लगानीको अभाव र सुस्ताएको कारोबारले अपार्टमेन्ट र हाउजिङ व्यवसाय लगभग ठप्प भएको छ । पछिल्लो ८ महिनादेखि कारोबार खुम्चिएको रियलस्टेट क्षेत्रमा नयाँ प्रोजेक्टका लागि अनुमति लिनेको संख्यामा उच्च गिरावट आएको छ ।
वैशाखदेखि सामूहिक आवास -हाउजिङ) र जग्गा विकास (प्लटिङ) का लागि काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिमा कुनै कम्पनीले अनुमति लिएका छैन । संयुक्त आवास -अपार्टमेन्ट) का लागि भने एक कम्पनीले अनुमति लिएको छ । अघिल्लो वर्षको यही समयमा ३ अपार्टमेन्ट र एक/एक हाउजिङ र प्लटिङका लागि अनुमति लिइएको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीमा कडाइ गरेपछि अघिल्लो वर्ष बेलुनझैं फुलेको रियलस्टेट व्यवसाय यसवर्ष थोरै कम्पनीमा मात्र सीमित भएको छ । 'नयाँ प्रोजक्ट आउने सम्भावना छैन,' जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले भने, 'पुरानाकै बिक्री नभएर पखिर्नुपर्ने अवस्था छ ।'
२०६६ वैशाखदेखि २०६७ जेठसम्म ८ वटा कम्पनीले अपार्टमेन्ट निर्माणका लागि अनुमति लिएका छन् । यसै समयमा ६ वटा हाउजिङ र ७ वटा प्लटिङका लागि अनुमति लिइएको छ । अघिल्लो वर्षको भदौ, मंसिर, पुसमा कुनै पनि प्रोजेक्टका लागि अनुमति लिइएको छैन ।
हालै मात्र राष्ट्र बैंकले हाउजिङलाई दिइने कर्जामा केही लचिलो नीति ल्याएको छ । कुल ऋणको २५ प्रतिशत चुक्ता भएका ऋणीलाई एक वर्ष नवीकरण गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि यस्ता कुनै पनि ऋण कुनै पनि अवस्थामा नवीकरण गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । नयाँ नीतिले पनि हाउजिङ व्यवसायलाई खासै सहयोग नगर्ने तर्क व्यवसायीको छ । 'यो घरजग्गा व्यवसायीलाई नभएर बैंकलाई जोगाउन ल्याइएको प्रवधान हो,' एक व्यवसायीले भने, 'बैंक डुब्ने डरले ल्याइएको हो ।'
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई घरजग्गा क्षेत्रमा लगानीको सीमा तोकेपछि सञ्चालनमा रहेको रियलस्टेट प्रोजेक्ट पनि बन्द हुने अवस्था आएको तामाङ बताउँछन् । 'नयाँलाई लगानी बन्द छ, साथै पहिल्यै सुरु भएका कतिपय अप्ठेरो अवस्थमा छन्,' उनले भने ।
पछिल्लो समय खुलेका वाणिज्य बैंक र विकास बैंकले घरजग्गामा तोकिएको सीमाभन्दा कम लगानी गरे पनि त्यसलाई थप्न नचाहेको व्यवसायीको गुनासो छ । 'अन्तरबैंक ब्याजदर नै १४/१५ प्रतिशत पाइने भएपछि सीमा ननाघेकाले पनि किन लगानी गर्ने ?' संघका महासचिव मीनमान श्रेष्ठले प्रश्न गरे ।
पछिल्लो समयका हाउजिङ र अपार्टमेन्टले किस्तामा बिक्री सेवा दिए पनि त्यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहयोग नरहेको व्यवसायी बताउँछन् । 'कम्पनीले आफैंले यस्तो सुविधा दिएका हुन्,' श्रेष्ठले भने । हाउजिङ व्यवसायीले एक प्रोजेक्ट सकेर अर्कोमा तुरुन्तै लगानी गरिहाल्ने हुँदा अहिले केहीको निर्माण भइरहेको व्यवसायी बताउँछन् । 'अघिल्लो प्रोजेक्टबाट उठेको पैसा नयाँ प्रोजेक्टमा लगानी गरिहाल्ने गरिन्छ,' उनले भने ।
सरकारले अर्थतन्त्र 'खराब' भएको भन्दै वास्तविकता नबुझी घरजग्गा व्यवसायलाई अप्ठ्यारोमा परेको आरोप व्यवसायीको छ । 'सरकारले व्यापार घाटा उच्च भएको झन्डै एक वर्षपछि अर्बौं रुपैयाँको राँगा र खसी आयातबारे थाहा पाउँछ,' एक व्यापारीले भने, 'ठूलो मात्रामा रोजगारी दिएको घरजग्गा क्षेत्रलाई भने कुरै नबुझी तगारो बनाइन्छ ।'
श्रेष्ठ पनि घरजग्गा क्षेत्रमा कडाइ गरे पनि अर्थतन्त्रमा कुनै सुधार नभएको बताउँछन् । 'यस्तो कडाइ गरेको ८ महिना भइसक्यो,' उनले भने, 'अर्थतन्त्रमा के सुधार भयो कसैले भनेका छैनन् ।' लगानीको विकल्प नभएका समयमा पूर्वाधार क्षेत्रमा भइरहेको लगानी रोक्न नहुने तर्क उनीहरूको छ ।
घरजग्गा क्षेत्रले दिएको रोजगारी, यससँग प्रत्यक्ष सरोकार भएका अन्य उद्योग र देशभित्रै हुने लगानीजस्ता विषयलाई ध्यानमा राखेर हेरिनुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् ।
बैंकहरूलाई घरजग्गा क्षेत्रमा ५ वर्षका लागि ५० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न दिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । 'त्यसपछि यसलाई कम गर्दै लैजान सकिन्छ,' श्रेष्ठले भने । समयसमयमा देखिने तरलता अभाव व्यवसायीका कारण नभएर राजनीतिक अवस्थाले उब्जाएको उनले बताए । 'सबैभन्दा पहिले लगानी गर्न सक्ने, बैंकमा पैसा राख्न डराउनु नपर्ने वातावरण बनाइनुपर्छ,' उनले भने, 'लगानीको स्रोत, पुँजीगत लाभकरलगायत विषयले सर्वसाधारण अल्मलिएका छन् ।' बैंकमा तरलता नभएसम्म अर्थतन्त्रका समस्या हल नहुने उनी बताउँछन् । 'निक्षेप बिमालगायत विषय त्यत्तिकै सेलाएको छ,' उनले भने, 'यसलाई लागू गर्न सके सर्वसाधारणमा बैंकप्रतिको विश्वास बढ्ने थियो ।'
पछिल्लो पटक बुकिङ खुलेका हाउजिङ र अपार्टमेन्टमा अधिकांश ग्राहकले नगद कारोबार गरेकाले बैंकमा भन्दा सर्वसाधारण घरमा पैसा राख्न थालेको देखिने व्यवसायी बताउँछन् । 'हाम्रो पछिल्लो हाउजिङको सबै बुकिङ सकिएको छ,' डाउनटाउन हाउजिङका श्रेष्ठले भने, 'धेरैले नगदमै खरिद गर्नुभएको थियो ।' रियलस्टेट क्षेत्रको लगानीमा कडाइ गरिएपछि घरजग्गा व्यवसायीले राजनीतिक दल, सरकार, राष्ट्र बैंक र बैंकिङ क्षेत्रसँग यसलाई खुकुलो बनाइदिन 'लबिङ' गर्दै आएका छन्
No comments:
Post a Comment