अत्यावश्यक घरजग्गाको मात्र कारोबार

राजधानीमा अत्यावश्यक घरजग्गाको कारोबार मात्र हुन थालेको छ । प्लटिङ गरी बिक्री गर्नेको संख्यामा उच्च गिरावट आएपछि सरकारको राजस्व अघिल्लो वर्षको तुलनामा आधा घटेको छ । 'नगरी नहुने कारोबार मात्र भएका छन्,' मालपोत कार्यालय कलंकीका प्रमुख लुम्बप्रसाद सिवाकोटीले भने ।

अघिल्लो वर्ष यसै समयको कारोबारमा ठूलो हिस्सा हुने 'प्लटिङ' को कारोबार घटेर राजीनामा पास, बकसपत्र जग्गा दर्तालगायत काम मात्र भइरहेका छन् । मालपोत कार्यालयका अनुसार बैंकको ब्याज उच्च भएपछि जग्गा बिक्री गर्नेको संख्या पनि धेरै छ ।

'पुसदेखि राजस्व संकलनमा गिरावट देखिएको छ,' ललितपुर मालपोत कार्यालयका प्रमुख झकनारायण श्रेष्ठले भने, 'मासिक १ करोडको हाराहारीमा राजस्व संकलन घटेको देखिन्छ ।'  गत वर्ष राजधानीको घरजग्गा बिक्री आकासिएपछि सबै मालपोत कार्यालयले लक्ष्य लिइएको भन्दा बढी राजस्व संकलन गरेका थिए । यस वर्ष भने तोकिएको लक्ष्य भेट्न मुस्किल देखिएको मालपोतका प्रमुखहरू बताउँछन् ।

'अघिल्लो वर्षको तुलनामा आधा मात्र कारोबार भइरहेको छ,' मालपोत कार्यालय चाबहिलका प्रमुख अमृत कमाचार्यले भने, 'राजस्व लक्ष्य पुग नपुग छुन सकिएला ।' अघिल्लो वर्ष जेठमा ७ करोडको हाराहारीमा राजस्व उठेको मालपोत कार्यालय चाबहिलमा यस वर्ष सोही महिना ३ करोड ६ लाख मात्र राजस्व उठेको छ ।

राजस्व संकलन उच्च रहने समय मंसिरदेखि जेठसम्म लगातार घटिरहेको छ । असारदेखि कात्तिकसम्म राजस्व संकलन न्यून हुने मालपोत कार्यालयका प्रमुखहरू

बताउँछन् । 'सुरुका महिनामा लक्ष्यअनुसार उठ्ने देखिएको थियो,' भक्तपुर मालपोत कार्यालयका प्रमुख बच्चुराम कार्कीले भने, 'पछि कम हुँदै गएको छ ।'

वैशाखको तुलनामा जेठ महिनामा राजस्व संकलनमा केही सुधार देखिएको छ । बिना कुनै ठोस कारण यो वृद्धि देखिएकाले स्थायी नहुने घरजग्गा व्यवसायी बताउँछन् । जेठ महिनामा काठमाडौंका मालपोत कार्यालयले अघिल्लो महिनाभन्दा १ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बढी राजस्व उठाएका छन् ।

कुल १२ करोड ५२ लाख राजस्वमध्ये सबैभन्दा बढी डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा राजस्व संकलन भएको छ । कार्यालयले ३ करोड २९ लाख राजस्व संकलन गरेको छ । दोस्रोमा चाबहिलले ३ करोड ६ लाख, ललितपुरले २ करोड ७५ लाख, कलंकीले १ करोड ९४ लाख र भक्तपुरले १ करोड ४८ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएका छन् । सबै कार्यालयको राजस्व संकलन थोरै मात्रामा अघिल्लो महिनाको भन्दा बढी छ । अघिल्लो महिना कुल ११ करोड रुपैयाँको हाराहारी राजस्व उठेको छ ।

मालपोत कार्यालयहरूका अनुसार राजस्व घट्नुमा लिखतको संख्या कम हुनु प्रमुख कारण छ । 'लिखतको संख्या अघिल्लो वर्षभन्दा ५० प्रतिशतकै हाराहारीमा कम भएको छ,' कर्माचार्यले भने । यस अर्थिक वर्षमा लिखत संख्या निरन्तर घटिरहे पनि वैशाखको तुलनामा जेठमा केही बढेको देखिन्छ । जेठमा भक्तपुर मालपोत कार्यालयको लिखत संख्या १हजार ४ सय ५२ (वैशाख १ हजार ३ सय ५२), कलंकीको १ हजार ५ सय ८० (१ हजार २ सय ४८), चाबहिलको २ हजार ७ सय (१ हजार ६ सय ९६) रहेको छ । ललितपुर र डिल्लीबजारको लिखत संख्यामा पनि वृद्धि आएको छ ।

जेठबाट घरजग्गाको कारोबारका साथै राजस्व संकलन घट्ने भएकाले आगामी केही महिनामा सुधार नआउने देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको साउनदेखि कात्तिकसम्म न्यून राजस्व उठेको छ । मंसिरमा भने वर्षकै उच्च राजस्व संकलन भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले घरजग्गा क्षेत्रको लगानीमा गरेको कडाइपछि कारोबार सुस्ताउँदै गएको हो । यसको असर दिनदिनै बढ्दै गएको जग्गाको मूल्यमा पनि परेको छ । कारोबारमा कमी आएपछि मूल्य आकासिने क्रम पनि रोकिएको छ ।

यसबाहेक ठूलो मात्रामा सुरु भएको हाउजिङ र अपार्टमेन्टको व्यवसायमा पनि बैंकको लगानी रोकिएपछि असर परेको बताइन्छ । केही ठूला कम्पनीबाहेक अन्यले हाउजिङका प्रोजेक्ट अघि बढाएका छैनन् । दर्जनौं स्थानमा निर्माण गर्न तयार भएका हाउजिङ लगानी अभावका कारण रोकिएका छन् ।

रियलस्टेट र हाउजिङमा बढ्दो कर्जा र त्यसले युरोप र अमेरिकामा आएजस्तै जोखिम निम्तिन सक्ने भएकाले केन्द्रीय बैंकले लगानीको सिलिङ तोकेको छ । यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकषिर्त नभएर पनि यस्तो निर्णय लिइएको बताइन्छ ।  जस अनुसार रियल स्टेट र आवासीय क्षेत्रमा कुल कर्जा लगानीको २५ प्रतिशतभन्दा बढाउन नपाइने व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकले आवासीय घर कर्जा र रियलस्टेटको जोड्दा कुल लगानीको ४० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न पाइने छैन । राष्ट्र बैंकले यी दुवै क्षेत्रमा गरिएको लगानी कम गर्न समय सीमा पनि तोकेको छ । निर्देशनअनुसार वित्तीय संस्थाले २०६८ असार मसान्तसम्म रियलस्टेटको लगानी १५ प्रतिशतमा झानर्ु पर्नेछ ।

२०६९ असार मसान्तसम्म यसलाई १० प्रतिशतमा झारिसक्नुपर्ने छ । यसका साथै रियलस्टेट र आवासीय घरकर्जा दुवैमा गरिने लगानीलाई २०६८ असार मसान्तसम्म ३० प्रतिशत र २०६९ असार मसान्तसम्म २५ प्रतिशतमा झानर्ुपर्नेछ ।

केन्द्रीय बैंकको निर्देशनले व्यवसाय संकटमा परेको भन्दै व्यवसायीले विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल र आन्दोलन गर्ने घोषणा गरे पनि अहिले रोकिएको छ । 'मुलुकमा रहेको राजनीतिक समस्या नसकिएसम्म अरू कुनै समस्याको सुनवाइ हुने देखिँदैन,' जग्गा तथा आवास विकास संघका एक पदाधिकारीले भने, 'त्यसैले हाम्रो माग र आन्दोलन पनि रोकिएको छ ।'

स्रोत: http://www.ekantipur.com, २०६७ अषाढ ११ , शुक्रबार