१२ हजार लिटर तेल गायब

विवादित रहेको अमलेखगञ्ज डिपोबाट एक साता अघि १२ हजार लिटर तेल गायव भएको छ। डिपोमा बढी नोक्सानी देखिएपछि आयल निगमको मुख्य कार्यालय आएका विजय पर्वतले हस्तान्तरण गरेपछि झन्डै १२ हजार लिटर तेल कम देखिएको निगम उच्च स्रोतले जानकारी दियो। ‘पर्वत काठमाडौं आएपछि विरगञ्जका प्रमुख नागेन्द्र कुर्मीलाई जिम्मा दिइएको थियो,' निगम स्रोतले भन्यो, ‘उनले डिपो लिँदा झन्डै १२ हजार लिटर डिजेल कम देखियो।' आफुले लिदाँ नै तेल कम भएपछि उनी कुनै हालतमा नबस्ने भन्दै भोलिपल्टै फर्किएका थिए। ‘नोक्सानी देखाएर बदनाम गर्न खोजेकाले एक मिनेट पनि डिपोमा बस्दिँन,' उनको भनाई उद्धृत गर्दै डिपोका एक कर्मचारीले नागरिकसँग भने। स्रोतका अनुसार अघिल्लो डिपो प्रमुखले पाइपलाइनमा रहेको सबै तेल पठाएर खाली गराएकाले ६ हजार लिटरभन्दा बढी तेल पाइपलाइनमा आउँदा आउँदै सकिएको हो। अरु भने अघिल्लो दिनको रातभरी पानी परेकाले तापक्रम नोक्सानीको कारण बिहान कम भएको हो।

स्रोत: http://nagariknews.com

ब्याज घट्न दुई महिना लाग्ने

पछिल्लो २ महिनाभित्र बैंकहरूमा उल्लेख्य रकम थपिए पनि यसको दिगोपनाले मात्र कर्जाको ब्याज घटाउन दबाब पर्ने देखिन्छ। गत वर्षको चौथो त्रैमासिकमा बढेको अधिकांश रकम अस्थायी प्रकृतिको भएकाले बैंकहरू पछिल्लो समयको निक्षेप वृद्धिदरलाई नियालिरहेका छन्। मंसिरदेखि जेठसम्म स्थिर रहेको निक्षेप असारमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको अवस्था सन्तुलित रहन निक्षेपको वृद्धिदर औसत २० प्रतिशत हुनुपर्छ।

'निक्षेप बढी नै रहेको छ,' बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले भने, 'तर ब्याजदर घट्ने/नघट्ने भने यसको दिगोपना हेरेर निर्धारण हुनेछ।' सरकारी खर्चमा भएको वृद्धि, ब्याज आम्दानी, दोहोरो निक्षेप गणनाका कारण अन्तिम त्रैमासिकमा बचत बढेको देखिए पनि चालू आर्थिक वर्षमा निक्षेप वृद्धिदर पहिलेजस्तो नरहेको बैंकहरू बताउँछन् । बढेको निक्षेपमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ ब्याज आम्दानी भएकाले खातामा देखिए पनि लगानी गर्न सकिने रकम होइन। यसले बैंकहरूको तरलता क्षमता बढाउँदैन। मौदि्रक नीतिमार्फत एक बैंकले अर्कोमा ब्याज आउने गरी रकम राख्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि थप करिब ५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेपबाट घट्नेछ। यसअघि यसरी पैसा जम्मा गर्दा राख्ने र राखिएको दुवै बैंकको निक्षेप दोहोरो गणनाका कारण बढेको देखिन्थ्यो।

मूल्य निर्धारणमा चर्को कार्टेलिङ

प्रतिस्पर्धी बजारको मान्यता र कानुन विपरित व्यापारीक संगठनहरुले सामानको उपभोक्ता मूल्य तोक्ने गरेका छन्। व्यावसायीहरुका संगठनले तोकेको भाउमा हुने कारोबारले उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन्। फलफूल, जुस, मासु, दुध जस्ता उपभोग्य वस्तु बिक्रेता एवं यातायात, सैलुन, रेष्टुरेन्टलगायत सेवा प्रदायकका छाता संगठनले सामानको भाउ तोकेका हुन्। तोकिएको भाउ अनिवार्य रुपमा लागू गर्न आवद्ध व्यवसायीलाई उनीहरुले उर्दी समेत जारी गरेका छन्। मुलुकले अपनाएको प्रतिस्पर्धात्मक बजार प्रणालीमा व्यापारीका संगठनले मूल्य तोक्न मिल्दैन। सरकारले ल्याएको प्रतिपर्ष्धा तथा बजार संरक्षण ऐन एवं नियमावलीले पनि यस्ता कार्यलाई दण्डनीय मानेको छ। 'कानुन हुँदा हँुदै पनि व्यापारीहरुले संगठनका नाममा सिन्डिकेट र कार्टेलिङ जारी राखेका छन्,' उपभोक्त हित संरक्षण मञ्चका सचिव रामचन्द्र सिम्खडाले भने, 'सरकारले कारवाही गरेको छैन।'

दैनिक ३५ किलो सुन आवश्यक

नेपाल सुनचादी व्यवसायी संघको एक अध्ययनले स्थानीय बजारमा दैनिक ३५ किलो सुन आवश्यक पर्ने देखाएको छ । संघले उसको ३५ जिल्लामा रहेका २ हजार ५ सय सदस्यमार्फत गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएका हो। बैशाख शुरुमा सबै शाखालाई पत्र पठाएर संघले उनीहरुलाई दैनिक आवश्यक सुन परिणामको जानकारी गराउन भनेको थियो। 'उनीहरुको माग मिलाएर हामीले दैनिक ३५ किलो सुन आवश्यक रहेको पायौ,' संघका अध्यक्ष तेजरन्त शाक्यले भने । बैशाखमा शुरु भएको अध्ययन जेठ अन्तमा तयार भएको थियो। करिव ७ बर्षअघि गरेको अध्ययनबाट दैनिक २० किलो सुन आवश्यक पर्ने पाइएको थियो । 'अहिले जनसख्या बढेको छ,' शाक्य थप्छन्, 'भित्रने बाटो सिमित भएकोले माग बढेको पाइएको हो।'

यसअघि गोर्खाली लाहुरेबाट धेरै सुन भित्रने गरेको थियो । 'अहिले पूर्वगोर्खाले बेलायतमै बस्न पाउने भएपछि त्यसरी भित्रने परिणामा ९० प्रतिशतभन्दा बढीले घट्यो,' उनले भने, 'यसले पसलबाट हुने सुन विक्री बढाएको छ।'

वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ देशमा कामदार गएनन्

सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गर्न गत आर्थिक वर्षमा आधा दर्जनभन्दा बढी मुलुकलाई खुला गरे पनि त्यसअनुसार कामदार जान सकेका छैनन्। सरकारले प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरु नगरेको र म्यान पावर व्यवसायीहरु पनि सजिलै जान हिचकिचाएका कारण नयाँ गन्तव्यमा जाने कामदार नबढेका हुन्। यसले गत वर्ष पनि पुरानै गन्तव्य मलेसिया र खाडि मुलुकमा जाने कामदार बढेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार मलेसिया, दुवई, कतार र साउदी अरेवियामा गत आर्थिक वर्षमा जाने कामदार ९१ प्रतिशत छन्। अघिल्लो वर्ष यो ८८ प्रतिशत थियो।

गत आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा मुलुकबाट २ लाख ९४ हजार कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएकामा मलेसिया र खाडीका चार मुलुकमा मात्र २ लाख ६७ हजार जना गएका छन्। अघिल्लो वर्ष मुलुकबाट रोजगारीका लागि बाहिरीनेको संख्या २ लाख १७ हजार थियो।  सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा नयाँ गन्तव्य खोजी गर्नेक्रममा गत आर्थिक वर्षमा मरिसस्, पोल्याण्ड, जापान र लिभियामा संस्थागत रुपमा कामदार पठाउन खुला गरेको थियो। यस्तै युगाण्डालाई पनि कामदार जान सक्ने गन्तव्यका रुपमा घोषणा गरेको छ। 'सरकारले खुला गरेका मुलुकहरुका बारेमा म्यान पावर कम्पनीहरुले पूर्ण रुपमा जानकारी लिन सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा पुराना गन्तव्यहरु चाँडो हट्ने छैनन् ,' नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष ज्ञानप्रसाद गैरले नागरिकसँग भने ' नयाँ मुलुकहरुमा कामदार पठाउन अझै जोखिम छ।'