सेयर जारी गर्न सजिलो

काठमाडौं, जेठ ११ (नागरिक)- वित्तीय क्षेत्रबाहेकका कम्पनीलाई सेयर बजारमा आकर्षित गर्न धितोपत्र बोर्डले 
निर्माण अवधिमा नै सर्वसाधारणसँग पैसा संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा संशोधन गरी सहज वातावरण बनाएको हो। 'सेयर बजारमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई आकर्षित गर्न निर्माण अवधिमा नै पुँजी संकलनका लागि सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ,' बोर्डका अध्यक्ष शूरवीर पौड्यालले भने।

वित्तीय क्षेत्रको प्रभुत्व रहेका सेयर बजारमा वास्तविक क्षेत्रलाई समेत सँगसँगै लैजान नयाँ व्यवस्था प्रभावकारी हुने दाबी उनले गरे। यो व्यवस्था वित्तीय क्षेत्रका लागि नभएको बोर्डले जनाएको छ।

कम्पनी सञ्चालनमा आएको एक वर्ष पूरा भएपछि मात्र सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न पाउने नियम संशोधन गर्दै बोर्डले नयाँ व्यवस्था सोमबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

संशोधनमार्फत बोर्डले जग्गा खरिद, कारखाना, भवनलगायत अन्य आवश्यक निर्माण कार्य सुरु गरिसकेको कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। उद्देश्य अनुसारको कारोबार सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्य अगाडि बढाएको, उपकरण खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको, वित्तीय लगानी छिनोफानो भएको कम्पनी निर्माण अवधिमै सेयर बिक्रीका लागि योग्य हुनेछन्।

जलविद्युत कम्पनीले विद्युत खरिद सम्झौता गरी पूर्वाधार निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेपछि सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न पाउने छन्। 'यो व्यवस्थाबाट सेयर बजारमा जलविद्युत कम्पनी आकर्षित हुनेछन्,' बोर्डका निर्देशक निरज गिरीले पत्रकार सम्मेलनमा भने।

सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्रीका लागि संस्थापकले लिन कबुल गरेको रकम शत प्रतिशत चुक्ता भैसक्नुपर्नेछ। नियमावलीमा न्यूनतम १५ देखि अधिकतम ४९ प्रतिशत सम्म सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्ने संगठित संस्थाले जारी पुँजीको १५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याउनुपर्ने छ।

 १० प्रतिशत सेयर उद्योग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ। उद्योग प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेपछि मात्र सर्वसाधारणका लागि आवेदन खुला गर्नुपर्ने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ।

जलविद्युत कम्पनीका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकोले यस्तो कम्पनीले १५ प्रतिशत सेयर बिक्री गरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको बोर्डले जनाएको छ। यो व्यवस्था जलविद्युत कम्पनीका लागि बढी प्रभावकारी हुने बोर्डको अनुमान छ।

'सम्वन्धित क्षेत्रका नियामक निकायले तोकेको अवस्थामा बाहेक जारी पुँजीको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारलाई छुट्याउनुपर्ने छ' नियमावलीमा भनिएको छ। संस्थापकको हिस्सा ५१ प्रतिशत रहनै पर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ।

सम्बन्धित संस्थामा कार्यरत कर्मचारीका लागि ५ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा कम्पनीले सेयर जारी गर्दा ५० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी सेयरका लागि आवेदन दिनेले एकाउन्टपेयी चेक पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। १० लाख रुपैयाँको आवेदन गर्नेले अनिवार्य रुपमा प्यान नम्बर लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

सेयरका लागि झुठा विवरण पेस गरी आवेदन गरेमा रकम जफत गर्ने अधिकार बिक्री प्रबन्धकलाई दिइएको छ। यस्तो रकम कोष खडा गर पुँजी बजारको विकासमा खर्च गरिने प्रावधान छ।

हकप्रद सेयरको हक हस्तान्तरणका लागि स्टक एक्सचेन्जबाट कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ। नियमावली कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अडकाउ परेमा फुकाउने अधिकार पनि सरकारले बोर्डलाई दिएको छ। केही दिनअघि अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति गरेपछि नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।

स्रोत्:http://www.nagariknews.com,२५ मे २०१०, जेष्ठ ११,२०६७