शोधनान्तर घाटा कम गर्न आईएमएफको सहयोग

काठमाडौ, जेष्ठ १६ - देश भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम बढेर गहिरिँदै गएको शोधनान्तर घाटा कम गर्न सघाउन नेपालले २६ वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट विशेष सहयोग पाएको छ । कोषको द्रुत कर्जा सुविधा (आरसीएफ) अन्तर्गत नेपालले शुक्रबार करिब ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ (४२ मिलियन अमेरिकी डलर) सहयोग पाएको हो ।

यसअघि भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक भएकै कारण बिक्रम संवत् २०४३ मा नेपालले आईएमएफबाट यस्तै सुविधा लिएको थियो । यस वर्ष लगातार ६ महिनादेखि शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएपछि केही समयअघि नेपालले सहयोग दिन आईएमएफलाई औपचारिक पत्र लेखेको थियो । 'मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर करिब १ साताअघि सहयोगका लागि हामीले आग्रह गरेका थियौं,' अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्यले भने ।

शोधनान्तर स्थितिमा समस्या देखिए कोषले सहयोग गर्छ । पछिल्लो २६ वर्षमा शोधनान्तर स्थितिलाई दुरुस्त राख्न बेलाबेलामा सहयोग लिइए पनि प्रत्यक्ष रूपमा घाटा पूर्ति गर्न भने त्यसयता पहिलोपटक लिइएको आचार्यले बताए । 'अब कोषले सहयोग गरेको रकम बराबरको घाटा कम हुन्छ,' उनले भने ।

चैतमा शोधनान्तर स्थिति २२ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार रकम जम्मा हुनेबित्तिकै भुक्तानी सन्तुलन घाटा १९ अर्ब रुपैयाँमा झर्नेछ । यो सहयोग राष्ट्र बैंकको फेडरल रिजर्भ बैंक न्युयोर्कमा जम्मा हुने आचार्यले जानकारी दिए ।

यसले घट्दै गएको विदेशी विनिमय सञ्चितिलाइ पनि बढाउनेछ । चैतमा सञ्चिति १५ प्रतिशतले घटेर २ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ ।

आईएमएफका अनुसार नेपालले पाएको यो रकममा कुनै ब्याज तिर्नुपर्नेछैन । १० वर्षे अवधिका लागि दिइएको यो सहयोगमा कुनै प्रत्यक्ष सर्त नभए पनि आर्थिक सुधार र भुक्तानी सन्तुलनका सुधारको प्रयत्न भने गर्नुपर्ने आईएमएफले जनाएको छ ।

द्रुत कर्जा सुविधा कम आय भएका देशहरूमा भुक्तानी सन्तुलनमा आएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न आईएमएफद्वारा तत्काल प्रदान गरिने सुविधा हो । आईएमएफको कार्यकारी समितिले विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको प्रभावका कारण नेपालको निर्यात र रमिट्यान्स आप्रवाह घटेर वित्तीय जोखिम बढनसक्ने भएकाले सहयोग प्रदान गरिएको जनाएको छ । 'यो सहयोगले वित्तीय जोखिम कम गर्नुका साथै दातृ निकायको सहयोग बढाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ,' कोषले आफ्नो वेबसाइटमा भनेको छ ।

भुक्तानी सन्तुलन घाटाका कारण जोखिम बढ्न थालेपछिको नेपालले पाएको यो पहिलो चरणको सहायता

हो । यसले पनि अर्थव्यवस्थामा सुधार नभए कोषले अर्को चरणको सहायता दिनसक्छ । 'यसले पनि सुधार नभए अर्को चरणका सहायता पाउन सकिन्छ,' आचार्यले भने, 'तर यसपछि पाइने सहयोगमा सर्त केही बढी हुनेछन् ।'

यो कार्यक्रम सीधै शोधनान्तर घाटा कम गर्न लक्षित भए पनि यसको व्यवस्थापन प्रयोजनका लागि भने नेपालले पछिल्लोपटक २०५८ सालमा सहयोग लिएको थियो । गरिबी निवारण वृद्धि रणनीति (पीआरजीएफ) अन्तर्गत नेपालले सहयोग लिएको थियो । उक्त कार्यक्रम २०६४ मा सकिएपछि आईएमएफको कुनै प्रत्यक्ष सहयोग सञ्चालित छैन ।

तर सदस्य मुलुकका नाताले यहाँको वित्तीय अवस्थाको भने आईएमएफले अनुगमन गरिरहेको

हुन्छ । करिब ३ महिनाअघि नेपाल आएको एक समूहले यहाँको वित्तीय अवस्था अध्ययन गरेको थियो । 'आर्टिकल ४' नामक उक्त अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनमाथिको छलफल पनि कोषको कार्यकारी समितिमा शुक्रबार सकिएको जनाइएको छ ।

 स्रोत्: http://www.ekantipur.com, २०६७ जेष्ठ १७