वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ देशमा कामदार गएनन्

सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गर्न गत आर्थिक वर्षमा आधा दर्जनभन्दा बढी मुलुकलाई खुला गरे पनि त्यसअनुसार कामदार जान सकेका छैनन्। सरकारले प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरु नगरेको र म्यान पावर व्यवसायीहरु पनि सजिलै जान हिचकिचाएका कारण नयाँ गन्तव्यमा जाने कामदार नबढेका हुन्। यसले गत वर्ष पनि पुरानै गन्तव्य मलेसिया र खाडि मुलुकमा जाने कामदार बढेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार मलेसिया, दुवई, कतार र साउदी अरेवियामा गत आर्थिक वर्षमा जाने कामदार ९१ प्रतिशत छन्। अघिल्लो वर्ष यो ८८ प्रतिशत थियो।

गत आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा मुलुकबाट २ लाख ९४ हजार कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएकामा मलेसिया र खाडीका चार मुलुकमा मात्र २ लाख ६७ हजार जना गएका छन्। अघिल्लो वर्ष मुलुकबाट रोजगारीका लागि बाहिरीनेको संख्या २ लाख १७ हजार थियो।  सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा नयाँ गन्तव्य खोजी गर्नेक्रममा गत आर्थिक वर्षमा मरिसस्, पोल्याण्ड, जापान र लिभियामा संस्थागत रुपमा कामदार पठाउन खुला गरेको थियो। यस्तै युगाण्डालाई पनि कामदार जान सक्ने गन्तव्यका रुपमा घोषणा गरेको छ। 'सरकारले खुला गरेका मुलुकहरुका बारेमा म्यान पावर कम्पनीहरुले पूर्ण रुपमा जानकारी लिन सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा पुराना गन्तव्यहरु चाँडो हट्ने छैनन् ,' नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष ज्ञानप्रसाद गैरले नागरिकसँग भने ' नयाँ मुलुकहरुमा कामदार पठाउन अझै जोखिम छ।'

नयाँ खुला गरिएका मुलुकहरुमा कुटनैतिक रुपबाट प्रवर्द्धनका काम गरेर प्रशस्त कामदारहरुको माग ल्याउने वातावरण तयार नगर्दासम्म सरकारले जति मुलुक खुला गरे पनि खासै उपलब्धि पाउन नसक्ने उनले बताए। रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न विदेश जाने म्यान पावर कम्पनीहरुलाई भिसा दिलाउन सरकारले सहयोग नगरेको उनको गुनासो छ। 'व्यवसायीले रोजागार प्रवर्द्धनका लागि जापान जान भिसा पाउन सकेका छैनन्,, उनले भने 'सरकारले हामीलाई यसमा सहयोग गरेको छैन। 'सरकारले प्रवर्द्धन कार्यका लागि जापान जाने म्यान पावर कम्पनीहरुलाई भिसाका लागि सहयोग गर्न वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने संयन्त्र मात्र बनाएको छ। यही संयन्त्रमार्फत पत्र पठाएर झारा टार्ने काम मात्र भएको छ। अहिले एक सय ७२ कम्पनीहरुले जापानमा औद्योगिक प्रशिक्षार्थिका रुपमा नेपाली कामदार पठाउन सक्ने व्यवस्था छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गणेश गुरुङ पनि सरकारले नयाँ खुलेका मुलुकहरुमा प्रवर्द्धनात्मक कामहरु गर्न नसकेकोमा सहमत छन्। 'अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कामदारको माग ल्याउने वातावरण बनाउन सरकार असफल भएको छ, उनले भने 'सरकारले बलियो संयन्त्र बनाउन नसकेकाले यस्तो भएको हो।' ' नयाँ खुलेका मुलुककै बारेमा वास्तविक जानकारी नभएको र त्यहाँ कुन प्रकृतिको दक्षता भएको कामदार आवश्यक छ भन्ने जानकारी पनि नपाएका कारण म्यान पावर कम्पनीहरुले कामदारको माग ल्याउन सकेका छैनन्, गुरुङले भने।

स्रोत:http://nagariknews.com