ग्रामीण भेगमा विस्तार हुँदैछ बिमा

अर्घाखाँचीमा बिमा गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। कम्पनी गाउँमा पुगेर बिमासम्बन्धी जानकारी गराएपछि सङ्ख्या बढेको हो। सदरमुकाम भन्दा गाउँमा बिमा गनर्को सङ्ख्या तेब्बर रहेको छ। एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स, लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, नेसनल, अमेरिकन, गुराँस र प्राइमलगायतका बिमा कम्पनीले अर्घाखाँचीमा शाखा खोलेका छन्। जिल्लाका हरेक गाउँमा घरैपिच्छे बिमा गर्ने मानिस भेटिन थालेका छन्। कम्पनी गाउँमा पुगेर बिमासम्बन्धी चेतना फैलाउन थालेपछि दिनप्रतिदिन बिमा गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको कम्पनीहरूले जनाएका छन। जीवनभर सुरक्षित र बचत हुने महसुस गरी बिमा गर्नेहरू गाउँमा बढ्दै गएका हुन्।

राजधानीमा ३८ नयाँ होटल थपिए

राजधानीमा गत वर्ष पर्यटक स्तरका ३८ नयाँ होटल थपिएका छन्। काठमाडौं बाहिर दुईवटा तीनतारे होटल सञ्चालनमा आएका छन्। होटल व्यवसायीहरूको छाता संगठन होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) को अध्ययन अनुसार पर्यटक स्तरको एउटा होटल सञ्चालन गर्न औसत १५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ। यस्ता होटलमा कम्तीमा एकबराबर आठजनाले रोगगारी पाउँछन्। न्यूनतम १५ देखि २० कोठा हुनुपर्छ। 'आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा काठमाडौंभित्र पर्यटक स्तरका ३८ होटल थपिएका छन्,' पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अधिकृत निराजन घिमिरेले शनिबार नागरिकसँग भने, 'राजधानी बाहिर भने दुईवटा तीनतारे होटल बनेका छन्।'

तामाकोसीलाई कोषसँग ६ अर्ब लिने प्रस्ताव

विद्युत प्राधिकरणले कर्मचारी सञ्चय कोषसँग माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना बनाउन ६ अर्ब रुपैयाँमात्र ऋण लिने प्रस्ताव गरेको छ। चार दिन अघि पाँच अर्ब लिने प्रस्ताव गरेका प्राधिकरणका अधिकारीहरु बिहीबार भने ६ अर्ब रुपैयाँ लिने प्रस्ताव लिएर कोषका मुख्य प्रशासकलाई भेट्न पुगेका थिए।

'हामीलाई सरकारले रकम दिने भएपछि पहिलेको सहमति अनुसार रकम आवश्यक नपर्ने भयो,' आयोजना प्रमुख मृगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले भने। उनी बिहीबार सञ्चय कोषबाट ६ अर्ब रुपैयाँ मात्र लिने प्रस्ताव लिएर वार्ता गर्न गएका थिए। २०६४ माघ १५ गते कोषले तामाकोशीमा १० अर्ब ऋण र दुई अर्ब ऋणपत्र लगानी गर्ने समझदारी भएको थियो। सरकारले यो आयोजनाको लागि ११ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेपछि कोषसँग पहिले भएको सहमति अनुसारको रकम आवश्यक नपर्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरुले बताएका छन्। 'आयोजनाका अधिकारीहरु नयाँ प्रस्ताव लिएर आएका छन्, मैले बोर्डबाट निर्णय गराएर प्रस्ताव ल्याउन भनेको छु,' कोषका मुख्य प्रशासक रमेशकुमार भट्टराईले नागरिकसँग भने। लिखित रुपमा प्रस्ताव नआएसम्म प्राधिकरणलाई कति ऋण चाहिने हो भन्ने निश्चित नभएकोले बोर्डबाट निर्णय गरेर ल्याउन आफूले अनुरोध गरेको भट्टराईले बताए। 

प्राधिकरणले सञ्चय कोषका सञ्चयकर्तालाई पहिलो दिने भनेको सेयर घटाउन प्रस्ताव गरेको छ। सहमति अनुसार, कोषमा नियमित सञ्चय गर्नेलाई २० प्रतिशत सेयर दिने प्रस्ताव थियो। 'उहाँहरु १६ प्रतिशत मात्र दिन सकिने भनेर आउनुभएको छ,' भट्टराईले भने। गत आइतबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक जिबेन्द्र झा सहितका उच्च अधिकारीले कोषबाट ५ अर्ब रुपैयाँमात्र लिने प्रस्ताव राखेका थिए। प्राधिकरणले कोषबाट ऋणपत्रको रुपमा लिने भनेको दुई अर्ब रुपैयाँ नलिने भएको छ। कहिले १० अर्ब, कहिले ५ अर्ब, कहिले ६ अर्ब भन्दै प्राधिकरणका अधिकारीहरु वार्ताको लागि आइरहेको हुँदा कोषले यो आयोजना समयमा निर्माण सुरु भएर पुरा हुनेमा शंका गरेको छ। 'प्राधिकरणका मानिसहरुको बोलीको ठेगानै छैन, आयोजना अघि बढाउलान् भन्नेमा हामीलाई चिन्ता लागेको छ,' कोषका अर्का एक अधिकारीले भने। 

आइतबारको बैठकमा दुई दिनभित्र प्रस्ताव पठाउन आग्रह गरिएको भएपनि पाँचौ दिन मौखिक प्रस्ताव लिएर गएकोमा कोषका अधिकारीहरु अचम्म परेका छन्। आइतबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलेनै मंगलबारभित्र लिखित रुपमा ऋणको प्रस्ताव पठाउने प्रतिवद्धता गरेका थिए। 

कोषले यो आयोजनाको लागि छुट्टै कम्पनी दर्ता हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। अहिलेसम्म छुट्टै कम्पनी नभै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकनै पदेन अध्यक्ष रहने व्यबस्था छ। प्राधिकरणको बढ्ता बोलवाला हुँदा राजनैतिक हस्तक्षेप बढ्ता हुने भएकोले समयमा आयोजना पुरा हुनेमा कोष बिस्वस्त छैन। दोलखामा निर्माण हुन लागेको माथिल्लो तामाकोशी पुरा हुन ३५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले गरे। यसमा सरकारले ११ अर्ब, नेपाल टेलिकमले ६ अर्ब, दुई अर्ब बिमा संस्थान, दुई अर्ब नागरिक लगानी कोषले लगानी गर्ने निश्चित भैसकेको छ। सुरुमा सञ्चय कोषसँग १२ अर्ब रुपैयाँ लिने भनेपनि अहिले ६ अर्ब मात्र लिदा पनि आयोजना निर्माण हुन आवश्यक रकम जुट्ने दावी प्राधिकरणको छ। 

१० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको सेयर पूँजी मध्य सुरुमै १५ प्रतिशत सर्वसाधारण र १० प्रतिशत स्थानीय बासिन्दालाई जारी गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यसले गर्दा धेरै ऋण लिन नपर्ने प्राधिकरणको भनाई छ। माथिल्लो तामाकोशीमा ४१ प्रतिशत विद्युत प्राधिकरण, ६ प्रतिशत नेपाल टेलिकम, दुई प्रतिशत बिमा संस्थान र दुई प्रतिशत नागरिक लगानी कोषको सेयर रहनेछ। यी संस्थाहरु संस्थापक सेयरधनी हुनेछन्। बाँकी ४९ प्रतिशत सेयर सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता, प्राधिकरण र माथिल्लो तामाकोशीका कर्मचारी, सर्वसाधारण, स्थानीय बासिन्दाको सेयर रहने प्रस्ताव छ। 

सरकारले दिने सहमति भएको ११ अर्ब रुपैयाँ मध्य पहिलो किस्ता दुई अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणको खातामा निकासा दिइसकेको छ। आयोजना निर्माणको लागि प्राधिकरणले चीनको सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनलाई १३ अर्ब ३७ करोड १७ लाख रुपैयाँमा दिने निर्णय गरिसकेको छ। सम्झौता हुन भने बाँकी छ। सञ्चय कोषले जति रकम ऋण लिएपनि ११ प्रतिशत व्याज लिने जनाएको छ। ठूला आयोजनामा लगानीको अनुभव नभएको टेलिकमले कोषकै शर्त अनुसार व्याज पाउनुपर्ने शर्त राखेको छ। चारसय मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाको निर्माण सन् २०१५ को अप्रिलभित्र पुरा गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ।

स्रोत:http://nagariknews.com 

पाकिस्तानसँग व्यापार सम्झौता तयारी

नेपाल र पाकिस्तानबीच द्विपक्षीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) को तयारी थालिएको छ। अक्टोबरमा पाकिस्तानमा आयोजना हुने संयुक्त आर्थिक समिति (जेईसी) को बैठकमा सम्झौताको खाकाबारे टुगो लगाउने तयारी भइरहेको छ। भुटानमा सम्पन्न सार्क शिखर सम्मेलनका बेला दुई देशबीच सम्झौता गर्नेबारे छलफल भएपछि यो विषय अगाडि बढेको हो । 'यसको सम्भावनाका बारेमा छलफल गरी जेईसीको बैठकमा एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्नेबारे प्रयास गर्नेछांै,' वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य सिलवालले भने । यसअघिको जेईसी बैठकमा पनि यसबारे प्रारम्भिक छलफल भएयता कुनै प्रगति नभएको पनि उनले बताए।   

दक्षिण एसियामा भारत र बंगलादेशसंग नेपालको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता छ । बंगलादेशसँगको सम्झौता थप परिमार्जन गर्न गत साता दुई देशका वाणिज्य सचिवस्तरीय वार्ता भएको थियो। नेपाल र पाकिस्तानबीचको व्यापार अत्यन्त न्यून छ। आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा नेपालबाट ८ करोड ६० लाख रुपैयाँका वस्तु पाकिस्तान निर्यात भएको थियो । सोही अवधिमा पाकिस्तानबाट २४ करोड रुपैयाँको आयात भएको निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांकले देखाएको छ। सौविद्धप्राप्त सम्झौताअन्तर्गत पाकिस्तानी बजारमा पहुँच पाए सम्भावना नभएको भने होइन। भारतसँगको व्यापार सम्झौता अनुसार नेपालका सबै प्राथमिक कृषिजन्य उत्पादनले शून्य भन्सार दरमा प्रवेश पाउँछन्। यसैगरी धेरै व्यापार हुने औद्योगिक उत्पादन पनि भारतमा शून्य भन्सारदरमै निर्यात भइरहेका छन्।

यस क्षेत्रको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रबाट शून्य भन्सार सुविधा प्राप्त भए साफ्टाभन्दा १८ प्रतिशत सस्तो हुने व्यवसायीहरू बताउँछन्। 'हामीले साफ्टाअन्तर्गत पाकिस्तान निर्यात गरिरहेका छौं,' सुजल डेरीका निरञ्जन श्रेष्ठले भने, 'द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता भए लागत निकै घट्नेछ ।' सुजलले करिब १ महिनाअघि ५० मेटि्रक टन धूलो दूध पाकिस्तान निर्यात गरेको छ । थप १ सय ५० पठाउने तयारीमा रहेको उनले बताए । 'यो सँगै अर्को २ सय टनको माग पनि आएकाले पाकिस्तानमा निर्यातको सम्भावना बलियो छ,' उनले भने पाकिस्तान हुँदै अफगानिस्तानसम्म बजार खोज्न सकिने सम्भावना रहेको पनि उनी बताउँछन। नेपाल र पाकिस्तान दुवै दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) का पनि सदस्य हुन्। २००६ जनवरीदेखि साफ्टाअन्तर्गत वस्तु व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनमा आए पनि क्षेत्रीय व्यापार बढ्न सकेको छैन। सबै सदस्य देशहरूको लामो संवेदनशील वस्तुहरूको सूची र भारत पाकिस्तान तनावका कारण साफ्टा कार्यान्वयन नभएको विज्ञहरू बताउँछन्। यस क्षेत्रको दोस्रो ठूलो देश पाकिस्तानसँगको सम्झौताले बजारको सम्भावना बढाए पनि भारत-पाकिस्तान सम्बन्धकै कारण व्यापार विस्तारको सम्भावना भने कम छ । नेपालको पाकिस्तानसँगको व्यापारका लागि भारतको ट्रान्जिट आवश्यक पर्छ । तर भारत र पाकिस्तान सम्बन्धका कारण यसमा समस्या हुने आशंका विज्ञहरूको छ।

स्रोत: http://www.ekantipur.com

सुनको मूल्यमा उतारचढाव

स्थानीय बजारमा यस साता सुनको मूल्यमा उतारचढाव आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बहुमूल्य पहेंलो धातुको भाउमा भएको उतारचढावको कारण स्थानीय बजार प्रभावित भएको सुनचाँदी व्यवसायी संघले जनाएको छ । संघका अनुसार साताको पहिलो दिन आइतबार प्रतितोला सुनको मूल्य ३५ हजार ९६ (प्रति दस ग्राम ३० हजार ९०) रुपैयाँ रहेको थियो । सोमबार आइतबारकै मूल्यमा कारोबार भयो।

मंगलबार प्रति दस ग्राम सुन ३० हजार रुपैयाँमा किनवेच भयो । बुधबार सुनको भाउ फेरि बढेर दस ग्रामको ३० हजार १ सय १० रुपैयाँ कायम भयो । बिहीबार बुधबारकै मूल्यमा सुन खरिद-बिक्री भएको थियो । शुक्रबार केही बढी दस ग्राम मूल्य ३० हजार १ सय ६० रुपैयाँ पुगेको संघले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा साताको पहिलो दिन प्रतिआउन्स सुनको मूल्य १ हजार १ सय ८४ अमेरिकी डलर रहेको थियो। उतारचढावपछि शुक्रबार प्रतिआउन्स मूल्य १ हजार १ सय ९५ डलर पुग्यो।

स्रोत: http://www.ekantipur.com

आयल निगमको संचालन खर्च ६ प्रतिशत बढ्यो

लामो समयदेखि घाटमा रहेको नेपाल आयल निगमले विज्ञहरुको सुझाव अनुरुप संचालन खर्च घटाउन सकेको छैन। संचालन खर्च अत्याधिक रहेको भनेर आलोचना हुँदै आएको निगमले गत वर्ष पनि यस्तो खर्च ६ प्रतिशतले बढाएको हो। विगतमा बनेका उच्च स्तरीय समितिहरुले निगमको संचालन खर्च अस्वभाविक रुपमा बढेको भन्दै यसलाई १० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिने सिफारिस गरेका थिए। तर, यस्ता सुझाव विपरित निगमको प्रत्येक वर्ष संचालन खर्च बढिरहेको छ।

निगमको गत वर्ष ४१ करोड ८२ लाख कुल संचालन खर्च भएको छ। यो अघिल्लो वर्षभन्दा ६ प्रतिशत बढी हो। अघिल्लो वर्ष संचालन खर्च झनै बढी थियो। जथाभावी कर्मचारी भर्नावापत तलब भत्ता, चन्दा, विज्ञापन, परिवहन तथा इन्धन, भ्रमणलगायतमा निगमले अनावश्यक रकम खर्च गरेकाले संचालन खर्च बढेको हो। निगमले विज्ञापनमा गरेको अस्वभाविक खर्च गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खर्च नियन्त्रणका लागि निर्देशनसमेत दिएको थियो। तर, गत वर्षको तथ्यांकअनुसार उसको निर्देशन पनि पालना भएको देखिदैन। गतवर्ष निगमको तलब, ज्याला र अन्य कर्मचारी खर्च १७ प्रतिशतले बढेको छ। तलब ज्यालामा १५ करोड ८८ लाख खर्च भएको प्रतिवेदनमा छ। अघिल्लो वर्ष १३ करोड ५९ लाख थियो। 

निगमका कार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झाले नयाँ कर्मचारी नियुक्ति गरिएकाले तलब खर्च बढेको दावी गरे। 'हामीले नयाँ कर्मचारी नियुक्ती गरेका छौ। सक्षम र दक्ष कर्मचारी नियुक्ती भएकाले धेरै खर्च देखिएको हो,' उनले नागरिकसँग भने, 'हामीले बढी खर्च गरेका छैनौ।' निगमले पछिल्लो समयमा इन्जिनियर, लेखापरीक्षक लगायत युवापुस्तालाई नियुक्त गरेको छ। निगमले चन्दा र सहयोग पनि प्रसस्त बाँढेको छ। अघिल्लो वर्ष दश हजार चन्दा बाँडेको निगमले गतवर्ष झण्डै ६ लाख वितरण गरेको छ । स्रोतका अनुसार निगमका कार्यकारी निर्देशकको स्वविवेकीय आधारमा बढी खर्च भएको छ। 

'संस्था नाफामा जानेवितिकै चन्दाको नाममा पैसा दिनु जायज होइन,' निगमका एक अधिकारीले भने, 'बाणिज्य मन्त्रीदेखि त्यसका आसेपासेलाई रकम दिएर दुरुपयोग भएको छ।' उनका अनुसार निगमका कार्यकारी निर्देशकलाई दिइएको असिमित अधिकारका कारण मनपरी खर्च भएको हो। मन्त्री रिझाउनदेखि बोर्ड संचालक घुम्नसम्म निगमको खर्च प्रयोग भएपछि बढी हुनु स्वभाविक हो। उनका अनुसार सञ्चित नोक्सानी रहेको संस्थानले मितब्ययी हिसाबले चल्नुपर्नेमा झन बढ्नु दुभार्ग्यपूर्ण हो। उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योती बानियाँले संचालक समिति जिम्मेवार बन्न नसकेकाले निगमको खर्च बढेको बताए। 'व्यवस्थापन पक्षले आफुखुशी खर्च गर्ने प्रवृतिले बढी खर्च हुनु स्वभाविक हो,' उनले भने। उनका अनुसार निगमभित्रको लागत बढ्दा उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नु परेको छ। बानियाँले निगमभित्रको लागत घटाउन सके उपभोक्ताले सस्तोमा पेट्रोलियम पदार्थ पाउन सक्ने दाबी गरे। गत वर्ष निगमको विज्ञापन खर्च पनि स्वभाविक देखिदैन। निगमले यो वर्ष ७४ लाख ८५ हजार विज्ञापनवापत खर्च गरेको छ। अघिल्लो वर्ष यो ४३ लाख ९५ हजार थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झण्डै एकवर्ष अघि विज्ञापन बढी गरेको भन्दै नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको थियो।

निगमको परिवहन तथा इन्धन खर्चसमेत बढेको छ। गत आबमा परिवहन खर्च १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ छ। अघिल्लो वर्ष १ करोड २७ लाख मात्र थियो। गतवर्ष भ्रमणखर्च समेत झण्डै दोब्बरले बढेको छ। 

निगमले विदेश भ्रमणमा समेत मितव्ययिता अपनाउन सकेको छैन। गतवर्ष भ्रमणमा १ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ जबकी अघिल्लोवर्ष ७८ लाख ८० हजार मात्र थियो। यस्तै व्यवसाय प्रवर्द्धन खर्च पनि अस्वभाविक रुपमा बढेको छ। निगमले गत वर्ष ३३ लाख ७९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। अघिल्लो वर्ष १० लाख ६३ हजार थियो।

स्रोत :http://nagariknews.com