स्वदेशी जलविद्युतलाई पनि बैंक ग्यारेन्टी

 बैंकहरूले ब्याजदर बढाएर त्यसै पनि लगानी अयोग्य भइरहेका बेला ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरणसँग खरिद सम्झौता (पिपिए) भएका र हुने क्रममा रहेका कम्पनीले प्रतिकिलोवाट ६ सय रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने निर्णय गरेपछि लगानीकर्ता हतोत्साहित भएका छन् ।नयाँ निर्णयअनुसार दस मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना गर्नेले अब ६० लाख रुपैयाँ बराबरको जमानतबापत बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रावधानका कारण स्वदेशमा छरिएर रहेका पुँजी संकलन गरी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित भएका हुन् । प्राधिकरणले करिब ६० वटा आयोजनाको ३२० मेगावाट बराबरको पिपिए गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयले 'वास्तविक लगानीकर्ता मात्र आऊन्' भन्ने उद्देश्य राखी पिपिए गरेका वा गर्नका लागि प्रवर्द्धकहरूले अनिवार्य रुरूमा यस्तो बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने निर्णय हालै गरेको हो । मन्त्रालयको निर्देशअनुसार प्राधिकरणले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक -आइपिपी) हरूलाई धमाधम बैंक ग्यारेन्टी राख्न ताकेता गर्न थालेको छ ।

आइपिपीहरूले सरकारको यस निर्णयलाई औचित्यहीन भएको र यसले लगानीकर्ताहरूलाई हतोत्साही गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । 'एकातिर बैंक ब्याजदर बढेर उसै पनि जलविद्युत् क्षेत्र लगानी गन्तव्य बन्न सकेको छैन, त्यसमाथि झन् लागत बढाउने मात्र काम भयो,' स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानका सदस्य डा. सुवर्णदास श्रेष्ठले भने, 'जसले पिपिए गर्छ त्यो नै वास्तविक लगानीकर्ता भयो, फेरि थप झन्झट र सर्त राखिरहनु आवश्यक नै छैन ।'

मन्त्रालयबाट सर्वेक्षण पत्र लिएर पिपिएसम्मको स्थितिमा आइपुग्दा लगानीकर्ताले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरिसकेका हुन्छन् । त्यसमाथि प्राधिकरणसँग पिपिए गर्दा 'निर्धारित समयभित्र बिजुली उत्पादन नभएमा' व्यवसायीले वित्तीय दण्ड -पेनाल्टी) तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । 'सम्झौतामा उल्लिखित अवधिमा उत्पादन भएमा आपै+mमा दण्डित हुनुपर्ने प्रावधान छ, पेनाल्टीमाथि पेनाल्टी -बैंक ग्यारेन्टी) भयो,' १५ मेगावाटको माइखोलाको पिपिए गरेर निर्माण सुरसार गरिसकेका डा. श्रेष्ठले भने, 'हामीजस्ता कयौं व्यवसायीले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छौं, त्यो नै आपै+mमा ग्यारेन्टी हो ।'

मन्त्रालयले विद्युत् उत्पादक तथा व्यवसायीहरूसँग कुनै छलफल नै नगरी एकतर्फी रूपमा निर्णय गरेकामा पनि आक्रोशित भएका छन् । 'स्वदेशका निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत्मा हतोत्साही गराउने उद्देश्यले सरकारले यो निर्णय गरेको देखिन्छ,' निर्माणाधीन एक आयोजनाका प्रवर्द्धकले भने ।

प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक शशिसागर राजभण्डारीले वास्तविक लगानीकर्ताका लागि बैंक ग्यारेन्टीको केही नभएको बताए । 'व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको छ भने ९० दिनभित्र यो जमानत फिर्ता हुन्छ,' राजभण्डारीले भने, 'वास्तविक लगानीकर्ता जुनसुकै सर्तमा पनि आउँछन् भन्ने मान्यताले यस्तो निर्णय भएको हो ।'

माई खोलाका डा. श्रेष्ठ भने पिपिए नै गरिसकेपछि अरू थप झन्झटहरू आवश्यक नभएको बताए । 'लाइसेन्समा विद्युत् विकास विभागले कडा नीति लिएकै छ, प्रगति गरेन भने लाइसेन्स खारेज नै हुन्छ,' उनले भने, 'एउटा आइपिपीलाई कति ठाउँबाट चेक गर्ने ।'

आयोजनाले ४० प्रतिशत लगानी गरेर जग्गा किनेर काम सुरु गर्ने बित्तिकै प्रतिबद्धता आइसकेको हुने उल्लेख गर्दै उनले भने, 'पिपिएको दर बढ्दा सम्झौता भइसकेकाको पनि बढ्ने प्रावधान राख्न खोज्दा प्राधिकरण मान्दैन, एकतर्फी खालि लागत बढाउने मात्र काम

भयो ।' यो निर्णयले कुनै एकाध आयोजनालाई अप्ठेरो नपरे पनि आम रूपमा आयोजनाको लगानीलाई असर गर्ने श्रेष्ठको तर्क छ । 'त्यसै पनि दुई पक्ष -प्राधिकरण र लगानीकर्ता) बीच बराबर हनुपर्नेमा एक पक्षमा मात्र भार थोपरेर असन्तुलित भयो ।'

अर्का जलविद्युत् व्यवसायी तथा इन्जिनियर ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले बैंक ग्यारेन्टीसम्बन्धी निर्णयले व्यवसायीहरूलाई थप झन्झटिलो भएको प्रतिक्रिया व्यक्त गरे । उनले बैंक ग्यारेन्टी राखे पनि नराखे पनि खासै अर्थ नहुने तर त्यसै पनि काम गर्न ढिलाइ भइरहेका बेला यो निर्णय थप झन्झटिलो हुने उल्लेख गरे । 'यो अर्थहीन निर्णय हो,' प्रधानले कान्तिपुरसित भने, 'पिपिएको दर नबढेर त्यसै पनि लगानी आइरहेको छैन, त्यसमाथि प्रक्रिया थप गरियो ।'

प्राधिकरणका निर्देशक राजभण्डारीले भने व्यवसायीहरूबाट गुनासो भए बसेर छलफल गर्न सकिने बताए । उनले एक मेगावाटभन्दा मुनिका आयोजनाका लागि प्राधिकरणले जमानत लिँदै आएको र त्योदेखि माथि विद्युत् विकास विभागले लिनुपर्नेमा उसले नलिएपछि मन्त्रालयले निर्णय गरेर निर्देशन दिएको बताए ।

स्रोत्: http://www.ekantipur.com, २०६७ जेष्ठ २४