महासंघको साधारणसभा सकियो

 उद्योग वाणिज्य महासंघको ४४ औ वाषिर्क साधारणसभा शनिबार सकिएको छ । सभाले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार आफूले पाउनुपर्नेलगायत युवा स्वरोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।यसबारे आइतबार प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई भेटी वास्तविकता अवगत गराउने निर्णय पनि सभाले गरेको छ।

प्रमाणपत्र जारी गर्ने विषयमा आफूले उठाएको माग पूरा नभए सरकारलाई असहयोगसमेत गर्न तयार रहेको भेलाका अधिकांश सहभागीहरूले आवाज उठाएका थिए ।  यो संवेदनशील विषय भएकाले यसबारे महासंघले भने कुनै आधिकारिक निर्णय नगरेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरज वैद्यले बताए ।

महासंघ र त्यसअन्तर्गतका २८ संस्थाले जारी गर्दै आएको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार उद्योग परिसंघलाई समेत दिइएपछि दुई संस्थाबीच विवाद बढेको छ । सभामा प्रमाणपत्र जारी गर्न पाउने अधिकार आफूले मात्र पाउनुपर्ने विषय प्रमुखताका साथ उठेको थियो ।

यससँगै स्वरोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्चालनमा पनि सभाले जोड दिएको छ । लक्षित वर्गले उपलब्धि हासिल गर्ने गरी सरकारले सुधार गरेर स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याउने अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बताएका छन् । महासंघले साधारणसभाका अवसरमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उक्त कुरा बताएका हुन् ।

उनले स्वरोजगार निर्देशिका संशोधनसहित मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको जानकारी दिए । 'स्वरोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न निर्देशिकामा उपाध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गरेका छौ,' उनले भने, 'यसलाई भिन्दै निकाय बनाउने योजना छ ।' 

अघिल्लो सरकारले ल्याएको युवा स्वरोजगार कार्यक्रम गत आर्थिक वर्षमा प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो आइरहेको बेला मन्त्री पाण्डेले यस्तो बताएका हुन् । 'यसै कार्यक्रमअन्तर्गत रिक्सा मालिक बनाउने योजना ल्याइएको हो,' उनले भने, 'कैलालीबाट यो सुरु भइसकेको छ ।' तर युवा स्वरोजगार र्फम भरेकालाई उद्योग वाणिज्य संघमार्फत सीप विकास तालिम दिएपछि त्यसअनुसार व्यवसाय गर्न सरकारले पैसा दिएको थिएन । 'बैंकहरू सरकारको ग्यारेन्टीबिना पैसा नदिएकाले यस्तो भएको हो,' उनले भने, 'सीमित स्रोत र सरकारबाट पैसा लिएपछि फिर्ता गर्नु पर्दैन भन्ने सोचले पनि असर पारेको छ ।' विभिन्न जिल्लाबाट आएका उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरूले सरकारले स्वरोजगार प्रशिक्षण गरेको रकम भुक्तानी नगरेको बताए । सरकारले जिल्लास्तरमा स्वरोजगार प्रशिक्षणको जिम्मा संघलाई दिएको थियो ।

महासंघका उपाध्यक्ष कृष्ण ताम्राकारले सरकार, बैंक र व्यवसायीको सहभागिताबिना स्वरोजगार कार्यक्रम सफल नहुने बताए । मन्त्री पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सडक निर्माण र लघु जलविद्युत्लाई प्राथमिकतामा राखिने पनि जानकारी दिए ।

उनले बजेटमा पाँचथरबाट बैतडीको झुलाघाटसम्म पुग्ने मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए । उनले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सडक महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै विभिन्न जिल्लामा पुग्ने सडक निर्माणमा सरकारले बजेट थप गर्ने बताए । उनले मुगु-गमगढी सडक, महाकालीको उत्तरदक्षिण सडक, मनाङ जानेजस्ता सडक योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।

लोडसेडिङ मारमा परेका उद्योगलाई त्यसबाट मुक्त गराउने सरकारले लघु जलविद्युत् निमार्ंणलाई प्राथमिकता राखेको उनको भनाइ छ । '१ सयदेखि १ सय ५० गाविसमा लघु जलविद्युत् निर्माण गर्ने योजना छ,' उनले भने, 'यो कार्यक्रम सफल रूपमा लागू घए २ देखि ३ वर्षभित्र सबै गाविसमा विद्युत् पुग्छ । शनिबार स्वरोजगार कार्यक्रमबारे बहस चलाएको महासंघले शुक्रबार राजनीतिमुक्त अर्थव्यवस्थाको माग गर्दै दलका नेताहरूलाई आर्थिक विषयलाई महत्त्व दिन छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।

महासंघमा ९२ जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघ, ७६ वस्तुगत संघ, १० द्विराष्ट्रिय संघ र ४ सय ३२ एसोसिएट सदस्य आवद्ध छन् ।

विनोद चौधरीसँग स्पष्टीकरण माग्ने संकेत

 उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने विषयका सन्दर्भमा पूर्वअध्यक्ष विनोद चौधरीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको हितविपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै वाषिर्क साधारणसभामा कारबाहीको माग भएपछि अनुशासन समितिले यसबारे ७ दिनभित्र निर्णय गर्ने जनाएको छ । बागमती अञ्चल भेलाले कारबाहीको माग गर्दै ४४ औ साधारणसभामा प्रस्ताव राखेको थियो ।

'एक साताभित्र स्पष्टीकरण माग्ने वा अरू के हुनसक्छ छलफल गरेर निर्णय गर्नेछौं,' महासंघ अनुशासन समितिका संयोजक रविभक्त श्रेष्ठले भने । महासंघको शुक्रबार सुरु भएको सभामा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने विषयमा उद्योग परिसंघका अध्यक्षसमेत रहेका चौधरीले महासंघको हितविपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै कारबाहीको माग प्रमुख रूपमा उठेको थियो ।

यसअघि महासंघले मात्रै जारी गर्दै आइरहेको निर्यात गर्दा आवश्यक पर्ने उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको माग परिसंघले समेत गरेपछि दुई संस्थाबीच विवाद बढेको थियो । परिसंघको माग स्विकार्दै सरकारले परिसंघलाई सहित चेम्बर अफ कमर्सलाई पनि जारी गर्ने अधिकार दिएको थियो ।

स्रोत:  http://www.ekantipur.com ,२०६७ जेष्ठ ३०