दैनिक ३५ किलो सुन आवश्यक

नेपाल सुनचादी व्यवसायी संघको एक अध्ययनले स्थानीय बजारमा दैनिक ३५ किलो सुन आवश्यक पर्ने देखाएको छ । संघले उसको ३५ जिल्लामा रहेका २ हजार ५ सय सदस्यमार्फत गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएका हो। बैशाख शुरुमा सबै शाखालाई पत्र पठाएर संघले उनीहरुलाई दैनिक आवश्यक सुन परिणामको जानकारी गराउन भनेको थियो। 'उनीहरुको माग मिलाएर हामीले दैनिक ३५ किलो सुन आवश्यक रहेको पायौ,' संघका अध्यक्ष तेजरन्त शाक्यले भने । बैशाखमा शुरु भएको अध्ययन जेठ अन्तमा तयार भएको थियो। करिव ७ बर्षअघि गरेको अध्ययनबाट दैनिक २० किलो सुन आवश्यक पर्ने पाइएको थियो । 'अहिले जनसख्या बढेको छ,' शाक्य थप्छन्, 'भित्रने बाटो सिमित भएकोले माग बढेको पाइएको हो।'

यसअघि गोर्खाली लाहुरेबाट धेरै सुन भित्रने गरेको थियो । 'अहिले पूर्वगोर्खाले बेलायतमै बस्न पाउने भएपछि त्यसरी भित्रने परिणामा ९० प्रतिशतभन्दा बढीले घट्यो,' उनले भने, 'यसले पसलबाट हुने सुन विक्री बढाएको छ।'

वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ देशमा कामदार गएनन्

सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गर्न गत आर्थिक वर्षमा आधा दर्जनभन्दा बढी मुलुकलाई खुला गरे पनि त्यसअनुसार कामदार जान सकेका छैनन्। सरकारले प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरु नगरेको र म्यान पावर व्यवसायीहरु पनि सजिलै जान हिचकिचाएका कारण नयाँ गन्तव्यमा जाने कामदार नबढेका हुन्। यसले गत वर्ष पनि पुरानै गन्तव्य मलेसिया र खाडि मुलुकमा जाने कामदार बढेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार मलेसिया, दुवई, कतार र साउदी अरेवियामा गत आर्थिक वर्षमा जाने कामदार ९१ प्रतिशत छन्। अघिल्लो वर्ष यो ८८ प्रतिशत थियो।

गत आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा मुलुकबाट २ लाख ९४ हजार कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएकामा मलेसिया र खाडीका चार मुलुकमा मात्र २ लाख ६७ हजार जना गएका छन्। अघिल्लो वर्ष मुलुकबाट रोजगारीका लागि बाहिरीनेको संख्या २ लाख १७ हजार थियो।  सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा नयाँ गन्तव्य खोजी गर्नेक्रममा गत आर्थिक वर्षमा मरिसस्, पोल्याण्ड, जापान र लिभियामा संस्थागत रुपमा कामदार पठाउन खुला गरेको थियो। यस्तै युगाण्डालाई पनि कामदार जान सक्ने गन्तव्यका रुपमा घोषणा गरेको छ। 'सरकारले खुला गरेका मुलुकहरुका बारेमा म्यान पावर कम्पनीहरुले पूर्ण रुपमा जानकारी लिन सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा पुराना गन्तव्यहरु चाँडो हट्ने छैनन् ,' नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष ज्ञानप्रसाद गैरले नागरिकसँग भने ' नयाँ मुलुकहरुमा कामदार पठाउन अझै जोखिम छ।'

करिडोरमा १० हजार मजदुर नपुग

औद्योगिक करिडोरको अरिहन्त मल्टि फाइबर्समा हरेक सिफ्टमा काम गर्ने दुई सय मजदुरको अभाव छ। बिहान, दिउँसो र साँझ गरी तीन सिफ्टमा चल्ने उद्योगलाई दिनको ६ सय मजदुर खाँचो छ। चाहिए जति काम गर्ने मजदुर नहुँदा दैनिक १० टन उत्पादन कम हुने गरेको फाइबर्सका प्रबन्धक गोविन्द बजगाईंले बताए। ‘जति खोजे पनि मजदुर पाइएको छैन,' प्रबन्धक बजगाईंले नागरिकसँग भने, ‘एउटै सिफ्टमा काम गर्ने मजदुरलाई अर्को सिफ्टमा पनि काम लगाउनुपरेको छ।' अरिहन्तमा तीन हजार ६ सय मजदुर छन्। रघुपति जुट मिलमा दैनिक ९ सय कामदारको अभाव छ। एक सिफ्टमा तीन सय मजदुरको अभाव रहेको मिलका प्रबन्धक श्याम आचार्यले बताए। मिलमा तीन हजार पाँच सय मजदुर छन्। ‘पुरुषहरू काम छोडेर विदेश गएपछि केही महिला कामदार राखिएको छ,' आचार्यले भने।

 नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्षसमेत रहेका अरिहन्त र रघुपति जुट मिलका सञ्चालक राजकुमार गोल्छाले दुवै उद्योगमा १० प्रतिशत मजदुर नपुग रहेको बताए। गोल्छाको दुइटै जुट मिलमा ७ हजार पाँच सय मजदुर छन्। अन्य उद्योगभन्दा जुट मिलको कामदारको आवश्यकता धेरै हुन्छ। झन्डै पाँच सय बढी उद्योग सञ्चालनमा रहेको सुनसरी-मोरङ करिडोरमा मजदुर अभाव छ। करिडोरका ती उद्योगमा अनुमानित ५० हजार मजदुर छन्। युवाहरु वैदेशिक रोजगारमा आकर्षण बढेपछि यहाँ मजदुर अभाव भएको हो। ‘करिडोरका उद्योगहरुमा मजदुरको अभाव छ,' मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष महेश जाजूले नागरिकसँग भने। करिडोरका उद्योगमा करिब १० हजार मजदुर अपुग रहेको उनले बताए।

स्रोत:http://nagariknews.com

७/८ प्रतिशत वृद्धिदर सम्भव

 पूर्वाधारमा उचित लगानी बढाउन सके नेपालले आगामी दिनमा ७/८ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने एसियाली विकास बैंकका अध्यक्ष हारुहिको कुरोदाले बताएका छन् । नेपालको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी पूर्वाधार अभावलाई औंल्याउँदै उनले त्यसका लागि सडक, प्रसारण, यातायातमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए। राजनीतिक संक्रमणका बीच आर्थिक चुनौती सम्बोधन गर्न नेपालले गरिरहेको प्रयासमा अझ मजबुत सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले लगानीको क्षेत्र अब पूर्वाधार हुने संकेत गरे । नेपालको चारदिने भ्रमणको समापनमा कान्तिपुरसँगको विशेष अन्तर्वार्तामा उनले भने, 'राजनीतिक संक्रमणका अलावा विश्व आर्थिक मन्दीको प्रभाव तथा पूर्वाधार तथा संस्थागत क्षमताको कमीले चुनौती थपिएको छ । 'नेपालमा सडक सञ्जाल ठीकै छ तर तिनको व्यापक सुधार आवश्यक छ । ऊर्जा, खानेपानी आपूर्ति, सञ्चार आदिमा व्यापक स्तरोन्नतिको आवश्यकतासमेत उनले औंल्याए । यसले नेपाललाई विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्ने बताउँदै उनले भने, 'सडक सञ्जाल, विमानस्थल विस्तार आदिमा नेपालको आवश्यकताअनुसार सहयोग गर्न एडिबी तयार छ ।'

नेपाललाई विकास प्रयासमा सघाउन बैंकले प्रदान गर्दै आएको सहयोग रकममा उच्च वृद्धि गर्ने घोषणा उनले गरे । '२०११-२०१३ मा वाषिर्क सहयोग २८ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य छ,' कुरोदाले भने । यसमा आधा अनुदान हुनेछ । बैंकले २००७-२००८ को २५ करोड ८० लाख अमेरिकी डलरलाई दोब्बर पारेर २००९-२०१० मा ५५ करोड ९० लाख डलर पुर्‍याएको उनले जनाए। दातृ निकायले सहयोग राशि बढाए पनि नेपालको राजनीतिक तरलता र संक्रमणका कारण आयोजनाहरू समयमा सुरु हुन र समापन हुन सकिरहेका छैनन् । दाताहरूले राख्ने कडा सर्त पनि यसमा जिम्मेवार रहेको सरकारी अधिकारीले बताउँदै आएका छन् । कुरोदाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, पुनर्वास, आदिवासी जनताको अधिकारजस्ता सर्त पूरा गर्नुपर्ने भए पनि पछिल्लो समयमा निकै खुकुलो भइसकेको बताए । 'नेपालले मात्र होइन, अरू मुलुकले पनि यो कुरा भन्दै आएका छन्,' पत्रकार सम्मेलनपछि कान्तिपुरसँग विशेष कुरा गर्दै उनले भने, 'अहिले सर्त निकै खुकुला भइसके ।'

ग्रामीण भेगमा विस्तार हुँदैछ बिमा

अर्घाखाँचीमा बिमा गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। कम्पनी गाउँमा पुगेर बिमासम्बन्धी जानकारी गराएपछि सङ्ख्या बढेको हो। सदरमुकाम भन्दा गाउँमा बिमा गनर्को सङ्ख्या तेब्बर रहेको छ। एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स, लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, नेसनल, अमेरिकन, गुराँस र प्राइमलगायतका बिमा कम्पनीले अर्घाखाँचीमा शाखा खोलेका छन्। जिल्लाका हरेक गाउँमा घरैपिच्छे बिमा गर्ने मानिस भेटिन थालेका छन्। कम्पनी गाउँमा पुगेर बिमासम्बन्धी चेतना फैलाउन थालेपछि दिनप्रतिदिन बिमा गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको कम्पनीहरूले जनाएका छन। जीवनभर सुरक्षित र बचत हुने महसुस गरी बिमा गर्नेहरू गाउँमा बढ्दै गएका हुन्।