खोज्नुस

Thursday, August 12, 2010

ब्याज घट्न दुई महिना लाग्ने


पछिल्लो २ महिनाभित्र बैंकहरूमा उल्लेख्य रकम थपिए पनि यसको दिगोपनाले मात्र कर्जाको ब्याज घटाउन दबाब पर्ने देखिन्छ। गत वर्षको चौथो त्रैमासिकमा बढेको अधिकांश रकम अस्थायी प्रकृतिको भएकाले बैंकहरू पछिल्लो समयको निक्षेप वृद्धिदरलाई नियालिरहेका छन्। मंसिरदेखि जेठसम्म स्थिर रहेको निक्षेप असारमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको अवस्था सन्तुलित रहन निक्षेपको वृद्धिदर औसत २० प्रतिशत हुनुपर्छ।
'निक्षेप बढी नै रहेको छ,' बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले भने, 'तर ब्याजदर घट्ने/नघट्ने भने यसको दिगोपना हेरेर निर्धारण हुनेछ।' सरकारी खर्चमा भएको वृद्धि, ब्याज आम्दानी, दोहोरो निक्षेप गणनाका कारण अन्तिम त्रैमासिकमा बचत बढेको देखिए पनि चालू आर्थिक वर्षमा निक्षेप वृद्धिदर पहिलेजस्तो नरहेको बैंकहरू बताउँछन् । बढेको निक्षेपमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ ब्याज आम्दानी भएकाले खातामा देखिए पनि लगानी गर्न सकिने रकम होइन। यसले बैंकहरूको तरलता क्षमता बढाउँदैन। मौदि्रक नीतिमार्फत एक बैंकले अर्कोमा ब्याज आउने गरी रकम राख्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि थप करिब ५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेपबाट घट्नेछ। यसअघि यसरी पैसा जम्मा गर्दा राख्ने र राखिएको दुवै बैंकको निक्षेप दोहोरो गणनाका कारण बढेको देखिन्थ्यो।

मूल्य निर्धारणमा चर्को कार्टेलिङ


प्रतिस्पर्धी बजारको मान्यता र कानुन विपरित व्यापारीक संगठनहरुले सामानको उपभोक्ता मूल्य तोक्ने गरेका छन्। व्यावसायीहरुका संगठनले तोकेको भाउमा हुने कारोबारले उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन्। फलफूल, जुस, मासु, दुध जस्ता उपभोग्य वस्तु बिक्रेता एवं यातायात, सैलुन, रेष्टुरेन्टलगायत सेवा प्रदायकका छाता संगठनले सामानको भाउ तोकेका हुन्। तोकिएको भाउ अनिवार्य रुपमा लागू गर्न आवद्ध व्यवसायीलाई उनीहरुले उर्दी समेत जारी गरेका छन्। मुलुकले अपनाएको प्रतिस्पर्धात्मक बजार प्रणालीमा व्यापारीका संगठनले मूल्य तोक्न मिल्दैन। सरकारले ल्याएको प्रतिपर्ष्धा तथा बजार संरक्षण ऐन एवं नियमावलीले पनि यस्ता कार्यलाई दण्डनीय मानेको छ। 'कानुन हुँदा हँुदै पनि व्यापारीहरुले संगठनका नाममा सिन्डिकेट र कार्टेलिङ जारी राखेका छन्,' उपभोक्त हित संरक्षण मञ्चका सचिव रामचन्द्र सिम्खडाले भने, 'सरकारले कारवाही गरेको छैन।'