बैंक मर्जर बजेटको प्राथमिकतामा

नयाँ बजेटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको मर्जर (एकअर्कामा गाभिने प्रक्रिया) लाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । अर्थ सचिव रामेश्वर खनालका अनुसार आगामी बजेटमा मर्जरलाई पनि प्राथमिकताप्रप्त नीतिका रूपमा ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिले पनि मर्जरको विषयलाई स्वागत गर्दै वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

'मर्जर सजिलो बनाउनका लागि आयकर ऐनको दफा ५७ का प्रावधानलाई सहज बनाउनेबारे सोचिरहेका छौं,' कार्यक्रममा खनालले भने । बैंकर्स संघले माग गरेअनुसार मर्ज हुने बैंकलाई कर छुट दिने विषयमा छलफल भइरहेको पनि उनले बताए । 'मर्जरलाई बढावा दिन यो विषयमा बैंकर्स संघका पदाधिकारीसँग छलफल चलिरहेको छ,' उनले भने । राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने बैंकलाई दुईदेखि तीन वर्षसम्म कर छुट गरिदिन माग गरेको छ ।

बैंकहरूको बढ््दो संख्यासँगै बैंकिङ क्षेत्रलाई स्वस्थ राख्न मर्जरको विषयमा पनि बहस सुरु भएको लामो समय बितिसकेको छ । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले केही समयअघि अध्ययनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या नबढाउन सुझाव दिएको थियो । इजाजत नीतिमा कडाइ गर्दै मर्जरमा जानुपर्ने कोषले बताएको थियो । केन्द्रीय बैंकले नयाँका लागि इजाजत दिने काम अहिले रोकिरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले पनि वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान बाटो खोले पनि प्रोत्साहन भने हुन सकेको छैन । हालसम्म मुलुकमा दुई वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर भएको छ । नेसनल फाइनान्स र नेसनल नारायणी फाइनान्स गत वर्ष मिलेर नारायणी नेसनल फाइनान्स बनेको छ । यसबाहेक खेतान समूहअन्तर्गतको लक्ष्मी बैंक र हाइसेफ फाइनान्स पनि मर्ज भएका थिए ।

कार्यक्रममा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजित मुन्डलले मर्जर सजिलै हुने विषय नभएको बताउँदै यसमा साँस्कृतिक विषय पनि जोडिएको हुने अनुभव सुनाए । 'संसारमा मर्जरको प्रक्रिया सुरु भएकामध्ये १५ प्रतिशत मात्र सफल भएको पाइएको छ,' उनले भने । नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष सुजीव शाक्यले मर्जरका विषयमा लामो समयदेखि चर्चा भए पनि निकै कम मात्र कार्यान्वयन भइरहेकाले कार्यक्रम गरेको बताए ।

स्रोत: http://www.ekantipur.com, २०६७ अषाढ ९