम्म कार्य क्षेत्र बाहिर प्रवाह भएको कर्जा क्षेत्रभित्र ल्याउन दिइएको निर्देशनमा संशोधन गर्दै समयसीमा १ वर्ष थपिएको छ । केन्द्रीय बैंकबाट ३ जिल्लामा कार्य गर्ने अनुमति लिएका केही विकास बैंकहरूले बनेपामा कार्यालय खोली काठमाडौंमा लगानी गर्दै आइरहेका थिए । नयाँ व्यवस्थापछि यी विकास बैंकहरूले २०६८ असार मसान्तभित्र कार्य क्षेत्रभन्दा बाहिरको कर्जा असुल गरिसक्नुपर्नेछ । विकास बैंक संघले यो व्यवस्था लागू नगर्न आग्रह गर्दै आइरहेको थियो । तर केन्द्रीय बैंकले भने ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा पुर्‍याउन क्षेत्र तोकेर सेवा सीमित गरिएकामा ती संस्थाहरू पनि काठमाडौं केन्दि्रत भएकाले यो व्यवस्था गरेको बताउँदै आएको थियो । थप एक वर्षको अवधि पाएपछि तत्कालका लागि यी विकास बैंकहरूको खराब कर्जा भने नबढ्ने भएको छ ।

यससँग मंगलबारै जारी परिपत्रले साना लगानीकर्तालाई हकप्रद सेयर बिक्री गर्न केही सहज बनाएको छ । यसअघि ठूला लगानीकर्ताले सेयरको 'हक' उनीहरूले चाहेको मूल्यमा बिक्री गर्न दबाब दिने गरेको पाइएकोले मूल्य तोकी हक बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था नयाँ परिपत्रले गरेको छ 

जोखिम उन्मुख बैंकिङ क्षेत्र



केही समयदेखि तरलताको अभाव खेप्दै आएको नेपालको बैंकिङ क्षेत्र थप जोखिमतर्फ उन्मुख देखिएको छ । चालु वर्षको सुरुवातदेखि नै तरलताको अभाव हुँदाहुँदै पनि बैकिङ क्षेत्रले तीव्र दरमा कर्जा प्रवाह गरिरहेको तथ्य नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनाको तथ्याङ्कमा देखिएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रको वास्तविकतासँग नसुहाउने गरी तीव्र दरमा भएको कर्जा प्रवाह तरलता अभावको प्रमुख कारणका रूपमा रहेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा नेपालका २६ वटा वाणिज्य बैंकहरूले खुद करिब २६ अर्ब रुपैयाँ मात्र निक्षेप संकलन गरे । तर, सोही अवधिमा करिव ६७ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरे । गत वर्षको यसै अवधिमा स्थिति ठीक विपरीत थियो । यसरी ६ महिनाको अवधिमा निक्षेप संकलनभन्दा  ४१ अर्ब रुपैयाँ बढी ऋण प्रवाह भएको देखिन्छ । यदि लिएको ऋण अर्थतन्त्रभित्र खर्च भएको छ भने ऋण प्रवाहसँगै निक्षेप पनि बढ्नुपर्ने होे । तर, नेपालको अहिलेको स्थिति त्यस्तो देखिँदैन। यसले के देखाउँछ भने बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाहित ऋण नेपालभित्र खर्च भएको छैन । उक्त ४१ अर्ब रुपैयाँमध्ये २४ अर्ब रुपैयाँ जति चालु खाता घाटा पूरा गर्न खर्च भएको देखिन्छ भने साढे ११ अर्ब बराबरको रकम नेपाली अर्थतन्त्रमा नगदको रूपमा बढेको देखिन्छ र बाँकी  ६ अर्ब रुपैयाँको स्पष्ट खाका देखिँदैन तर यो बराबरको रकम गैर बैंकिङ च्यानलमार्फत् बाहिर गएको हुन सक्छ । लम्बिँदो राजनीतिक संकमणकाल, अस्तव्यस्त आर्थिक अवस्था, अधोगतिमा रहेका उद्योगधन्धाको स्थितिमा नेपालमा अहिले उत्पादनशील कर्जाको माग हुने कुनै सम्भावना छैन । राजनीतिक एवं आर्थिक जोखिम उच्च छ । यस्तो अवस्थामा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा मात्र कर्जा माग हुन सक्छ तर पनि बैंकिङ क्षेत्रबाट तीव्र दरमा कर्जा प्रवाह भइरहेको छ । गत वर्षभन्दा झण्डै दोब्बर कर्जा प्रवाह गरिएको छ । कर्जा प्रवाह हुनु आफैमा नराम्रो होइन । कर्जा प्रवाहमार्फत् लगानीकर्तालाई लगानीयोग्य साधन उपलब्छ हुन्छ । कर्जा प्रवाहले लगानी बढाउन सहयोग पुर्‍याउँछ, फलस्वरूप उत्पादन र रोजगारीमा सकारात्मक असर पर्दछ । तर, अन्धाधुन्ध कर्जा प्रवाहले भने बैंकिङ प्रक्रियामा संकट ल्याई अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पार्छ । विश्वमा अहिलेसम्मको अनुभवले के देखाएको छ भने वित्त संकटदेखि आर्थिक संकट ल्याउने काम उच्चदरको कर्जा प्रवाहले गर्दै आएको छ ।
नेपालका बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जाको प्रकृतिले यिनीहरूको जोखिमलाई अझ बढी उजागर गरेको छ । क्षेत्रगत रूपमा भएको कर्जा प्रवाहलाई हेर्दा बैंकबाट प्रवाहित कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ छैन । कुल गाहस्थ्र्य उत्पादनमा एक तिहाइभन्दा बढी अंश ओगटेको कृषि क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कुल प्रवाहित कर्जाको शून्य दशमलव शून्य दुई  प्रतिशतमात्र कर्जा प्रवाह भएको छ । सबैभन्दा बढी १४ अर्ब रुपैयाँ -२१ प्रतिशत) घरजग्गामा कर्जा प्रवाह गरिएको छ । त्यसपछि थोक तथा खुद्रा व्यापारमा करिब १२ अर्व रुपैयाँ -१७ प्रतिशत)  कर्जा प्रवाह गरिएको छ । सबै खालका उद्योगधन्धामा गरेर करिब ८ अर्ब रुपैयाँ -१२ प्रतिशत) मात्र ऋण प्रवाह भएको छ । यसरी चालु आर्थिक वर्षमा रियल स्टेटतर्फ उच्च दरमा कर्जा प्रवाह भएको छ । सायद घरजग्गाको मूल्य सधैँ बढ्छ भन्ने मान्यताबाट प्रभावित भएको देखिन्छ जुन सधैँ सत्य हुँदैन । उच्च कर्जा प्रवाहले गर्दा नेपालका बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात २०६६ असारमा ८१ प्रतिशत रहेकोमा २०६६ पुस मसान्तमा ८९ प्रतिशत पुगेको छ । जुन सामान्यत्या ७५ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने हो । यसको अर्थ हुन्छ सय रुपैयाँ निक्षेपमा ८९ रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । साढे पाँच रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनिवार्य बचत गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी सय रुपैयाँ निक्षेपका लागि नेपालका बैंकहरूले औसतमा साढे पाँच रुपैयाँ लिएर दैनिक कारोबार गरिरहेका छन् । यसले गर्दा अलिकति निक्षेप संकलनमा कमी र समयमा कर्जा भुक्तानी नभएमा तरलतामा चाप परिहाल्ने स्थिति छ । जुन अहिले यी बैंकहरूले झेलिरहेका छन् ।
अहिले वाणिज्य बैंकहरूसँग नेपालीहरूको करिब ५ सय ७५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ, जसमध्ये ३९ प्रतिशत मात्र मुद्धति निक्षेपमा छ । यसको मतलब ६१ प्रतिशत रकम बचतकर्ताले कुनै पनि बेला निकाल्न सक्ने स्थितिको छ । तर, यिनीहरूसँग कुल तरल सम्पति भने १ सय ६५ अर्व रुपैयाँ रहेको छ । यी सबै तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने नेपालका बैंकहरू अर्थतन्त्र शिथिल रहेको अवस्थामा पनि नाफा कमाउने दौडमा लागेका छन् । सामान्यतया अल्पकालीन ऋण प्रवाह गर्नुपर्नेमा वाणिज्य बैंकहरू रियल स्टेट जस्तो दीर्घकालीन प्रवृत्तिको अनुत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा लगानी बढाउनुले बंैकिङ क्षेत्रमा संकट आउने सम्भावना बढेर गएको छ । वास्तवमा अहिले नेपाली अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने गरी वित्तीय क्षेत्रको विस्तार भइरहेको छ। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबीचको भिन्नता साँघुरिँदै गएको छ । यसले गर्दा प्रतिस्पर्धा बढेको छ र नाफाको अवसर घटेको छ । सहरका चोकहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यालयहरूले ढाक्न लागेका छन् । यस्तो अवस्थामा उच्च नाफा कायमै राख्न बैंकिङ क्षेत्र जोखिमपूर्ण क्षेत्रतर्फ लागेको देखिन्छ । तर, ऋण असुलीको फितलो कानुनी व्यवस्था र बढ्दो राजनीतिक संक्रमणकालले गर्दा ऋण असुली सहज छैन । यसले गर्दा खराब ऋणको मात्रा बढ्ने र बैंकिङ क्षेत्रमा संकट आउने सम्भावना प्रबल रहेको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूको नाफाप्रेरित कर्जा लगानीले सिर्जना गरेको तरलता अभावलाई सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अल्पकालीन तरलता प्रवाह गरिसकेको छ । तर, वाणिज्य बैंकहरू दीर्घकालीन प्रकृतिको ऋण लगानी गरी दीर्घकालीन प्रकृतिको तरलता अभावमा फसेकाले उक्त अल्पकालीन तरलता प्रवाहले तरलता अभाव घटाउन सकेको छैन । निक्षेप बिमा नभएको अवस्थामा वाणिज्य बैंकहरूले सर्वसाधारणको निक्षेपमा लिएको यो जोखिमपूर्ण यात्राले ठूलै संकट ल्याउने देखिन्छ । अन्य विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको प्रवृत्ति पनि वाणिज्य बैंकहरूको भन्दाखासै फरक छैन ।
घरजग्गामा गलत ढंगबाट कर्जा प्रवाह गरी ऋण असुली नहुँदा तरलताको अभावले लामो इतिहास भएका बादशाहरूपी अमेरिकी बैंकहरू तासको महलझैँ पतन भएको घटना अझै ताजै छ । यसबाहेक अमेरिकी वित्त संकटले गर्दा अहिलेसम्म साना-ठूला गरी १ सय ९६ वटा बैंकहरू बन्द भैसकेका छन् । नेपालका बैंकहरू अजम्बरी छन् भनेर भन्न सकिन्न । अहिलेको कर्जा प्रवाहको प्रकृति हेर्दा नेपालका अन्य बैंकहरूले पनि नेपाल विकास बैंकको जस्तो नियति भोग्न सक्ने सम्भावना बढेको छ ।
अमेरिकामा त निक्षेप बिमा प्रणाली भएकाले सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित रह्यो र निक्षेप निकाल्न लाइन लाग्नुपर्ने स्थिति आएन तर नेपालमा यस्तो स्थिति छैन । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा रहेको झन्डै ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेपको भविष्य जोखिममा छ । यी संस्थाहरूको व्यवस्थापन सम्हालेर बसेका व्यक्तिहरूको हातमा छ । यस अवस्थामा नेपालमा पनि निक्षेप बिमा लागू गर्नुपर्ने र केन्द्रीय बैंकको नियमन तथा सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी पार्नुपर्ने खाँचो छ

नेपाल-बंगलादेश व्यापार वार्ता आजदेखि

नेपाल र बंगलादेशबीच बंगलादेशको राजधानी ढाकामा बुधबारदेखि सचिवस्तरीय द्विपक्षीय व्यापार वार्ता हुने भएको छ। बितेको वैशाख २० गते हुने भनिएको वार्ता नेपालको राजनैतिक अवस्थाका कारण अन्तिम समयमा आएर स्थगित हुन पुगेको थियो। वैशाखमा स्थगित भएको वार्ता बुधबारदेखि सुरु हुँदैछ,' नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्ने वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले नागरिकसँग भने ‘दुवै मुलुकबीच देखिएका व्यापारिक समस्या समाधान गर्न नयाँ उपायहरूको खोजी गरिनेछ।' बिहीबार सकिने वार्तामा सहभागीका लागि ओझाको नेतृत्वमा नेपाली टोली मंगलबार बंगलादेश प्रस्थान गरेको छ। गएको जेठ दोस्रो साता नेपालमा भएको सहसचिवस्तरीय वार्तामा वैशाख २० देखि ढाकामा सचिवस्तरमा वार्ता गर्ने सहमति भएको थियो। वार्तामा नेपालले भन्सार छुट, नेपाली ट्रक तथा कन्टेनरलाई बंगलादेशसम्मको सहज पारवहन सुविधा र रोहणपुर-सिंहवाद रेल मार्ग प्रयोगमा ल्याउनेलगायत विषय मुख्य एजेन्डाका रुपमा उठाउने तयारी गरेको छ।


सन् १९७६ मा नेपाल-बंगलादेशबीच वाणिज्य तथा पारवहन सन्धि भए पनि यसमा भन्सार सहुलियत दिने विषय नसमेटिएकाले दुवै देशलाई नयाँ सन्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसअनुरुप सन्धि परिमार्जन गरी भन्सार सुविधासहितका प्रावधान थप्ने उद्देश्यले विभिन्न समयमा वार्ता हुँदै आएको छ। सहमति बन्न सकेको छैन। गत जेठको सहसचिवस्तरीय वार्तामा नेपालले १ सय ४६ वस्तुगत समूहका कृषिजन्य वस्तुमा भन्सार छुट दिन बंगलादेशसँग प्रस्ताव राखेको थियो। बंगलादेशले पनि १ सय ८४ भन्दा बढी वस्तुमा भन्सार सुविधाको माग राखी नेपालसमक्ष सूची प्रस्तुत गरेको थियो। यसमध्ये औद्योगिक उत्पादन, सिमेन्ट, मेसनरी, ट्रान्सफर्मरलगायतमा भन्सार सुविधा माग गरिएको थियो। तर, नेपाल भारतबीचको वाणिज्य सन्धिका कारण नेपालले यस्तो सुविधा दिन सकेको थिएन।
बंगलादेशले आफ्नो माग पूरा नहुने देखेपछि नेपालको पनि सूची लामो भएको बहाना गरेर माग अस्वीकार गरेको थियो। उसले नेपाललाई सूची घटाएर पुन : वार्तामा ल्याउन भनेको थियो। अहिलेको वार्ताका लागि नेपालले केही वस्तुको सूची कम गरेको स्रोतले बतायो। अहिले नेपाली कृषि तथा फलफुलजन्य वस्तुमा बंगलादेशले ४० प्रतिशतसम्म कर लिने गरेकाले नेपालले भन्सार सुविधा माग गर्दै आएको हो। नेपाली व्यवसायीले ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क चर्को भएको भन्दै लामो समयदेखि घटाउने पहल गर्न सरकारसित माग गर्दै आएका छन्। व्यवसायीहरूले बंगलादेशले नेपाली वस्तुलाई अन्य छिमेकी मुलुकसरह भन्सार सुविधा नदिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। ‘यो वार्तामा दुबै मुलुकले पेस गरेको सूचीमा थप छलफल गरी सहमतिमा पुग्ने आशामा छौं,' ओझाले भने। यसपटकको वार्तामा पारवहन सम्झौताबारेमा पनि छिनोफानो गर्ने लक्ष्य नेपालको छ। सन् १९७६ मा वाणिज्य तथा पारवहन सन्धि भए पनि हालसम्म यातायात कार्यविधि बनेको छैन। यसको अभावमा द्विपक्षीय व्यापारमा पटकपटक समस्या आउने गरेको छ।
‘दुई मुलुकबीच व्यापार नबढनुमा पारवहन सुविधा पनि प्रमुख भएकाले यसको सहमतिमा सक्दो जोड दिने हाम्रो तयारी छ,' वाणिज्य स्रोतले भन्यो। नेपाली सामान बोकेका ट्रक तथा कन्टेनरलाई बंगलाबन्ध नाकाभन्दाभित्र बन्दरगाह, बजार, औद्योगिक स्थान र अन्य सामुन्द्रिक नाकासम्म निर्वाध पहुँचका लागि प्रस्ताव गर्ने नेपालको तयारी छ। फूलबारी-बंगलाबन्ध सडक पनि प्रभावकारी उपयोग हुन सकेको छैन। बंगलादेशले सन् १९७० मा व्यापारिक प्रयोजनका लागि यो सडक प्रयोग गर्न अनुमति दिएको थियो। तर, अहिले उपयोगमा आएको छैन। भारतका कारण पूर्वी नाका काकडभिट्टाबाट जाने ट्रक तथा कन्टेनरले भारतको फूलबारीमा सामान झार्नुपर्ने बाध्यता छ। फुलबारी नाकाबाट बंगलादेशका ट्रक तथा कन्टेनरले बंगलाबन्दसम्म सामान लैजान्छन्। भारतीय सहमतिविना नेपाली ट्रक तथा कन्टेनर फूलबारीभन्दा अगाडि जान सक्दैनन्।
नेपालले यो वार्तामा रोहणपुर - सिंहवाद रेलमार्गबाट व्यापार गर्ने वातावरणका लागि पनि प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको थियो। यो भारतीय रेल मार्ग हुँदै वीरगन्ज सुख्खा बन्दरगाहसँग जोडिएको ब्रोडगेज लाइन हो।