नेपाल र बंगलादेशबीच बंगलादेशको राजधानी ढाकामा बुधबारदेखि सचिवस्तरीय द्विपक्षीय व्यापार वार्ता हुने भएको छ। बितेको वैशाख २० गते हुने भनिएको वार्ता नेपालको राजनैतिक अवस्थाका कारण अन्तिम समयमा आएर स्थगित हुन पुगेको थियो। वैशाखमा स्थगित भएको वार्ता बुधबारदेखि सुरु हुँदैछ,' नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्ने वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले नागरिकसँग भने ‘दुवै मुलुकबीच देखिएका व्यापारिक समस्या समाधान गर्न नयाँ उपायहरूको खोजी गरिनेछ।' बिहीबार सकिने वार्तामा सहभागीका लागि ओझाको नेतृत्वमा नेपाली टोली मंगलबार बंगलादेश प्रस्थान गरेको छ। गएको जेठ दोस्रो साता नेपालमा भएको सहसचिवस्तरीय वार्तामा वैशाख २० देखि ढाकामा सचिवस्तरमा वार्ता गर्ने सहमति भएको थियो। वार्तामा नेपालले भन्सार छुट, नेपाली ट्रक तथा कन्टेनरलाई बंगलादेशसम्मको सहज पारवहन सुविधा र रोहणपुर-सिंहवाद रेल मार्ग प्रयोगमा ल्याउनेलगायत विषय मुख्य एजेन्डाका रुपमा उठाउने तयारी गरेको छ।
सन् १९७६ मा नेपाल-बंगलादेशबीच वाणिज्य तथा पारवहन सन्धि भए पनि यसमा भन्सार सहुलियत दिने विषय नसमेटिएकाले दुवै देशलाई नयाँ सन्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसअनुरुप सन्धि परिमार्जन गरी भन्सार सुविधासहितका प्रावधान थप्ने उद्देश्यले विभिन्न समयमा वार्ता हुँदै आएको छ। सहमति बन्न सकेको छैन। गत जेठको सहसचिवस्तरीय वार्तामा नेपालले १ सय ४६ वस्तुगत समूहका कृषिजन्य वस्तुमा भन्सार छुट दिन बंगलादेशसँग प्रस्ताव राखेको थियो। बंगलादेशले पनि १ सय ८४ भन्दा बढी वस्तुमा भन्सार सुविधाको माग राखी नेपालसमक्ष सूची प्रस्तुत गरेको थियो। यसमध्ये औद्योगिक उत्पादन, सिमेन्ट, मेसनरी, ट्रान्सफर्मरलगायतमा भन्सार सुविधा माग गरिएको थियो। तर, नेपाल भारतबीचको वाणिज्य सन्धिका कारण नेपालले यस्तो सुविधा दिन सकेको थिएन।
बंगलादेशले आफ्नो माग पूरा नहुने देखेपछि नेपालको पनि सूची लामो भएको बहाना गरेर माग अस्वीकार गरेको थियो। उसले नेपाललाई सूची घटाएर पुन : वार्तामा ल्याउन भनेको थियो। अहिलेको वार्ताका लागि नेपालले केही वस्तुको सूची कम गरेको स्रोतले बतायो। अहिले नेपाली कृषि तथा फलफुलजन्य वस्तुमा बंगलादेशले ४० प्रतिशतसम्म कर लिने गरेकाले नेपालले भन्सार सुविधा माग गर्दै आएको हो। नेपाली व्यवसायीले ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क चर्को भएको भन्दै लामो समयदेखि घटाउने पहल गर्न सरकारसित माग गर्दै आएका छन्। व्यवसायीहरूले बंगलादेशले नेपाली वस्तुलाई अन्य छिमेकी मुलुकसरह भन्सार सुविधा नदिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। ‘यो वार्तामा दुबै मुलुकले पेस गरेको सूचीमा थप छलफल गरी सहमतिमा पुग्ने आशामा छौं,' ओझाले भने। यसपटकको वार्तामा पारवहन सम्झौताबारेमा पनि छिनोफानो गर्ने लक्ष्य नेपालको छ। सन् १९७६ मा वाणिज्य तथा पारवहन सन्धि भए पनि हालसम्म यातायात कार्यविधि बनेको छैन। यसको अभावमा द्विपक्षीय व्यापारमा पटकपटक समस्या आउने गरेको छ।
‘दुई मुलुकबीच व्यापार नबढनुमा पारवहन सुविधा पनि प्रमुख भएकाले यसको सहमतिमा सक्दो जोड दिने हाम्रो तयारी छ,' वाणिज्य स्रोतले भन्यो। नेपाली सामान बोकेका ट्रक तथा कन्टेनरलाई बंगलाबन्ध नाकाभन्दाभित्र बन्दरगाह, बजार, औद्योगिक स्थान र अन्य सामुन्द्रिक नाकासम्म निर्वाध पहुँचका लागि प्रस्ताव गर्ने नेपालको तयारी छ। फूलबारी-बंगलाबन्ध सडक पनि प्रभावकारी उपयोग हुन सकेको छैन। बंगलादेशले सन् १९७० मा व्यापारिक प्रयोजनका लागि यो सडक प्रयोग गर्न अनुमति दिएको थियो। तर, अहिले उपयोगमा आएको छैन। भारतका कारण पूर्वी नाका काकडभिट्टाबाट जाने ट्रक तथा कन्टेनरले भारतको फूलबारीमा सामान झार्नुपर्ने बाध्यता छ। फुलबारी नाकाबाट बंगलादेशका ट्रक तथा कन्टेनरले बंगलाबन्दसम्म सामान लैजान्छन्। भारतीय सहमतिविना नेपाली ट्रक तथा कन्टेनर फूलबारीभन्दा अगाडि जान सक्दैनन्।
नेपालले यो वार्तामा रोहणपुर - सिंहवाद रेलमार्गबाट व्यापार गर्ने वातावरणका लागि पनि प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको थियो। यो भारतीय रेल मार्ग हुँदै वीरगन्ज सुख्खा बन्दरगाहसँग जोडिएको ब्रोडगेज लाइन हो।
No comments:
Post a Comment