१२ हजार लिटर तेल गायब

विवादित रहेको अमलेखगञ्ज डिपोबाट एक साता अघि १२ हजार लिटर तेल गायव भएको छ। डिपोमा बढी नोक्सानी देखिएपछि आयल निगमको मुख्य कार्यालय आएका विजय पर्वतले हस्तान्तरण गरेपछि झन्डै १२ हजार लिटर तेल कम देखिएको निगम उच्च स्रोतले जानकारी दियो। ‘पर्वत काठमाडौं आएपछि विरगञ्जका प्रमुख नागेन्द्र कुर्मीलाई जिम्मा दिइएको थियो,' निगम स्रोतले भन्यो, ‘उनले डिपो लिँदा झन्डै १२ हजार लिटर डिजेल कम देखियो।' आफुले लिदाँ नै तेल कम भएपछि उनी कुनै हालतमा नबस्ने भन्दै भोलिपल्टै फर्किएका थिए। ‘नोक्सानी देखाएर बदनाम गर्न खोजेकाले एक मिनेट पनि डिपोमा बस्दिँन,' उनको भनाई उद्धृत गर्दै डिपोका एक कर्मचारीले नागरिकसँग भने। स्रोतका अनुसार अघिल्लो डिपो प्रमुखले पाइपलाइनमा रहेको सबै तेल पठाएर खाली गराएकाले ६ हजार लिटरभन्दा बढी तेल पाइपलाइनमा आउँदा आउँदै सकिएको हो। अरु भने अघिल्लो दिनको रातभरी पानी परेकाले तापक्रम नोक्सानीको कारण बिहान कम भएको हो।

स्रोत: http://nagariknews.com

ब्याज घट्न दुई महिना लाग्ने

पछिल्लो २ महिनाभित्र बैंकहरूमा उल्लेख्य रकम थपिए पनि यसको दिगोपनाले मात्र कर्जाको ब्याज घटाउन दबाब पर्ने देखिन्छ। गत वर्षको चौथो त्रैमासिकमा बढेको अधिकांश रकम अस्थायी प्रकृतिको भएकाले बैंकहरू पछिल्लो समयको निक्षेप वृद्धिदरलाई नियालिरहेका छन्। मंसिरदेखि जेठसम्म स्थिर रहेको निक्षेप असारमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको अवस्था सन्तुलित रहन निक्षेपको वृद्धिदर औसत २० प्रतिशत हुनुपर्छ।

'निक्षेप बढी नै रहेको छ,' बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले भने, 'तर ब्याजदर घट्ने/नघट्ने भने यसको दिगोपना हेरेर निर्धारण हुनेछ।' सरकारी खर्चमा भएको वृद्धि, ब्याज आम्दानी, दोहोरो निक्षेप गणनाका कारण अन्तिम त्रैमासिकमा बचत बढेको देखिए पनि चालू आर्थिक वर्षमा निक्षेप वृद्धिदर पहिलेजस्तो नरहेको बैंकहरू बताउँछन् । बढेको निक्षेपमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ ब्याज आम्दानी भएकाले खातामा देखिए पनि लगानी गर्न सकिने रकम होइन। यसले बैंकहरूको तरलता क्षमता बढाउँदैन। मौदि्रक नीतिमार्फत एक बैंकले अर्कोमा ब्याज आउने गरी रकम राख्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि थप करिब ५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेपबाट घट्नेछ। यसअघि यसरी पैसा जम्मा गर्दा राख्ने र राखिएको दुवै बैंकको निक्षेप दोहोरो गणनाका कारण बढेको देखिन्थ्यो।

मूल्य निर्धारणमा चर्को कार्टेलिङ

प्रतिस्पर्धी बजारको मान्यता र कानुन विपरित व्यापारीक संगठनहरुले सामानको उपभोक्ता मूल्य तोक्ने गरेका छन्। व्यावसायीहरुका संगठनले तोकेको भाउमा हुने कारोबारले उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन्। फलफूल, जुस, मासु, दुध जस्ता उपभोग्य वस्तु बिक्रेता एवं यातायात, सैलुन, रेष्टुरेन्टलगायत सेवा प्रदायकका छाता संगठनले सामानको भाउ तोकेका हुन्। तोकिएको भाउ अनिवार्य रुपमा लागू गर्न आवद्ध व्यवसायीलाई उनीहरुले उर्दी समेत जारी गरेका छन्। मुलुकले अपनाएको प्रतिस्पर्धात्मक बजार प्रणालीमा व्यापारीका संगठनले मूल्य तोक्न मिल्दैन। सरकारले ल्याएको प्रतिपर्ष्धा तथा बजार संरक्षण ऐन एवं नियमावलीले पनि यस्ता कार्यलाई दण्डनीय मानेको छ। 'कानुन हुँदा हँुदै पनि व्यापारीहरुले संगठनका नाममा सिन्डिकेट र कार्टेलिङ जारी राखेका छन्,' उपभोक्त हित संरक्षण मञ्चका सचिव रामचन्द्र सिम्खडाले भने, 'सरकारले कारवाही गरेको छैन।'

दैनिक ३५ किलो सुन आवश्यक

नेपाल सुनचादी व्यवसायी संघको एक अध्ययनले स्थानीय बजारमा दैनिक ३५ किलो सुन आवश्यक पर्ने देखाएको छ । संघले उसको ३५ जिल्लामा रहेका २ हजार ५ सय सदस्यमार्फत गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएका हो। बैशाख शुरुमा सबै शाखालाई पत्र पठाएर संघले उनीहरुलाई दैनिक आवश्यक सुन परिणामको जानकारी गराउन भनेको थियो। 'उनीहरुको माग मिलाएर हामीले दैनिक ३५ किलो सुन आवश्यक रहेको पायौ,' संघका अध्यक्ष तेजरन्त शाक्यले भने । बैशाखमा शुरु भएको अध्ययन जेठ अन्तमा तयार भएको थियो। करिव ७ बर्षअघि गरेको अध्ययनबाट दैनिक २० किलो सुन आवश्यक पर्ने पाइएको थियो । 'अहिले जनसख्या बढेको छ,' शाक्य थप्छन्, 'भित्रने बाटो सिमित भएकोले माग बढेको पाइएको हो।'

यसअघि गोर्खाली लाहुरेबाट धेरै सुन भित्रने गरेको थियो । 'अहिले पूर्वगोर्खाले बेलायतमै बस्न पाउने भएपछि त्यसरी भित्रने परिणामा ९० प्रतिशतभन्दा बढीले घट्यो,' उनले भने, 'यसले पसलबाट हुने सुन विक्री बढाएको छ।'

वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ देशमा कामदार गएनन्

सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गर्न गत आर्थिक वर्षमा आधा दर्जनभन्दा बढी मुलुकलाई खुला गरे पनि त्यसअनुसार कामदार जान सकेका छैनन्। सरकारले प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरु नगरेको र म्यान पावर व्यवसायीहरु पनि सजिलै जान हिचकिचाएका कारण नयाँ गन्तव्यमा जाने कामदार नबढेका हुन्। यसले गत वर्ष पनि पुरानै गन्तव्य मलेसिया र खाडि मुलुकमा जाने कामदार बढेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार मलेसिया, दुवई, कतार र साउदी अरेवियामा गत आर्थिक वर्षमा जाने कामदार ९१ प्रतिशत छन्। अघिल्लो वर्ष यो ८८ प्रतिशत थियो।

गत आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा मुलुकबाट २ लाख ९४ हजार कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएकामा मलेसिया र खाडीका चार मुलुकमा मात्र २ लाख ६७ हजार जना गएका छन्। अघिल्लो वर्ष मुलुकबाट रोजगारीका लागि बाहिरीनेको संख्या २ लाख १७ हजार थियो।  सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा नयाँ गन्तव्य खोजी गर्नेक्रममा गत आर्थिक वर्षमा मरिसस्, पोल्याण्ड, जापान र लिभियामा संस्थागत रुपमा कामदार पठाउन खुला गरेको थियो। यस्तै युगाण्डालाई पनि कामदार जान सक्ने गन्तव्यका रुपमा घोषणा गरेको छ। 'सरकारले खुला गरेका मुलुकहरुका बारेमा म्यान पावर कम्पनीहरुले पूर्ण रुपमा जानकारी लिन सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा पुराना गन्तव्यहरु चाँडो हट्ने छैनन् ,' नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष ज्ञानप्रसाद गैरले नागरिकसँग भने ' नयाँ मुलुकहरुमा कामदार पठाउन अझै जोखिम छ।'

करिडोरमा १० हजार मजदुर नपुग

औद्योगिक करिडोरको अरिहन्त मल्टि फाइबर्समा हरेक सिफ्टमा काम गर्ने दुई सय मजदुरको अभाव छ। बिहान, दिउँसो र साँझ गरी तीन सिफ्टमा चल्ने उद्योगलाई दिनको ६ सय मजदुर खाँचो छ। चाहिए जति काम गर्ने मजदुर नहुँदा दैनिक १० टन उत्पादन कम हुने गरेको फाइबर्सका प्रबन्धक गोविन्द बजगाईंले बताए। ‘जति खोजे पनि मजदुर पाइएको छैन,' प्रबन्धक बजगाईंले नागरिकसँग भने, ‘एउटै सिफ्टमा काम गर्ने मजदुरलाई अर्को सिफ्टमा पनि काम लगाउनुपरेको छ।' अरिहन्तमा तीन हजार ६ सय मजदुर छन्। रघुपति जुट मिलमा दैनिक ९ सय कामदारको अभाव छ। एक सिफ्टमा तीन सय मजदुरको अभाव रहेको मिलका प्रबन्धक श्याम आचार्यले बताए। मिलमा तीन हजार पाँच सय मजदुर छन्। ‘पुरुषहरू काम छोडेर विदेश गएपछि केही महिला कामदार राखिएको छ,' आचार्यले भने।

 नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्षसमेत रहेका अरिहन्त र रघुपति जुट मिलका सञ्चालक राजकुमार गोल्छाले दुवै उद्योगमा १० प्रतिशत मजदुर नपुग रहेको बताए। गोल्छाको दुइटै जुट मिलमा ७ हजार पाँच सय मजदुर छन्। अन्य उद्योगभन्दा जुट मिलको कामदारको आवश्यकता धेरै हुन्छ। झन्डै पाँच सय बढी उद्योग सञ्चालनमा रहेको सुनसरी-मोरङ करिडोरमा मजदुर अभाव छ। करिडोरका ती उद्योगमा अनुमानित ५० हजार मजदुर छन्। युवाहरु वैदेशिक रोजगारमा आकर्षण बढेपछि यहाँ मजदुर अभाव भएको हो। ‘करिडोरका उद्योगहरुमा मजदुरको अभाव छ,' मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष महेश जाजूले नागरिकसँग भने। करिडोरका उद्योगमा करिब १० हजार मजदुर अपुग रहेको उनले बताए।

स्रोत:http://nagariknews.com

७/८ प्रतिशत वृद्धिदर सम्भव

 पूर्वाधारमा उचित लगानी बढाउन सके नेपालले आगामी दिनमा ७/८ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने एसियाली विकास बैंकका अध्यक्ष हारुहिको कुरोदाले बताएका छन् । नेपालको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी पूर्वाधार अभावलाई औंल्याउँदै उनले त्यसका लागि सडक, प्रसारण, यातायातमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए। राजनीतिक संक्रमणका बीच आर्थिक चुनौती सम्बोधन गर्न नेपालले गरिरहेको प्रयासमा अझ मजबुत सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले लगानीको क्षेत्र अब पूर्वाधार हुने संकेत गरे । नेपालको चारदिने भ्रमणको समापनमा कान्तिपुरसँगको विशेष अन्तर्वार्तामा उनले भने, 'राजनीतिक संक्रमणका अलावा विश्व आर्थिक मन्दीको प्रभाव तथा पूर्वाधार तथा संस्थागत क्षमताको कमीले चुनौती थपिएको छ । 'नेपालमा सडक सञ्जाल ठीकै छ तर तिनको व्यापक सुधार आवश्यक छ । ऊर्जा, खानेपानी आपूर्ति, सञ्चार आदिमा व्यापक स्तरोन्नतिको आवश्यकतासमेत उनले औंल्याए । यसले नेपाललाई विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्ने बताउँदै उनले भने, 'सडक सञ्जाल, विमानस्थल विस्तार आदिमा नेपालको आवश्यकताअनुसार सहयोग गर्न एडिबी तयार छ ।'

नेपाललाई विकास प्रयासमा सघाउन बैंकले प्रदान गर्दै आएको सहयोग रकममा उच्च वृद्धि गर्ने घोषणा उनले गरे । '२०११-२०१३ मा वाषिर्क सहयोग २८ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य छ,' कुरोदाले भने । यसमा आधा अनुदान हुनेछ । बैंकले २००७-२००८ को २५ करोड ८० लाख अमेरिकी डलरलाई दोब्बर पारेर २००९-२०१० मा ५५ करोड ९० लाख डलर पुर्‍याएको उनले जनाए। दातृ निकायले सहयोग राशि बढाए पनि नेपालको राजनीतिक तरलता र संक्रमणका कारण आयोजनाहरू समयमा सुरु हुन र समापन हुन सकिरहेका छैनन् । दाताहरूले राख्ने कडा सर्त पनि यसमा जिम्मेवार रहेको सरकारी अधिकारीले बताउँदै आएका छन् । कुरोदाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, पुनर्वास, आदिवासी जनताको अधिकारजस्ता सर्त पूरा गर्नुपर्ने भए पनि पछिल्लो समयमा निकै खुकुलो भइसकेको बताए । 'नेपालले मात्र होइन, अरू मुलुकले पनि यो कुरा भन्दै आएका छन्,' पत्रकार सम्मेलनपछि कान्तिपुरसँग विशेष कुरा गर्दै उनले भने, 'अहिले सर्त निकै खुकुला भइसके ।'

ग्रामीण भेगमा विस्तार हुँदैछ बिमा

अर्घाखाँचीमा बिमा गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। कम्पनी गाउँमा पुगेर बिमासम्बन्धी जानकारी गराएपछि सङ्ख्या बढेको हो। सदरमुकाम भन्दा गाउँमा बिमा गनर्को सङ्ख्या तेब्बर रहेको छ। एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स, लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, नेसनल, अमेरिकन, गुराँस र प्राइमलगायतका बिमा कम्पनीले अर्घाखाँचीमा शाखा खोलेका छन्। जिल्लाका हरेक गाउँमा घरैपिच्छे बिमा गर्ने मानिस भेटिन थालेका छन्। कम्पनी गाउँमा पुगेर बिमासम्बन्धी चेतना फैलाउन थालेपछि दिनप्रतिदिन बिमा गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको कम्पनीहरूले जनाएका छन। जीवनभर सुरक्षित र बचत हुने महसुस गरी बिमा गर्नेहरू गाउँमा बढ्दै गएका हुन्।

राजधानीमा ३८ नयाँ होटल थपिए

राजधानीमा गत वर्ष पर्यटक स्तरका ३८ नयाँ होटल थपिएका छन्। काठमाडौं बाहिर दुईवटा तीनतारे होटल सञ्चालनमा आएका छन्। होटल व्यवसायीहरूको छाता संगठन होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) को अध्ययन अनुसार पर्यटक स्तरको एउटा होटल सञ्चालन गर्न औसत १५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ। यस्ता होटलमा कम्तीमा एकबराबर आठजनाले रोगगारी पाउँछन्। न्यूनतम १५ देखि २० कोठा हुनुपर्छ। 'आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा काठमाडौंभित्र पर्यटक स्तरका ३८ होटल थपिएका छन्,' पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अधिकृत निराजन घिमिरेले शनिबार नागरिकसँग भने, 'राजधानी बाहिर भने दुईवटा तीनतारे होटल बनेका छन्।'

तामाकोसीलाई कोषसँग ६ अर्ब लिने प्रस्ताव

विद्युत प्राधिकरणले कर्मचारी सञ्चय कोषसँग माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना बनाउन ६ अर्ब रुपैयाँमात्र ऋण लिने प्रस्ताव गरेको छ। चार दिन अघि पाँच अर्ब लिने प्रस्ताव गरेका प्राधिकरणका अधिकारीहरु बिहीबार भने ६ अर्ब रुपैयाँ लिने प्रस्ताव लिएर कोषका मुख्य प्रशासकलाई भेट्न पुगेका थिए।

'हामीलाई सरकारले रकम दिने भएपछि पहिलेको सहमति अनुसार रकम आवश्यक नपर्ने भयो,' आयोजना प्रमुख मृगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले भने। उनी बिहीबार सञ्चय कोषबाट ६ अर्ब रुपैयाँ मात्र लिने प्रस्ताव लिएर वार्ता गर्न गएका थिए। २०६४ माघ १५ गते कोषले तामाकोशीमा १० अर्ब ऋण र दुई अर्ब ऋणपत्र लगानी गर्ने समझदारी भएको थियो। सरकारले यो आयोजनाको लागि ११ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेपछि कोषसँग पहिले भएको सहमति अनुसारको रकम आवश्यक नपर्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरुले बताएका छन्। 'आयोजनाका अधिकारीहरु नयाँ प्रस्ताव लिएर आएका छन्, मैले बोर्डबाट निर्णय गराएर प्रस्ताव ल्याउन भनेको छु,' कोषका मुख्य प्रशासक रमेशकुमार भट्टराईले नागरिकसँग भने। लिखित रुपमा प्रस्ताव नआएसम्म प्राधिकरणलाई कति ऋण चाहिने हो भन्ने निश्चित नभएकोले बोर्डबाट निर्णय गरेर ल्याउन आफूले अनुरोध गरेको भट्टराईले बताए। 

प्राधिकरणले सञ्चय कोषका सञ्चयकर्तालाई पहिलो दिने भनेको सेयर घटाउन प्रस्ताव गरेको छ। सहमति अनुसार, कोषमा नियमित सञ्चय गर्नेलाई २० प्रतिशत सेयर दिने प्रस्ताव थियो। 'उहाँहरु १६ प्रतिशत मात्र दिन सकिने भनेर आउनुभएको छ,' भट्टराईले भने। गत आइतबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक जिबेन्द्र झा सहितका उच्च अधिकारीले कोषबाट ५ अर्ब रुपैयाँमात्र लिने प्रस्ताव राखेका थिए। प्राधिकरणले कोषबाट ऋणपत्रको रुपमा लिने भनेको दुई अर्ब रुपैयाँ नलिने भएको छ। कहिले १० अर्ब, कहिले ५ अर्ब, कहिले ६ अर्ब भन्दै प्राधिकरणका अधिकारीहरु वार्ताको लागि आइरहेको हुँदा कोषले यो आयोजना समयमा निर्माण सुरु भएर पुरा हुनेमा शंका गरेको छ। 'प्राधिकरणका मानिसहरुको बोलीको ठेगानै छैन, आयोजना अघि बढाउलान् भन्नेमा हामीलाई चिन्ता लागेको छ,' कोषका अर्का एक अधिकारीले भने। 

आइतबारको बैठकमा दुई दिनभित्र प्रस्ताव पठाउन आग्रह गरिएको भएपनि पाँचौ दिन मौखिक प्रस्ताव लिएर गएकोमा कोषका अधिकारीहरु अचम्म परेका छन्। आइतबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलेनै मंगलबारभित्र लिखित रुपमा ऋणको प्रस्ताव पठाउने प्रतिवद्धता गरेका थिए। 

कोषले यो आयोजनाको लागि छुट्टै कम्पनी दर्ता हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। अहिलेसम्म छुट्टै कम्पनी नभै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकनै पदेन अध्यक्ष रहने व्यबस्था छ। प्राधिकरणको बढ्ता बोलवाला हुँदा राजनैतिक हस्तक्षेप बढ्ता हुने भएकोले समयमा आयोजना पुरा हुनेमा कोष बिस्वस्त छैन। दोलखामा निर्माण हुन लागेको माथिल्लो तामाकोशी पुरा हुन ३५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले गरे। यसमा सरकारले ११ अर्ब, नेपाल टेलिकमले ६ अर्ब, दुई अर्ब बिमा संस्थान, दुई अर्ब नागरिक लगानी कोषले लगानी गर्ने निश्चित भैसकेको छ। सुरुमा सञ्चय कोषसँग १२ अर्ब रुपैयाँ लिने भनेपनि अहिले ६ अर्ब मात्र लिदा पनि आयोजना निर्माण हुन आवश्यक रकम जुट्ने दावी प्राधिकरणको छ। 

१० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको सेयर पूँजी मध्य सुरुमै १५ प्रतिशत सर्वसाधारण र १० प्रतिशत स्थानीय बासिन्दालाई जारी गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यसले गर्दा धेरै ऋण लिन नपर्ने प्राधिकरणको भनाई छ। माथिल्लो तामाकोशीमा ४१ प्रतिशत विद्युत प्राधिकरण, ६ प्रतिशत नेपाल टेलिकम, दुई प्रतिशत बिमा संस्थान र दुई प्रतिशत नागरिक लगानी कोषको सेयर रहनेछ। यी संस्थाहरु संस्थापक सेयरधनी हुनेछन्। बाँकी ४९ प्रतिशत सेयर सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता, प्राधिकरण र माथिल्लो तामाकोशीका कर्मचारी, सर्वसाधारण, स्थानीय बासिन्दाको सेयर रहने प्रस्ताव छ। 

सरकारले दिने सहमति भएको ११ अर्ब रुपैयाँ मध्य पहिलो किस्ता दुई अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणको खातामा निकासा दिइसकेको छ। आयोजना निर्माणको लागि प्राधिकरणले चीनको सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनलाई १३ अर्ब ३७ करोड १७ लाख रुपैयाँमा दिने निर्णय गरिसकेको छ। सम्झौता हुन भने बाँकी छ। सञ्चय कोषले जति रकम ऋण लिएपनि ११ प्रतिशत व्याज लिने जनाएको छ। ठूला आयोजनामा लगानीको अनुभव नभएको टेलिकमले कोषकै शर्त अनुसार व्याज पाउनुपर्ने शर्त राखेको छ। चारसय मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाको निर्माण सन् २०१५ को अप्रिलभित्र पुरा गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ।

स्रोत:http://nagariknews.com 

पाकिस्तानसँग व्यापार सम्झौता तयारी

नेपाल र पाकिस्तानबीच द्विपक्षीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) को तयारी थालिएको छ। अक्टोबरमा पाकिस्तानमा आयोजना हुने संयुक्त आर्थिक समिति (जेईसी) को बैठकमा सम्झौताको खाकाबारे टुगो लगाउने तयारी भइरहेको छ। भुटानमा सम्पन्न सार्क शिखर सम्मेलनका बेला दुई देशबीच सम्झौता गर्नेबारे छलफल भएपछि यो विषय अगाडि बढेको हो । 'यसको सम्भावनाका बारेमा छलफल गरी जेईसीको बैठकमा एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्नेबारे प्रयास गर्नेछांै,' वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य सिलवालले भने । यसअघिको जेईसी बैठकमा पनि यसबारे प्रारम्भिक छलफल भएयता कुनै प्रगति नभएको पनि उनले बताए।   

दक्षिण एसियामा भारत र बंगलादेशसंग नेपालको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता छ । बंगलादेशसँगको सम्झौता थप परिमार्जन गर्न गत साता दुई देशका वाणिज्य सचिवस्तरीय वार्ता भएको थियो। नेपाल र पाकिस्तानबीचको व्यापार अत्यन्त न्यून छ। आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा नेपालबाट ८ करोड ६० लाख रुपैयाँका वस्तु पाकिस्तान निर्यात भएको थियो । सोही अवधिमा पाकिस्तानबाट २४ करोड रुपैयाँको आयात भएको निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांकले देखाएको छ। सौविद्धप्राप्त सम्झौताअन्तर्गत पाकिस्तानी बजारमा पहुँच पाए सम्भावना नभएको भने होइन। भारतसँगको व्यापार सम्झौता अनुसार नेपालका सबै प्राथमिक कृषिजन्य उत्पादनले शून्य भन्सार दरमा प्रवेश पाउँछन्। यसैगरी धेरै व्यापार हुने औद्योगिक उत्पादन पनि भारतमा शून्य भन्सारदरमै निर्यात भइरहेका छन्।

यस क्षेत्रको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रबाट शून्य भन्सार सुविधा प्राप्त भए साफ्टाभन्दा १८ प्रतिशत सस्तो हुने व्यवसायीहरू बताउँछन्। 'हामीले साफ्टाअन्तर्गत पाकिस्तान निर्यात गरिरहेका छौं,' सुजल डेरीका निरञ्जन श्रेष्ठले भने, 'द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता भए लागत निकै घट्नेछ ।' सुजलले करिब १ महिनाअघि ५० मेटि्रक टन धूलो दूध पाकिस्तान निर्यात गरेको छ । थप १ सय ५० पठाउने तयारीमा रहेको उनले बताए । 'यो सँगै अर्को २ सय टनको माग पनि आएकाले पाकिस्तानमा निर्यातको सम्भावना बलियो छ,' उनले भने पाकिस्तान हुँदै अफगानिस्तानसम्म बजार खोज्न सकिने सम्भावना रहेको पनि उनी बताउँछन। नेपाल र पाकिस्तान दुवै दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) का पनि सदस्य हुन्। २००६ जनवरीदेखि साफ्टाअन्तर्गत वस्तु व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनमा आए पनि क्षेत्रीय व्यापार बढ्न सकेको छैन। सबै सदस्य देशहरूको लामो संवेदनशील वस्तुहरूको सूची र भारत पाकिस्तान तनावका कारण साफ्टा कार्यान्वयन नभएको विज्ञहरू बताउँछन्। यस क्षेत्रको दोस्रो ठूलो देश पाकिस्तानसँगको सम्झौताले बजारको सम्भावना बढाए पनि भारत-पाकिस्तान सम्बन्धकै कारण व्यापार विस्तारको सम्भावना भने कम छ । नेपालको पाकिस्तानसँगको व्यापारका लागि भारतको ट्रान्जिट आवश्यक पर्छ । तर भारत र पाकिस्तान सम्बन्धका कारण यसमा समस्या हुने आशंका विज्ञहरूको छ।

स्रोत: http://www.ekantipur.com

सुनको मूल्यमा उतारचढाव

स्थानीय बजारमा यस साता सुनको मूल्यमा उतारचढाव आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बहुमूल्य पहेंलो धातुको भाउमा भएको उतारचढावको कारण स्थानीय बजार प्रभावित भएको सुनचाँदी व्यवसायी संघले जनाएको छ । संघका अनुसार साताको पहिलो दिन आइतबार प्रतितोला सुनको मूल्य ३५ हजार ९६ (प्रति दस ग्राम ३० हजार ९०) रुपैयाँ रहेको थियो । सोमबार आइतबारकै मूल्यमा कारोबार भयो।

मंगलबार प्रति दस ग्राम सुन ३० हजार रुपैयाँमा किनवेच भयो । बुधबार सुनको भाउ फेरि बढेर दस ग्रामको ३० हजार १ सय १० रुपैयाँ कायम भयो । बिहीबार बुधबारकै मूल्यमा सुन खरिद-बिक्री भएको थियो । शुक्रबार केही बढी दस ग्राम मूल्य ३० हजार १ सय ६० रुपैयाँ पुगेको संघले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा साताको पहिलो दिन प्रतिआउन्स सुनको मूल्य १ हजार १ सय ८४ अमेरिकी डलर रहेको थियो। उतारचढावपछि शुक्रबार प्रतिआउन्स मूल्य १ हजार १ सय ९५ डलर पुग्यो।

स्रोत: http://www.ekantipur.com

आयल निगमको संचालन खर्च ६ प्रतिशत बढ्यो

लामो समयदेखि घाटमा रहेको नेपाल आयल निगमले विज्ञहरुको सुझाव अनुरुप संचालन खर्च घटाउन सकेको छैन। संचालन खर्च अत्याधिक रहेको भनेर आलोचना हुँदै आएको निगमले गत वर्ष पनि यस्तो खर्च ६ प्रतिशतले बढाएको हो। विगतमा बनेका उच्च स्तरीय समितिहरुले निगमको संचालन खर्च अस्वभाविक रुपमा बढेको भन्दै यसलाई १० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिने सिफारिस गरेका थिए। तर, यस्ता सुझाव विपरित निगमको प्रत्येक वर्ष संचालन खर्च बढिरहेको छ।

निगमको गत वर्ष ४१ करोड ८२ लाख कुल संचालन खर्च भएको छ। यो अघिल्लो वर्षभन्दा ६ प्रतिशत बढी हो। अघिल्लो वर्ष संचालन खर्च झनै बढी थियो। जथाभावी कर्मचारी भर्नावापत तलब भत्ता, चन्दा, विज्ञापन, परिवहन तथा इन्धन, भ्रमणलगायतमा निगमले अनावश्यक रकम खर्च गरेकाले संचालन खर्च बढेको हो। निगमले विज्ञापनमा गरेको अस्वभाविक खर्च गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खर्च नियन्त्रणका लागि निर्देशनसमेत दिएको थियो। तर, गत वर्षको तथ्यांकअनुसार उसको निर्देशन पनि पालना भएको देखिदैन। गतवर्ष निगमको तलब, ज्याला र अन्य कर्मचारी खर्च १७ प्रतिशतले बढेको छ। तलब ज्यालामा १५ करोड ८८ लाख खर्च भएको प्रतिवेदनमा छ। अघिल्लो वर्ष १३ करोड ५९ लाख थियो। 

निगमका कार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झाले नयाँ कर्मचारी नियुक्ति गरिएकाले तलब खर्च बढेको दावी गरे। 'हामीले नयाँ कर्मचारी नियुक्ती गरेका छौ। सक्षम र दक्ष कर्मचारी नियुक्ती भएकाले धेरै खर्च देखिएको हो,' उनले नागरिकसँग भने, 'हामीले बढी खर्च गरेका छैनौ।' निगमले पछिल्लो समयमा इन्जिनियर, लेखापरीक्षक लगायत युवापुस्तालाई नियुक्त गरेको छ। निगमले चन्दा र सहयोग पनि प्रसस्त बाँढेको छ। अघिल्लो वर्ष दश हजार चन्दा बाँडेको निगमले गतवर्ष झण्डै ६ लाख वितरण गरेको छ । स्रोतका अनुसार निगमका कार्यकारी निर्देशकको स्वविवेकीय आधारमा बढी खर्च भएको छ। 

'संस्था नाफामा जानेवितिकै चन्दाको नाममा पैसा दिनु जायज होइन,' निगमका एक अधिकारीले भने, 'बाणिज्य मन्त्रीदेखि त्यसका आसेपासेलाई रकम दिएर दुरुपयोग भएको छ।' उनका अनुसार निगमका कार्यकारी निर्देशकलाई दिइएको असिमित अधिकारका कारण मनपरी खर्च भएको हो। मन्त्री रिझाउनदेखि बोर्ड संचालक घुम्नसम्म निगमको खर्च प्रयोग भएपछि बढी हुनु स्वभाविक हो। उनका अनुसार सञ्चित नोक्सानी रहेको संस्थानले मितब्ययी हिसाबले चल्नुपर्नेमा झन बढ्नु दुभार्ग्यपूर्ण हो। उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योती बानियाँले संचालक समिति जिम्मेवार बन्न नसकेकाले निगमको खर्च बढेको बताए। 'व्यवस्थापन पक्षले आफुखुशी खर्च गर्ने प्रवृतिले बढी खर्च हुनु स्वभाविक हो,' उनले भने। उनका अनुसार निगमभित्रको लागत बढ्दा उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नु परेको छ। बानियाँले निगमभित्रको लागत घटाउन सके उपभोक्ताले सस्तोमा पेट्रोलियम पदार्थ पाउन सक्ने दाबी गरे। गत वर्ष निगमको विज्ञापन खर्च पनि स्वभाविक देखिदैन। निगमले यो वर्ष ७४ लाख ८५ हजार विज्ञापनवापत खर्च गरेको छ। अघिल्लो वर्ष यो ४३ लाख ९५ हजार थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झण्डै एकवर्ष अघि विज्ञापन बढी गरेको भन्दै नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको थियो।

निगमको परिवहन तथा इन्धन खर्चसमेत बढेको छ। गत आबमा परिवहन खर्च १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ छ। अघिल्लो वर्ष १ करोड २७ लाख मात्र थियो। गतवर्ष भ्रमणखर्च समेत झण्डै दोब्बरले बढेको छ। 

निगमले विदेश भ्रमणमा समेत मितव्ययिता अपनाउन सकेको छैन। गतवर्ष भ्रमणमा १ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ जबकी अघिल्लोवर्ष ७८ लाख ८० हजार मात्र थियो। यस्तै व्यवसाय प्रवर्द्धन खर्च पनि अस्वभाविक रुपमा बढेको छ। निगमले गत वर्ष ३३ लाख ७९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। अघिल्लो वर्ष १० लाख ६३ हजार थियो।

स्रोत :http://nagariknews.com

राजश्व संकलनमा बृद्धि

गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष जिल्लामा राजश्व संकलन बढेको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा एक करोड भन्दा बढी राजश्व संकलन भएको छ । कोष नियन्त्रक राजेन्द्रप्रसाद अर्यालका अनुसार गत वर्ष जिल्लामा ५ करोड ४४ लाख राजश्व संकलन भएको थियो । यस वर्ष बढेर ६ करोड, ६० लाख २३ हजार ३ सय ११ रुपैंया राजश्व संकलन भएको हो ।

राजश्व बृद्धिका लागि गत वर्ष देखि शुरु भएको पारिश्रमिक करले सबै भन्दा बढी सघाएको छ । भने बैंकिङ्ग आयकर, शिक्षा सेवा शुल्क, स्वरोजगार कोषको राजश्व संकलन घटेको छ । कार्यालयका अनुसार पारिश्रमिक करबाट मात्र यस वर्ष १ करोड, ५ लाख ९३ हजार राजश्व संकलन भएको छ । त्यस्तै कार्यालयले बिभिन्न क्षेत्रबाट २ करोड, २४ लाख ५६ हजार संकलन गरेको छ । कार्यालयबाटै संकलन भएको राजश्व पनि गत वर्षको तुलनामा झण्डै १ करोड बढि हो । त्यस्तै घर बहाल कर पनि गत वर्षको तुलनामा यस चार गुना भन्दा बढीले बृद्धि भएको छ । गत वर्ष घर बहालबाट ५ लाख ९७ हजार संकलन भएकोमा यस वर्ष २८ लाख ६९ हजार संकलन भएको छ । यस वर्ष युवा स्वरोजगार कोष, ब्याजको आयकर, शिक्षा सेवा शुल्क लगायतका क्षेत्रको राजश्व संकलन भने धेरै घटेको छ । गत वर्ष ११ लाख राजश्व संकलन भएको युवा स्वरोजगार कोषबाट यस वर्ष भने २ हजार ५ सय, ब्याज आयकरबाट गत वर्ष ११ लाख संकलन भएकोमा यस वर्ष ९ लाख, शिक्षा सेवा शुल्कमा गत वर्ष १ लाख ६८ हजार संकलन भएकोमा यस वर्ष १० हजार मात्र संकलन भएको कार्यालयले  जनाएको छ ।

गत वर्षको तुलनामा पब्लिक लिमिटेड कर, मदिरा खरिदबिक्रि, व्यक्तिगत र्फम दर्ता/नबिकरण, लगायतका क्षेत्रबाट पनि राजश्व संकलन बढेको छ । गत वर्ष पब्लिक लिमिटेड कर १४ लाख ३३ हजार संकलन भएकोमा यस वर्ष बढेर २३ लाख ७६, मदिरा खरिद बिक्रिमा ४७ हजार राजश्व बढेको छ । यस बर्ष मदिरा खरिदबिक्रिबाट २ लाख ५७ हजार राजश्व संकलन भएको हो । त्यस्तै व्यक्तिगत र्फम दर्ता/नबिकरणबाट ३८ लाख ३१ हजार, राहदानी वितरणबाट २ करोड ३७ राजश्व संकलन कार्यालयले जनाएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखापाल कृष्णप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार अधिकांश क्षेत्रको राजश्व दर बृद्धि र सामाजिक सेवा सुरक्षा कर अनिवार्य भएकाले पनि राजश्व संकलनमा बृद्धि भएको बताए । तर यहाँका अधिकांश बैंकहरुले प्रतिस्पर्धाका लागि निक्षेप संकलनको ब्याज बृद्धिको घोषणा गरेपनि ब्याज आयकर भने घटेको छ । लेखापाल श्रेष्ठले बैंकिङ्ग कारोबार र शिक्षा सेवा शुल्कका लागि कार्यालयलाई अनुगमनको कुनै जिम्मेवारी नभएकाले किन कमि आयो भन्ने कारण दिन नसकिने बताए।

स्रोत: http://www.ekantipur.com

राजधानीमा तरकारीको भाउ दोब्बर

अविरल वर्षा र बाढीका कारण आपूर्ति न्यून भएकाले राजधानीमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य अत्यधिकरूपमा वृद्धि भएको छ। दैनिक उपभोगका सागसब्जी एवम् खाद्यन्नको मूल्य दिनप्रतिदिन अकासिदै गएको उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन्। गत हप्ताको तुलनामा सागसब्जीको मूल्यमा झन्डै दोब्बर वृद्धि भएको कालीमाटीका सागसब्जी तथा फलफूलबजारका व्यापारी राजकुमार खतिवडाले बताए।

उनका अनुसार आज गोलभेंडा प्रतिकिलो ६०, काउली ५०, आलु ५५, प्याज ४०, तीतेकरेली ४२, रामतोरिया ४३, बोडी ३५, घिरौला ४०, हरियो खुर्सानी ६८ रूपैयाँमा थोक मूल्यमा कालीमाटी सागसब्जी तथा फलफूलबजारमा बिक्री भइरहेको छ। त्यसैगरी दाल, चामल, गेडागुडीको मूल्यमा पनि वृद्धि भएको उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन्। उपभोक्ता सरोज दहाल भन्छन्-'अहिले बजारमा चामल, मुसुरो, रहर, मुगीको दालमा मूल्यवृद्धि भएको छ।' थोक तथा खुद्रा पसलमा अनिवार्यरूपमा मूल्यसूची सबै उपभोक्ताले देख्नेगरी राख्नुपर्ने सरकारी नियम भए पनि त्यो काम नभएको उनको गुनासो छ।

'मूल्यसूची नराखेपछि जति मनलाग्यो असुल गर्न सजिलो' बजार अनुगमन नहुँदा उपभोक्ता ठगिएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्। गृहिणी चन्दा रावत भन्छिन् 'बजारमा अहिले प्रतिकिलो एकसय रूपैयाँभन्दा कममा दाल र मनसुली चामल पनि ८० रूपैयाँ पुगिसक्यो।' वाणिज्य विभागले दैनिक उपभोग्य वस्तुको प्रभावकारीरूपमा बजार अनुगमन नहुँदा तथा राजनीतिक अस्थिरताका कारण मनोमानीरूपले व्यापारीले मूल्यवृद्धि गरेका उपभोक्ताको गुनासो छ।

स्रोत: http://www.nagariknews.com

आधा दर्जन उद्योग बन्द

लोहन्द्रा खोलाको बाढी पसेर बुधबार मोरङको कटहरी गाविसका ३ सय ७६ घर विस्थापित भएका छन् । बाढीले कटहरी करिडोरका आधा दर्जन उद्योगका उत्पादन बन्द भएको छ । घटना स्थलमा रहेका प्रहरी नायब निरीक्षक ढुण्डी पोखरेलका अनुसार क्वालिटी सोप एन्ड केमिकल, नेपइन्ड फेलेक्सी प्याक प्रालि, क्वालिटी केम प्रालि, क्वालिटी वाएल इन्डस्ट्री र अन्नपूर्ण मैदा मिलको मेसिनरी प्लान्ट, तयारी तथा कच्चा पदार्थ राखिएको गोदाममा पानी पसेर उत्पादन बन्द भएको हो । उद्योगभित्र तीन फिटसम्म पानी जमेको छ । पोखरेलका अनुसार ती उद्योगमा लाखौंको क्षति भएको छ । बाढीले कटहरी १ र २ मा ५०-५०, ५ मा १५, ८ मा ३० र ९ मा २ सय ३१ घर विस्थापित भएका छन्।

नायब निरीक्षक पोखरेलका अनुसार विस्थापितलाई स्थानीय सरकारी तथा निजी विद्यालयमा राखिएको छ । उनीहरूलाई गाविसले प्रारम्भिक राहतस्वरूप चिउरा र चामल उपलब्ध गराएको छ । खानेपानी मुहान बगायो मोरङको भुवा खोलामा आएको बाढीले लेटाङ खानेपानी योजनाको मुहान बगाएपछि करिब ३५ हजार उपभोक्तालाई स्वच्छ खानेपानीको समस्या भएको छ । बाढीले करिब १५ मिटर मुहान बगाएको उपभोक्ता समिति अध्यक्ष शंकर राईले जनाए । मुहान बगाउँदा करिब १० लाखको क्षति पुगेको छ। अध्यक्षका अनुसार योजनाको मुहान बगाएर आपूर्ति ठप्प हुँदा लेटाङवासी स्थानीय चिसाङ खोला र सुन्तले जरुवाको धमिलो पानी पिउन बाध्य छन् ।

स्रोत: http://www.ekantipur.com

चौथो वर्ष पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली

राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकभित्रका आर्थिक गतिविधिहरू सुस्ताए पनि सरकारले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व असुली गर्ने सफलता पाएको छ । आर्थिक वर्ष २०६५/६७ मा १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको राजस्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले जानकारी दिए । यो गत वर्षको राजस्व असुलीको तुलनामा २५ दशमलव ५ प्रतिशतको वृद्धि हो । बजेट वक्तव्यमा १ खर्ब ७६ अर्बको लक्ष्य घोषणा गरिएकामा झन्डै थप साढे ३ अर्ब उठेको छ । आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षाका क्रममा संशोधित राजस्व असुलीको लक्ष्य भने पूरा हुन सकेन । आर्थिक वर्षको मध्यसम्म राजस्व असुलीमा भएको उच्च वृद्धिबाट उत्साहित अर्थ मन्त्रालयले लक्ष्यभन्दा झन्डै थप १३ अर्ब बढी संकलन गर्ने संशोधित लक्ष्य लिएको थियो । त्यसलगत्तै घरजग्गालगायत क्षेत्रको कारोबार घटेको र सवारी साधन करमा समेत प्रभाव परेपछि पछिल्लो लक्ष्य भने पूरा हुन सकेन । आयातमा भएको तीव्र वृद्धिका कारण राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारलाई केही सजिलो भएको हो ।

तर पनि बजेटमा घोषित राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न सरकार सफल भएको यो लगातार चौथो वर्ष हो । २०६५/६६ मा १ खर्ब ४३ अर्ब ४७ करोड असुली भएको थियो । त्यतिबेला १ खर्ब ४१ अर्बको लक्ष्य थियो । २०६४/६५ मा पनि १ खर्ब ३ अर्ब ६७ करोड लक्ष्य रहेकामा १ खर्ब ७ अर्ब ६२ करोड संकलन भएको थियो । त्यसैगरी २०६३/६४ मा ८५ अर्ब ३७ करोड लक्ष्य रहेकामा ८७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ असुली गर्न अर्थ मन्त्रालय सफल भएको थियो । केन्द्रीय बैंकबाट एकमुष्ठ विवरण नआएकाले यकिन तथ्यांक प्राप्त हुन नसके पनि अधिकांश शीर्षकमा असुलीले लक्ष्य छोएको बाँस्कोटाले बताए । तैपनि मूल्य अभिवृद्धि कर -भ्याट) ५६ अर्ब ७५ करोड, आयकर ३३ अर्ब ७५ करोड, भन्सार ३५ अर्ब, अन्तःशुल्क २४ अर्ब २५ करोड, रजिस्टे्रसन दस्तुरबापत २ अर्ब २५ करोड र गैरकर राजस्व २३ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको प्रारम्भिक अनुमान मन्त्रालयको छ । 

अर्थ मन्त्रालयको अथक प्रयास र कर्मचारीको मेहनत एवं लगनशीलताका कारण सफला मिलेको सचिव बाँस्कोटाको टिप्पणी छ । 'लगातार चार वर्ष राजस्व असुलीको लक्ष्य पूरा गर्न सकेकामा राजस्व प्रशासनलाई सन्तोष लागेको छ,' उनले भने । घरजग्गा कारोबारमा दिने ऋणमा राष्ट्र बैंकले गरेको कडाइ र मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको प्रभाव राजस्व असुलीमा पनि देखिएको छ । घरजग्गालगायत रजिस्ट्रेसन दस्तुरबाट प्राप्त गर्ने लक्ष्य र आयकरको लक्ष्य पूरा गर्न यसपालि सरकारले सकेन । ऊर्जा संकट र श्रम जटिलताका कारण औद्योगिक क्षेत्रले राम्रो प्रदर्शन गर्न नसकेपछि आयकर संकलन प्रभावित देखिएको छ । आयकर र रजिस्टे्रसनको लक्ष्य क्रमशः  ३६ अर्ब २९ करोड र ७ अर्ब ४१ करोड असुलीको लक्ष्य थियो । तर समग्र असुलीको मासिक लक्ष्य भने बाह्रै महिना पूरा भएको बाँस्कोटाले जानकारी दिए।

स्रोत: http://www.ekantipur.com

तीन करोडको चेक 'वाउन्स' हुने

विनियोजित वजेट भन्दा झण्डै डेढगुणा अधिक रकमको योजना स्वीकृती गरिएकाले जिल्ला विकास समिति धनुषाबाट विकास निर्माण शीर्षकमा काटिएका झण्डै तीन करोडको चेक 'बाउन्स' हुने भएको छ । स्थानीय विकास अधिकारी टेकराज निरौलाले विनियोजित वजेट भन्दा बढिको योजना स्वीकृत भएको जानकारी दिए । उनले भने-'विनियोजित वजेट भन्दा कति रकम बढिको योजना स्वीकृत भएको छ, यसको यकीन हुन सकेको छैन । एक दुई दिनभित्र यकीन हुन्छ ।' तर लेखा शाखा सम्बद्ध कर्मचारीहरुले झण्डै तीन करोडको चेक बाउन्स हुने आशंका गरेका छन्-'स्वीकृत योजनाको चेक काट्न हामी बाध्य छौं । विनियोजित वजेट भन्दा झण्डै तीन करोड अधिकको योजना स्वीकृत गरिएको देखिन्छ ।' लेखा शाखाका एक सरोकारवाला कर्मचारीले भने।

दलहरुको दवाव तथा पूर्व स्थानीय विकास अधिकारी विन्दुप्रसाद गुरागाईको कूटनीतिका कारण आर्थिक वर्ष २०६६/६७मा विनियोजित वजेट भन्दा डेढ गुणा अधिकको योजना स्वीकृत गरिएको सम्बद्ध कर्मचारीहरुको दावी छ । प्राप्त जानकारी अनुसार-चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माण तर्फ ६करोड २५लाख विनियोजित गरिएको थियो तर योजना भने ९करोडको स्वीकृत गरिएको छ । आर्थिक वर्षको समाप्तिको दिन शुक्रवारसम्म योजनाहरु स्वीकृत गरिएका थिए । वजेटको आधिकारीक जानकारी राख्ने लेखा शाखासंग सल्लाहै नगरी मनपरी तरीकाले योजनाहरु स्वीकृत गरिएको आरोप सम्बद्ध कर्मचारीहरुको छ। आफ्नो नाउँ उल्लेख नगर्ने एक कर्मचारीले भने-हामीले बोर्ड बैठकमा पनि यस समस्या तर्फ पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएका थियौं तर कसैले वास्ता गरेन।

चालू आर्थिक वर्षको वजेट तर्जुमा गर्न बसेको जिल्ला परिषदमा राजनितीक दलका प्रतिनिधीहरुबीच विवाद उत्पन्न भएपछि जिल्ला स्थित राजनितीक संयन्त्रका प्रतिनिधीहरुले तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी विन्दुप्रसाद गुरागाईलाई जिल्ला भरिका सम्पूर्ण योजना छनौट गर्ने एकाअधिकार दिएका थिए । सम्बद्ध कर्मचारीहरुका अनुसार- दुई महिना पूर्वमात्र यहाँबाट सरुवा भएका गुरागाई आफू खुसी योजनाहरु स्वीकृतमात्र गरेनन,जाने वेलामा केही योजना बिक्री पनि गरे ।     जिल्ला विकास श्रोतका अनुसार-अनेकौ स्वीकृत योजनाहरु परिषदबाट पारित वजेटमा छैनन् । पूर्व स्थानीय विकास अधिकारी गुरागाईले बिक्री गरेर गएका योजनाहरुको समझौता तथा प्रथम किस्ताको निकासा पनि त्यतिवेलै भई सकेको श्रोतको दावी छ । वर्तमान स्थानीय विकास अधिकारी निरौलाले परिषदबाट पारित योजना भन्दा बढिको योजना स्वीकृत गरिएको स्वीकार गरे तर उनले पूर्व स्थानीय विकास अधिकारीको काम कार्यवाहीबारे कुनै टिप्पणी गर्न चाहेनन् ।

'स्थानीय निकायको सर्वोच्च निकाय जिल्ला परिषद हो । परिषदले तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारीलाई सोलो अधिकार दिएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा उनले स्वीकृत गरेको योजनालाई जायज मान्नै पर्छ ।' निरौलाले कान्तिपुरसंग भने।वालुवा, गिटी,ढुंगाको ठेक्का वापतको एक करोड तथा मालपोत वापतको एक करोड २५लाख असुली हुन नसकेकोले जिविस पहिले देखिनै आर्थिक शंकटमा थियो । वजेट भन्दा बढिको योजना स्वीकृत गरेर अर्को शंकट थपेको सम्बद्ध कर्मचारीहरु बताउँछन् -'एक त सवा दुई करोड जति हाम्रो आम्दानी घट्यो । अर्को विनियोजित वजेट भन्दा अधिकको योजनाहरु स्वीकृत भए '। दुई महिना अघि मात्र सरुवा भई यहाँ आएका स्थानीय विकास अधिकारी निरौलाले भने ।

स्रोत: http://www.ekantipur.com

रेडियोमा ५ अर्ब लगानी

खोरको बाख्रा बेच्नुपरे सिन्धुलीको विभिन्न गाउँका बासिन्दा सिन्धुलीगढी रेडियोमा फोनबाट टिपाउँछन् । चाहिएका व्यक्ति सूचना सुनेर बिक्रेताको घरैमा पुग्छन् । रेडियोले कृषकका समस्यालाई प्राथमिकता दिँदै चौपाया बिक्रीको सूचना बजाएको २५ रुपैयाँ मात्र लिने गरेको रेडियोका अध्यक्ष कृष्णहरि घिमिरे बताउँछन् । सूचना सुनेर धेरै व्यक्ति किन्न आउँदा कृषकले राम्रो मूल्य पनि पाउने गरेका छन् । 'आफूले २५ हजार रुपैयाँमा बेच्न खोजेको भैंसीलाई ३५ हजार तिर्न ग्राहक आएपछि एक किसानले खुसी हुँदै रेडियोलाई १ हजार रुपैयाँ सहयोग दिए,' उनले सुनाए । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछिको ठूलो उपलब्धिका रूपमा रहेको एफएम -पि|mक्वेन्सी मोडुलेसन) रेडियो समाचार, मनोरञ्जन र सूचनाका भरपर्दो माध्यम बनेका छन् । सय रुपैयाँको रेडियोमा ५ रुपैयाँको ब्याट्री हालेर सुन्न सकिने यो माध्यम सञ्चारका अरू माध्यमभन्दा निकै सस्तो पनि छ । पत्रपत्रिकाको पहुँच र विद्युत्को अभाव भएका दुर्गम ठाउँमा समेत रेडियोले सबैलाई मोहनी लगाएको छ । भारी बोक्ने भरिया हुन् वा खेतमा काम गर्ने किसान रेडियो काँधमै झुन्डिएको देख्न सकिन्छ । स्थानीय एफएमबाट आफ्नोसमेत समाचार सुन्न पाउँदा किसान दंग छन् । स्थानीय बासिन्दाले तरकारीको बजार भाउदेखि बजारमा मलबीउ आए/नआएको रेडियोबाटै थाहा पाउँछन् । मुलुकका अधिकांश जिल्लामा पुगेका रेडियो समाजमा चेतना सञ्चारको राम्रो संवाहक बनेको छ ।

मुलुकमा एफएम सुरुवातको डेढ दशक मात्र बितेको छ । २०५२ साल माघ २८ गते रेडियो नेपालले एफएम प्रसारण अनुमति लिएको थियो । त्यसको २ वर्षपछि २०५४ जेठ २ गते वातावरण पत्रकार समूहले पहिलो सामुदयिक रेडियो सगरमाथाको अनुमति लियो । त्यही वर्ष कान्तिपुर एफएमले फागनु ६ गते पहिलो व्यावसायिक रेडियोको अनुमतिपत्र लिएको थियो । सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार त्यसयता ३ सय ७९ वटा एफएमले प्रसारण अनुमति लिएका छन् । तीमध्ये २ सय ३७ वटा नियमित प्रसारणमा छन् । सरकारले एफएम सञ्चालनको अनुमति प्राइभेट कम्पनी, गैरसरकारी संस्था, स्थानीय निकाय, कलेज, गुठी, सहकारीलगायतलाई दिने गरेको छ । कम्पनीले सञ्चालन गरेकालाई व्यावसायिक र बाँकीलाई सामुदायिक भन्ने गरिएको छ। कानुनले यी दुई प्रकृतिका एफएमबीच कुनै विभेद गरेको छैन । अनुमतिपत्र दस्तुर, कर, रोयल्टी आदिसमेत सरकारले समान रूपमा लिने गरेको छ । 'हामीले व्यावसायिकभन्दा फरक हौं भन्ने अनुभूति गर्न सकेका छैनौं,' सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ -अकोराव) का अध्यक्ष मीनबहादुर शाही भन्छन् । देखासिकीमा एफएम खोल्ने प्रवृत्तिले सानो ठाउँमा समेत एफएमको घनत्व निकै बढेको छ । राजधानी उपत्यकामा मात्रै ३६ वटा एफएम सञ्चालनमा छन् । त्यसपछि पोखरामा १६ वटा छन् । कालिकोटजस्तो दुर्गम जिल्लामा समेत २ वटा एफम रहेको अकोरावका अध्यक्ष शाहीले जानकारी दिए । एफएममा हालसम्म ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको एफएमलाई प्रसारण र स्टुडियो उपकरण उपलब्ध गराउँदै आएका सुस्मित इन्टरनेसनल प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील पोखरेल बताउँछन् । उनका अनुसार सय वाटसम्मको रेडियो सञ्चालन गर्न १५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । ट्रान्समिटरको क्षमता बढेअनुसार खर्च पनि बढ्दै जान्छ । मुलुकमा एन्टेना फाउन्डेसनको ३० वाट क्षमताको घुम्ती डोको रेडियोदेखि १० किलोवाट -कान्तिपुर) सम्म प्रसारणमा छन् । करोडभन्दा बढी लगानी भएका रेडियोसमेत छन् ।

एफएम रेडियो सञ्चालन गर्न आवश्यक टावर र केही फर्निचरका सामग्रीबाहेक सम्पूर्ण उपकरण विदेशबाट झिकाउनुपर्छ । रेडियो उपकरण संवेदनशील यन्त्र भएकाले यसको बिक्रीका लागि अनुमतिपत्र लिनुपर्छ । मुलुुकमा सुस्मित इन्टरनेसनल र अडियो भिज्युएल इलेक्ट्रोनिक्स प्रालिले मात्र रेडियो उपकरण स्टकमा राखेर बेच्ने अनुमति पाएको पोखरेलले जानकारी दिए । तीबाहेक रेडियो यन्त्र उत्पादकका केही एजेन्ट यहाँ छन् ।

सुस्मित इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी पोखरेलका अनुसार मुलुकमा इटली, बेलायत, अमेरिका र स्पेनमा निर्मित रेडियो उपकरण आउँछन् । सुस्मितले बेलायतमा निर्मित इडिस्टोन, एसबिएस बिडब्ल्यु ब्रोडकास्ट र इटालीमा निर्मित डिबी इलेक्ट्रोनिकका उपकरण नेपालमा भित्र्याउँदै आएको छ । आफ्नो कम्पनीका मुलुकका ठूला रेडियोमध्ये ९० प्रतिशत ग्राहक रहेको पोखरेलले बताए । आफूले ७९ वटा रेडियोको उपकरण जडान गरेको उनले जानकरी दिए । सुस्मितले उपलब्ध गराउने ट्रान्समिटरमा ५ वर्षको वारेन्टी छ । 'गुणस्तर र ब्रान्डप्रति सचेत हुनेले हाम्रा उपकरण खोज्छन्,' उनले भने । बिक्रीपछिको सेवासमेत सुस्मितले उपलब्ध गराउने गरेको छ । हामी आफ्ना ग्राहक रेडियोको प्रसारण ट्रन्सिमिटर बिगि्रएका बेलासमेत रोकिन दिँदैनौं,' पोखरेलले भने, 'ट्रान्समिटर नबनुन्जेल सट्टामा अर्को उपलब्ध गराउँछौं ।' उनले निश्चित अवधिका लागि प्रसारण उपकरण भाडामा समेत उपलब्ध गराउने गरेको बताए । अधिकांश साना रेडियो भने अडियो भिज्युएल इलेक्ट्रोनिक्सका ग्राहक हुन् । सञ्चालक इन्जिनियर बलेन्द्र ठकुरी आफ्नो कम्पनीले इटालीमा निर्मित सिटिई डिजिटल ब्रोडकास्टका उपकरण उपलब्ध गराउने बताउँछन् । 'हाम्रा उपकरणमा ५ वर्ष वारेन्टी छ,' उनले भने । अडियो भिज्युएलले अहिलेसम्म १ सय ५० वटा रेडियोलाई उपकरण उपलब्ध गराएको छ । बिक्रीपछिको सेवाका लागि आफ्नै सेवा केन्द्र रहेको ठकुरीले जानकारी दिए ।

एफएम खुल्ने क्रम जारी रहे पनि उपकरणको बजार भने खुम्चिँदै गएको सुस्मित इन्टरनेसनलका पोखरेल बताउँछन् । सरकारले उपत्यकामा लाइसेन्स दिन बन्द गरेको छ । मोफसलका केही जिल्लामा सय वाटभन्दा बढी क्षमताका रेडियोको अनुमति दिन रोकेको छ । एकपटक किनेपछि लामो समय टिक्ने भएकाले उपकरण फेरिरहनुपर्ने झन्झट एफएम सञ्चालकहरूलाई छैन । 'उपकरणको बजार खुम्चिँदै गएको छ,' सुस्मितका कार्यकारी पोखरेल भन्छन्, 'त्यसैले हामी भारतको नयाँदिल्लीलाई केन्द्र बनाएर दक्षिण एसियाका मुलुकहरूमा रेडियो उपकरणको बजार विस्तारमा लागेका छौं ।' सुस्मितले यसअघि भुटानमा सञ्चालनमा आएका ५ एफएमलाई रेडियो उपकरण आपूर्ति गरेको थियो । एफएम खुल्ने क्रम बढेकाले भारतमा उपकरणको ठूलो बजार रहेको उनले बताए । त्यहाँ करोडौं लगानीमा एफएम रेडियो खुलिरहेका छन् ।

स्वेदशीबाहेक सामुदायिक रेडियोको क्षमता अभिवृद्धि र जनशक्ति उत्पादनमा विदेशी दातृ निकायले पनि ठूलो लगानी गरिहेका छन् । डानिडा ह्युगो, युएसएआइडी, बिबिसी रेडियोलगायतले रेडियोहरूलाई करोडौंका उपकरण सहयोग गरेका छन् । मुलुकभरिका रेडियोहरूले बिबिसीका कार्यक्रम प्रसारण गरेबापत वाषिर्क एकमुष्ट रकम पाउँछन् । एफएम रेडयोले आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा सरकारलाई करिब १ करोड ८१ लाख रुपैयाँ रोयल्टी बुझाएका थिए । हरेक रेडियोले आफ्नो आम्दानीको २ प्रतिशत रोयल्टीबापत बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । यसलाई हेर्दा उनीहरूले त्यो वर्ष झन्डै १ अर्बको कारोबार गरेको देखिन्छ । त्यसयता उनीहरूको कारोबार झन्डै ५० प्रतिशतले बढेको अनुमान छ । अकोरावका अध्यक्ष शाहीका अनुसार वाषिर्क १० लाखदेखि करोडौंको कारोबार गर्ने रेडियो पनि छन् ।

एफएम खुल्ने क्रमसँगै ठूलो जनशक्तिले रोजगारीको अवसर पाएको छ । मुलुकभरिका एफएममा ५ हजारभन्दा बढी जनशक्तिले रोजगारी पाइरहेको ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल -ब्यान) का अध्यक्ष विष्णुहरि ढकाल बताउँछन् । एफएमको लोकपि्रयताको माध्यम समाचार बनेकाले अधिकांश रेडियोले पत्रकारलाई रोजगारी दिएका छन् । अकोरावका अध्यक्ष शाही तीन हजारभन्दा बढी पत्रकारले एफएममा रोजगारी पाएको बताउँछन् । त्यसबाहेक कार्यक्रम उत्पादक, प्राविधिक, प्रशासनिक जनशक्तिले त्यत्तिकै रोजगारी पाएका छन् । साना रेडियोहरूले भने जनशक्तिको अभाव झेल्दै आएका छन् । 'कोरा जनशक्तिलाई साना रेडियोले मेहनत गरेर सिकाउँछन्,' ब्यानका अध्यक्ष ढकालले भने, 'काम सिकेपछि त्यसलाई छाडेर ठूलोमा छिर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ ।' साना रेडियो ट्रेनिङ सेन्टर बन्दै गएको उनको भनाइ छ । स्रोतको अभावमा कतिपय रेडियोले अधिकांश जनशक्तिलाई स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्नुपरेको अकोरावका अध्यक्ष शाही बताउँछन् ।दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको भने रेडियोहरूले निकै अभाव खेपेका छन् । विदेशमा पढेकाहरू विदेशै ताक्ने प्रवृत्ति छ । '७/८ जना इन्जिनियरले मुलुकका सबै रेडियोको उपकरणको प्राविधिक पक्ष हेरिरहेको अवस्था छ,' सुस्मितका प्रमुख कार्यकारी पोखरेल बताउँछन् । 

 सरकारले अव्यवस्थित रूपमा जथाभावी रेडियोको लाइसेन्स बाँडेर समस्या निम्त्याएको छ । पि|mक्वेन्सी व्यवस्थापन नगर्दा सरकार राजधानी उपत्यकामा रेडियोको लाइसेन्स दिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । पि|mक्वेन्सी सकिएकाले थप रेडियोलाई अनुमतिपत्र दिन रोकिएको सञ्चार मन्त्रालयको श्रव्यदृश्य शाखाकी उपसचिव शैलजा भट्टराई रेग्मी बताउँछिन् । प्राविधिकहरू पि|mक्वेन्सी व्यवस्थित गर्ने हो भने उपत्यकामा अझै केही रेडियोलाई प्रसारण अनुमति दिन सकिने दाबी गर्छन् । अव्यवस्थित पि|mक्वेन्सीले केही जिल्लामा एफएमको आवाज जुध्ने समस्या पनि देखिएको छ । सररकारले स्पष्ट नीति ल्याए उपत्यकाको कुनै एक अग्लो स्थानमा एउटै टावर राखेर धेरै एफएमको प्रसारण गर्न सकिने सुस्मितका पोखरेल बताउँछन् । सुरक्षाका दृष्टिले अति संवेदनशील ती टावर हरेक एफएमले ठड्याउँदा सहर कुरूप देखिँदै गएको उनको भनाइ छ । सञ्चारको सशक्त माध्यम एफएम रेडियोप्रति सरकारी दृष्टिकोण निकै अनुदार रहेको एफएम प्रसारकहरूको आरोप छ । 'देशमा यति ठूलो परिवर्तन आउँदा पनि एफएमसम्बन्धी नीति निर्माणप्रति सत्तासीनहरूमा पञ्चायती मानसिकता नगएको ६८ व्यावसायिक रेडियो आबद्ध रहेको ब्यानका अध्यक्ष ढकाल बताउँछन् । उनले नाफा कमाउन खोलिएका सबै रेडियोलाई सामुदायिक र व्यापारिकमा विभाजन गरेर काखा र पाखा गर्न खोजिएको आरोप लगाए ।

'रेडियोले प्रसारण गर्ने सामग्री र खर्चको स्रोतलाई आधार बनाएर रेडियोको वर्गीकरण गरिनुपर्छ,' उनले भने । अहिलेसम्म रेडियोलाई निचोर्ने खालका कानुन कायमै रहेको बताउँदै उनले भने, 'दास पत्रकारिताको प्रवर्द्धन भएका राजनीतिज्ञ सञ्चार माध्यमप्रति उदार हुन सकेनन् ।' उनले प्रविधिमा आएको परिवर्तन स्विकार्ने नीति रेडियोका लागि ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै भने, 'स्थानीय रेडियोलाई प्राथमिकता दिने गरी राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र स्थानीय मिडियाको अवधारणा ल्याउनुपर्छ ।' सरकार नियन्त्रित रेडियोलाई स्वतन्त्र निकायले सञ्चालन गर्ने, समुदायिक रेडियोलाई निश्चित समुदाय लक्षित बनाएर करमुक्त र संरक्षण गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने र व्यावसायिक रेडियोलाई राज्यप्रति जिम्मेवार बनाउँदै आचारसंहितामा बाँधेर व्यापार गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रसारणमा रहेका १ सय ५५ र तयारीमा रहेका ३२ वटा रेडियोको संगठन साझा संस्था अकोरावका अध्यक्ष शाही ऊर्जा संकट, विज्ञापनको सानो बजार र श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू गर्नुपर्ने बाध्यताले एफएम रेडियोहरूमा गम्भीर आर्थिक संकट आउने बताउँछन् । अहिलेसम्म स्वयंसेवक राखेजस्तै पत्रकारलाई सीमित तलब दिएर काम लगाउँदै आएका रेडियोहरूलाई नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्न दबाब दिइरहेको छ । 'ऐन कार्यान्वयन गर्नैपर्छ,' शाहीले भने, 'कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक स्रोतले धान्न सक्दैन ।' रेडियोको प्रमुख आयस्रोत विज्ञापनको बजार रेडियो धेरै खुलेपछि बाँडिएको छ । 'घटाघट गरेर विज्ञापन बजाउनुपर्ने अवस्था छ,' उनले भने, 'यस्तो अवस्थामा रेडियोले गम्भीर आर्थिक संकट भोग्नुपर्ने अवस्था नजिकै आउँदै छ ।'

सूचना, सञ्चारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका रेडियोलाई सरकारले महँगो लाइसेन्स, नवीकरण शुल्क र रोयल्टी लिएर ढाड सेक्ने काम गरेको उनले बताए । 'सरकारले अनुदान र ऋणमा समेत रोयल्टी लिने गरेको छ,' उनले भने, 'अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा सुरुमा तिरेको १ सय १० प्रतिशतसम्म तिर्‍यौं ।' सरकारले अहिले नवीकरण शुल्क केही घटाए पनि लाइसेन्स शुल्क महँगो भएकाले धेरै तिर्न बाध्य भएको उनले बताए । सामुदायिक रेडियोका लागि छुट्टै ऐन आउनुपर्ने बताउँदै उनले पि|mक्वेन्सी वितरण प्रणालीको पुनःसंरचना, लोक कल्याणकारी विज्ञापन पारदर्शी रूपमा वितरण गरी रेडियोहरूलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सरकारले गत वर्षदेखि रेडियोलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण गर्न थालेको छ । ब्यानका अध्यक्ष ढकालले सरकारले ८ करोड रुपैयाँ छुटयाएको प्रचार गरे पनि २ करोड मात्र बाँडेर ढाँटेको बताए । उनले रेडियोलाई लोडसेडिङमुक्त गर्नुपर्ने माग गरे । त्यसो गर्न नसके सोलार प्यानल वा डिजेलमा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ  थियो।

स्रोत: http://www.ekantipur.com

एक वर्षमा वाणिज्य बैंकका २ सय १६ शाखा

चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो छ महिना बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव भए पनि शाखा विस्तारमा भने कुनै प्रभाव देखिएन । तरलता अभावपछि बढी ब्याज दिएर निक्षेप संकलनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका बैंकले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मै शाखा विस्तारमा पनि उस्तै होड देखिएको हो । यो अवधिमा मात्र २७ वटा वाणिज्य बैंकहरूले २ सय १६ वटा शाखा विस्तार गरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष १ सय ९४ शाख विस्तार भएका थिए । योसँगै मुलुकमा बैंकहरूको शाखा संख्या ९ सय ६८ पुगेको छ । सहरी क्षेत्रमा तीव्र प्रतिस्पर्धा भइरहेकाले सहरउन्मुख ग्रामीण क्षेत्रतर्फ शाखा विस्तार तीव्र भएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष ससिन जोशी बताउँछन् । सहर केन्दि्रत बैंकहरूले आफ्ना सञ्जाल विस्तारमा ध्यान दिएको तीन वर्ष मात्र भएको छ ।

अर्धसहरी क्षेत्रमा यसबीच धेरै शाखा थपिएका छन् । आर्थिक वर्ष समाप्ति नजिकिँदै गएका बेला शाखा विस्तारको क्रम पनि बढेको छ । यसअघि गरेको प्रतिबद्धताअनुसार घोषित लक्ष्य पूरा गर्ने होडमा बैंकहरू देखिएका छन् । वित्तीय स्थितिमा उच्च सुधार भएपछि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाए लगत्तै लुम्बिनी बैंकले बुधबार र बिहीबार मात्र चार वटा शाखा स्थापना गरेको थियो । शुक्रबार थप दुई समेत बैंकले एकै साता ६ शाखा खोलिसकेको छ । कुमारी बैंकले गत पश्चिम नेपालमा एकै दिन ६ वटा शाखा स्थापना गरेर आफ्नो सञ्जाल फैलाएको थियो । शाखा विस्तार व्यापक रूपमा गरिरहेको किस्ट बैंकले गत आर्थिक वर्ष मात्र २५ शाखा खोलेर आफ्नो सञ्जाल ५१ पुर्‍याएको छ । सनराइज र सिद्धार्थ बैंकले क्रमशः १९ र १५ वटा थप शाखाबाट कारोबार सुरु गरे । चर्को प्रतिस्पर्धामा ग्राहक आकषिर्त गर्नकै लागि शाखा विस्तारमा ध्यान दिएको किस्ट बैंकका बिएन घर्तीमगर बताउँछन् । अहिले वाणिज्य बैंकहरु शाखा विस्तार भन्दा जोखिम व्यवस्थापनमा लागेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले कतिपय बैंकहरूलाई शाखा विस्तार केही कम गर्न समेत भनिसकेको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् ।

जोखिम व्यवस्थापनमा उचित ध्यान नदिई शाखा मात्र बढाउने काम निरुत्साहित गर्ने तयारी गरिरहेको केन्द्रीय बंैक स्रोतले बतायो । 'सक्षम र स्थापित बैंकहरूले ग्रामीण क्षेत्रसम्म आफ्ना सञ्जाल विस्तार गर्नु राम्रो हुन्छ,' स्रोत भन्छ । गत आर्थिक वर्ष स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले एउटा मात्र शाखा थप्यो भने सबैभन्दा कान्छो वाणिज्य बैंकले एक महिनाभित्र दुई नयाँ शाखा स्थापना गरेको थियो । जनतासँगै मुलुकका वाणिज्य बैंक संख्या २७ पुगेको हो ।

स्रोत: http://www.ekantipur.com

दुई महिनामा ३७ अर्ब निक्षेप थप

तरलता अभाव झेलिरहेको वाणिज्य बैंकहरूमा पछिल्लो दुई महिनामै ३७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । यससँगै असार मसान्तसम्म मुलुकका २७ वाणिज्य बैंकमा निक्षेपको परिमाण ६ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो । गत आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म ५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले पुँजीगत खर्चका रूपमा ठूलो परिमाणमा भुक्तानी दिएकाले रकम थपिएको हो । त्यसबाहेक तरलता अभावपछि बढी ब्याजदर दिएर निक्षेप संकलन गर्न थालेपछिको सकारात्मक प्रभावका रूपमा पनि यसलाई हेरिएको छ ।

यससँगै बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अवस्थामा सुधारसमेत आएको छ । सोमबार अन्तरबैंक कर्जाको ब्याजदर २/३ प्रतिशतमा झरेको छ । कुनै समय यो बढेर १३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । 'तत्काल सुधारको संकेत देखिए पनि कत्तिको दिगो हुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो,' बैंकर्स संघका अध्यक्ष ससिन जोशीले भने ।  साउन भरिको अवस्थाबाट यसको दिगोपना अनुमान गर्न सकिने उनले बताए । बैंकहरूको ब्याजबापतको रकम मात्र यो अवधिमा ७ अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ । 'यसले निक्षेप बढिरहेको संकेत गरेको छ,' बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, 'ब्याज बढेकाले त्यसैका लागि निक्षेप आकषिर्त भइरहेको हुनुपर्छ ।' कुनै समय वाणिज्य बैंकहरूमा २ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको निक्षेपको ब्याजदर पछिल्लो समय १२/१३ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म निक्षेप घटेर ५ खर्ब ८६ अर्बमा झरेको थियो । जुन असोज मसान्तमै ५ खर्ब ८६ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ थियो । असार २५ गतेसम्म ६ खर्ब ४ अर्ब निक्षेप रहेकामा पछिल्लो समयमा देखिएको वृद्धिबाट आश्चर्य लागेको पनि जोशीले बताए । 'यो दिगो नभएसम्म यसबाट खुसी हुन सकिँदैन,' उनले भने । सरकारले विकास आयोजनाको निर्माणका कामका लागि असार अन्तिममा गरेको ठूलो परिमाणको भुक्तानीले निक्षेप बढेको उनको तर्क छ । उनको भनाइलाई सरकारी अधिकारीले पनि पुष्टि गरे । असार महिनाको १५ दिनभित्र मात्र सरकारी कर्मचारी र विकास आयोजनामा भुक्तानी दिएको थियो।

अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख बोधराज निरौलाका अनुसार सरकारले गरेको भुक्तानी राष्ट्र बैंकमा रहेको सरकारी खाताबाट सीधै बैंकिङ प्रणालीमा जान्छ । काम भए पनि त्यसको भुक्तानी असारमा हुन्छ । काम सुरु गर्न पहिल्यै निश्चित रकम दिए पनि अन्तिम भुक्तानी यो समयमा हुँदै आएको छ । पछिल्लो समयमा आएर निक्षेप बढे पनि कर्जा विस्तारको तुलनामा यो अझै कम छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कर्जा कम भए पनि आर्थिक वर्षभरको औसतमा निक्षेप वृद्धि १४ प्रतिशत कायम भयो भने कर्जा विस्तार १९ प्रतिशतले भएको थियो । घर जग्गा र सुन आयातमा कर्जा निरुत्साहित गर्ने नीति सरकारले लिएपछि पुसयता कर्जा विस्तार साँघुरिएको हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा कुल कर्जा लगानी ४ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । पुस मसान्तसम्म यो ४ खर्ब ६६ अर्ब थियो । गत वर्ष कर्जा लगानी बढेर कुनै समय ४ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । तर पछिल्लो समय कर्जा घटे पनि वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात १० महिनामा ८९ दशमलव १ प्रतिशतबाट घटेर ८१ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । यो निक्षेपमा बैंकहरूको चुक्ता पुँजी गणना हुँदैन ।

२ दिनमा ४ अर्ब कर्जा वाणिज्य बैंकहरूका अर्थिक बर्षको अन्तिम दुई दिनमा मात्र ४ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ । यी अधिकांश कर्जा ओभरड्राफ्ट गएको केन्द्रीय बैंक स्रोतले बतायो । वर्षको अन्तिम समयमा ब्याजलगायत भुक्तानीका लागि यस्तो कर्जा लिइएको अनुमान गरिएको छ ।